अवकाशातही युद्धाची तयारी! रशिया-चीनच्या उपग्रहविरोधी शस्त्रांमुळे अमेरिकेला धडकी; अण्वस्त्रांचा धोका किती गंभीर?
रशिया आणि चीनच्या वाढत्या उपग्रहविरोधी क्षमतांमुळे अवकाशातील सुरक्षा धोक्यात येण्याची चिंता अमेरिकेने व्यक्त केली आहे. अण्वस्त्रधारी उपग्रहाचा संभाव्य धोका आणि भारतावर होणारे परिणाम जाणून घेऊया.
आतापर्यंत युद्ध म्हटले की जमीन, समुद्र आणि आकाशातील संघर्ष डोळ्यांसमोर यायचा. मात्र, आता अवकाशही लष्करी स्पर्धेचे महत्त्वाचे क्षेत्र बनतय. अमेरिका, चीन आणि रशिया यांच्यात उपग्रह तंत्रज्ञान आणि अवकाशातील लष्करी ताकदींवरुन स्पर्धा वाढलीय. अमेरिकेच्या राष्ट्रीय गुप्तचर विभागाच्या मार्च 2026 मधील वार्षिक अहवालात यासंदर्भात माहिती देण्यात आलीय. चीन आणि रशिया अमेरिकेच्या अवकाशातील वर्चस्वाला आव्हान देण्यासाठी उपग्रहविरोधी ताकद विकसित करतय. काय घडलंय नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.
उपग्रह पाडण्यापासून सिग्नल जॅमिंगपर्यंत अनेक तंत्रे
उपग्रहविरोधी शस्त्रांचा अर्थ केवळ क्षेपणास्त्राने उपग्रह नष्ट करणे एवढाच नाही. उपग्रहाला लक्ष्य करणारी क्षेपणास्त्रे, कक्षेत जवळ जाऊन त्याच्या कामात अडथळा आणणारे उपग्रह, लेझर तंत्रज्ञान, रेडिओ सिग्नल जॅमिंग आणि सायबर हल्ले अशा विविध पद्धतींचा यात समावेश होतो. अमेरिकेच्या अंतराळ दलानेही या धोक्यांमध्ये सिग्नल जॅमिंग, सायबर हल्ले आणि उपग्रहांच्या सेन्सरना अकार्यक्षम करणाऱ्या तंत्रांचा उल्लेख केलाय.
रशियाच्या अण्वस्त्रधारी उपग्रहाची अमेरिकेला चिंता
अमेरिकेच्या 2026 च्या गुप्तचर अहवालातील सर्वाधिक गंभीर मुद्दा म्हणजे रशियाकडून अण्वस्त्र वाहून नेऊ शकणाऱ्या उपग्रहाच्या विकासाची नोंद. असा उपग्रह प्रत्यक्ष तैनात झाल्यास त्यातून अवकाशात अणुस्फोट घडवून अनेक देशांच्या उपग्रहांना धोका निर्माण होऊ शकतो.
चीनची वेगाने वाढणारी अवकाशातील ताकद
अमेरिकेच्या अहवालानुसार, चीनने अवकाश क्षेत्रातील क्षमता वेगाने वाढवल्या आहेत. दुसरीकडे, रशियाकडेही उपग्रहविरोधी क्षमता आहेत; मात्र त्याच्या अवकाश उद्योगाला आर्थिक आणि तांत्रिक अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे अमेरिकेचे मूल्यांकन आहे. सिक्योर वर्ल्ड फाऊंडेशनच्या एप्रिल 2026 मधील अहवालात अमेरिका, रशिया, चीन आणि भारतासह 13 देशांच्या उपग्रहविरोधी क्षमतांचा अभ्यास करण्यात आलाय.
भारतावर काय परिणाम?
अवकाशातील तणावाचा परिणाम पृथ्वीवरील दैनंदिन जीवनावरही होऊ शकतो. मोबाईल नेटवर्क, जीपीएस नेव्हिगेशन, हवामानाचा अंदाज, डिसास्टर मॅनेजमेंट, विमान आणि जहाजांची वाहतूक तसेच डिजिटल संवादासाठी उपग्रह महत्त्वाचे आहेत. त्यामुळे उपग्रह सेवा विस्कळीत झाल्यास भारतातील नागरिक, उद्योग आणि सरकारी यंत्रणांनाही अडचणी येऊ शकतात. महाराष्ट्रातही शेतीसाठी हवामानविषयक माहिती, मुंबईसारख्या शहरांतील वाहतूक आणि आपत्ती व्यवस्थापनासाठी उपग्रहाधारित सेवांचा उपयोग होतो.