'तेव्हाच 24 तासांची वेळ सुरु होते, अन्यथा...,' पोलिसांच्या अटकेच्या कारवाईसंदर्भात सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय! कायद्यातील हा नियम लक्षात ठेवा
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, पोलिसांनी एखाद्या व्यक्तीला ताब्यात घेतले त्या क्षणापासून 24 तासांचा कालावधी मोजण्यास सुरुवात होते.
सुप्रीम कोर्टाने पोलिसांनी अटक करण्याच्या कारवाईसंदर्भात एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे की, एखाद्या आरोपीला दंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर करण्यासाठीची 24 तासांची मुदत, त्याला अधिकृतपणे अटक केल्याच्या वेळेपासून नव्हे, तर त्याला ताब्यात घेतल्याच्या क्षणापासून सुरू होते. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, एखाद्या व्यक्तीला ताब्यात घेणे आणि अटक करणे या दोन्ही गोष्टींमुळे त्या व्यक्तीच्या स्वातंत्र्यावर समान प्रकारे निर्बंध येतात. त्यामुळे, पोलिसांनी एखाद्या व्यक्तीला ताब्यात घेतले त्या क्षणीच 24 तासांचा कालावधी सुरू होतो.
सर्वोच्च न्यायालयाने काही उच्च न्यायालयांच्या भूमिकेवर टीका केली आहे, ज्यामध्ये 'ताब्यात घेणे' (custody) आणि 'अधिकृतपणे अटक करणे' (formal arrest) यांच्यात कायदेशीर फरक केला जाऊ शकतो, असे सुचवण्यात आले आहे.
हे प्रकरण त्रिपुरा उच्च न्यायालयाच्या एका आदेशाशी संबंधित आहे. 29 सप्टेंबर 2025 रोजी चार व्यक्तींना ताब्यात घेण्यात आले होते, परंतु त्यांची अधिकृत अटक 30 सप्टेंबर रोजी नोंदवण्यात आली. त्यांनी याला आव्हान देताना असा युक्तिवाद केला की, त्यांना 24 तासांच्या आत दंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर करण्यात आले नव्हते. मात्र, उच्च न्यायालयाने हा युक्तिवाद मान्य केला नाही.
...तर त्यांची त्वरित सुटका केली पाहिजे – सर्वोच्च न्यायालय
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, ताब्यात घेणाऱ्या अधिकाऱ्याने केवळ कलम 22(2) अंतर्गत विहित केलेली 24 तासांची अनिवार्य कालमर्यादा पाळणेच पुरेसे नाही, तर 'बीएनएसएस' (BNSS) च्या कलम 58 नुसार, प्रकरणातील परिस्थिती लक्षात घेता, अटकेचा कालावधी हा 24 तासांच्या मर्यादेच्या आत असूनही तो 'वाजवी कालावधी'पेक्षा जास्त नसावा, याचीही खात्री करणे आवश्यक आहे.
न्यायालयाने पुढे असेही नमूद केले की, जेव्हा एखाद्या व्यक्तीला दंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर केले जाते, तेव्हा त्या व्यक्तीच्या अटकेची प्रत्यक्ष तारीख आणि वेळ नोंदवणे हे दंडाधिकाऱ्यांचे कर्तव्य आहे. याव्यतिरिक्त, अटकेच्या क्षणापासून 24 तासांची कालमर्यादा पाळली गेली आहे की नाही, याची पडताळणी करणेही दंडाधिकाऱ्यांसाठी बंधनकारक आहे. जर या 24 तासांच्या मर्यादेचे उल्लंघन झाले असेल, तर संबंधित व्यक्तीची त्वरित सुटका केली पाहिजे.
