महाराष्ट्रात लग्नसमारंभातील जेवणाच्या व्यवस्थेबाबत अन्न व औषध प्रशासन म्हणजेच एफडीएने महत्त्वाचे निर्देश जारी केले आहेत. यापुढे लग्नातील सामूहिक भोजन, भंडारा, महाप्रसाद, लंगर आणि इफ्तारसारख्या कार्यक्रमांसाठी कार्यक्रमाच्या किमान सात दिवस आधी एफडीएकडे पूर्वपरवानगी घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे.‘उत्सव खाद्य सुरक्षा अंमलबजावणी स्थायी आदेश, 2026’ अंतर्गत हे निर्देश देण्यात आले आहेत. काय आहेत नेमके निर्देश? याचा तुमच्यावर कसा होऊ शकतो परिणाम? सविस्तर जाणून घेऊया.
या नियमांमुळे लग्न ठरवलेल्या कुटुंबांमध्ये संभ्रम निर्माण होऊ शकतो. मात्र, उपलब्ध माहितीनुसार लग्नातील जेवणासाठी आवश्यक असलेली परवानगी घेण्याची जबाबदारी संबंधित केटरर्सवर असेल. म्हणजेच वधू-वर किंवा त्यांच्या पालकांनी स्वतः एफडीए कार्यालयात जाऊन अर्ज करण्याऐवजी जेवणाची जबाबदारी घेतलेल्या केटरर्सने आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करायची आहे. त्यामुळे लग्नाची तारीख ठरवताना केटररकडे एफडीएची आवश्यक परवानगी आणि अन्न व्यवसायासाठीचे वैध लायसन्स आहे का, याची खात्री करणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
केटरिंग व्यावसायिकांना एफडीएकडे ठरावीक नमुन्यात माहिती सादर करावी लागेल. यात कार्यक्रमासाठी कोणता केटरर जबाबदार आहे, अन्नपदार्थ तयार करण्यासाठी कोणता कच्चा माल वापरण्यात येणार आहे आणि तो कुठून खरेदी केला जाणार आहे, याचा तपशील महत्त्वाचा असणार आहे. अन्नसुरक्षेच्या दृष्टीने दूध, खवा, पनीर, तूप, मिठाई, सुकामेवा, बर्फ, पाणी आणि खाद्यरंग यांसारख्या पदार्थांवर विशेष लक्ष ठेवले जाणार आहे. कार्यक्रमासाठी परवानाधारक केटररची सेवा घेणे आवश्यक असेल, असे नियमावलीमध्ये म्हटलंय.
केवळ अर्ज स्वीकारून प्रशासन थांबणार नाही. कार्यक्रमाच्या स्वरूपानुसार एफडीए अधिकारी संबंधित ठिकाणी भेट देऊन अन्न तयार करण्याची आणि वाटपाची व्यवस्था तपासू शकतात. कच्च्या मालाची गुणवत्ता, स्वच्छता, अन्न हाताळण्याची पद्धत आणि भेसळ यावर लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे. नियमांचे उल्लंघन आढळल्यास संबंधितांवर अन्नसुरक्षा कायद्यानुसार कारवाई होऊ शकते. मोठ्या प्रमाणात जेवण तयार होत असताना अन्नाची गुणवत्ता राखली जाते का?, हे तपासणे हा या मोहिमेचा मुख्य हेतू आहे.
लग्नसमारंभात शेकडो किंवा हजारो पाहुण्यांसाठी एकाच वेळी जेवण तयार केले जाते. अशा वेळी अन्न दूषित झाल्यास अनेकांना एकाच वेळी त्रास होण्याचा धोका असतो. त्यामुळे अन्न तयार करण्यापासून ते वाढण्यापर्यंतच्या प्रक्रियेवर नियंत्रण ठेवण्याचा एफडीएचा प्रयत्न आहे. हे निर्देश केवळ एका धर्माच्या किंवा विशिष्ट प्रकारच्या कार्यक्रमांसाठी नसून विविध समुदायांच्या सामूहिक भोजन कार्यक्रमांना लागू आहेत. उत्सव किंवा परंपरांवर निर्बंध आणणे हा उद्देश नसून नागरिकांना सुरक्षित आणि भेसळमुक्त अन्न मिळावे, हीच भूमिका असल्याचे एफडीए आयुक्तांनीही स्पष्ट केले आहे.