भाजपच्या आंदोलनात ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ची घोषणा? हायकोर्टाकडून याचिकाच रद्द; काय घडलंय नेमकं?
भाजपच्या आंदोलनात ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ घोषणा दिल्याच्या आरोपावरून दाखल झालेला खटला कर्नाटक हायकोर्टाने रद्द केला. दोन वर्षांचा विलंब, तपासातील त्रुटी आणि सरकारी मंजुरीचा अभाव यांचा निर्णयावर परिणाम झाला.
भाजपच्या रॅलीमध्ये पाकिस्तान जिंदाबादच्या घोषणा देण्यात आल्याची तक्रार करण्यात आली. यामुळे आपल्याला प्रचंड मानसिक त्रास झाल्याचे त्याने तक्रारीत म्हटलं. हे प्रकरण हायकोर्टात पोहोचलं पण हायकोर्टने याचिका रद्द केली. हायकोर्टने यामागे काय कारण दिलं? सविस्तर जाणून घ्या.
नेमकी घटना काय?
कर्नाटकातील मांड्या येथे 18 डिसेंबर 2022 रोजी भाजप समर्थकांनी आंदोलन केले होते. या आंदोलनादरम्यान काही जणांनी ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ अशा घोषणा दिल्याचा दावा तक्रारदार कन्नंबाडी कुमार यांनी केला होता. या घोषणेचा व्हिडीओ पाहून आपल्याला मानसिक त्रास झाल्याचे सांगत त्यांनी पोलिसांकडे तक्रार केली. या तक्रारीच्या आधारे मांड्या वेस्ट पोलिसांनी 2024 मध्ये भारतीय दंड संहितेच्या कलम 153बी आणि 505(1)(ब) अंतर्गत गुन्हा दाखल केला.
‘जिंदाबाद’ऐवजी ‘मुर्दाबाद’ म्हणायचे होते
या प्रकरणातील याचिकाकर्ते डी. एस. रवी कुमार यांनी कनिष्ठ न्यायालयातील फौजदारी कारवाई रद्द करण्यासाठी कर्नाटक उच्च न्यायालयात धाव घेतली. आंदोलनादरम्यान घोषणा देताना चुकून ‘पाकिस्तान मुर्दाबाद’ऐवजी ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ असे शब्द उच्चारले गेल्याचा दावा त्यांच्या वकिलांनी केला. हा प्रकार अनवधानाने घडला असून, समाजात अशांतता निर्माण करण्याचा किंवा कोणत्याही विशिष्ट समुदायाला लक्ष्य करण्याचा हेतू नव्हता, असेही त्यांनी न्यायालयात सांगितले.
राज्य सरकारचा विरोध
याचिकेला राज्य सरकारने विरोध केला. तक्रारदाराने दिलेल्या व्हिडीओमध्ये ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ अशा घोषणा स्पष्टपणे ऐकू येत असल्याने तपास सुरू राहायला हवा, असा युक्तिवाद सरकारच्या वतीने करण्यात आला. पाकिस्तानच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी केलेल्या कथित आक्षेपार्ह विधानाच्या निषेधार्थ हे आंदोलन आयोजित करण्यात आले होते, असेही सरकारने न्यायालयाला सांगितले. असे असले तरी घटनेची तक्रार घडलेल्या घटनेनंतर जवळपास दोन वर्षांनी दाखल झाल्याची बाब न्यायालयाने लक्षात घेतली.
तपासातील त्रुटी समोर
न्यायमूर्ती व्ही. श्रीशानंद यांनी तपास यंत्रणेला आंदोलनात सहभागी असलेल्या व्यक्तींची ओळख निश्चित करता आली नाही, तसेच कथित घोषणांमुळे समाजात किंवा सार्वजनिक स्तरावर अशांतता निर्माण झाल्याचेही तपासातून समोर आले नसल्याचे नमूद केले. एवढेच नव्हे तर आयपीसीच्या कलम 505 अंतर्गत खटला चालवण्यासाठी आवश्यक असलेली पूर्वसरकारी मंजुरी घेतली नव्हती. कलम 153बी अंतर्गत गुन्ह्याचे आवश्यक घटकही या प्रकरणात लागू होत नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले.