Passport Renewal फीमध्ये 67% वाढ! आता मोजावे लागणार ₹12000; कोर्ट म्हणालं, 'ही वाढ योग्यच कारण...'

Passport Renewal फीमध्ये 67% वाढ

पासपोर्टच्या शुल्कामध्ये करण्यात आलेल्या वाढीविरोधातील याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान कोर्टात नेमकं काय झालं जाणून घ्या सविस्तरपणे...

पासपोर्ट रिन्यूअल महागात पडणार

पासपोर्ट रिन्यूअल करणं आता सर्वसामान्यांना चांगलेच महागात पडणार आहे. एका पासपोर्ट रिन्यूअलसाठी आता पासपोर्टधारकाला तब्बल 12 हजार रुपये मोजावे लागणार आहेत.

67 टक्के फी वाढ

पासपोर्ट रिन्यूअलसंदर्भातील शुल्कवाढीच्या विरोधात करण्यात आलेली याचिका दिल्ली हायकोटनि फेटाळून लावली आहे. केंद्र सरकारच्या पासपोर्ट जारी करणे आणि नूतनीकरणाच्या शुल्कवाढीला दिल्ली हायकोर्टाने हिरवा कंदील दिला आहे. मागील 14 वर्षांत 67 टक्के फी वाढ ही चुकीची नाही, असे कोर्टाने म्हटले आहे.

हा सरकारच्या कामाचा भाग

मुख्य न्यायाधीश नितीन वासुदेव साम्ब्रे आणि न्यायाधीश संजय शर्मा यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी पार पडली. पासपोर्ट शुल्क ठरवणे हा सरकारच्या कामाचा भाग आहे. जोपर्यंत शुल्क खूप जास्त वाटत नाही तोपर्यंत न्यायालयाला यात हस्तक्षेप करण्याची आवश्यकता वाटत नाही, असंही न्यायालयाने स्पष्ट केलं.

शुल्क वाढून 12 हजार रुपये झाले

प्रवासी लीगल सेलकडून दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर कोर्टात सुनावणी पार पडली. याचिकाकर्त्याकडून वकील नेया ए. एस यांनी युक्तिवाद करताना म्हटले की, विदेशात राहणाऱ्या काही भारतीयांसाठी पासपोर्टच्या नूतनीकरणाचे शुल्क वाढून 12 हजार रुपये झाले आहे.

शुल्क जवळपास पाच हजार रुपये अधिक

भारतात राहणाऱ्या पासपोर्टधारकांच्या तुलनेत देशाबाहेर राहणाऱ्या पासपोर्टधारकांचे शुल्क जवळपास पाच हजार रुपये अधिक आहे. यात पासपोर्ट (संशोधन) नियम 2026 अंतर्गत लागू करण्यात आलेल्या पासपोर्ट शुल्कच्या नव्या संरचनेला आव्हान देण्यात आले होते, परंतु कोर्टाने ही याचिका फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे आता पासपोर्टच्या नूतनीकरणासाठी जास्त पैसे मोजावे लागणार आहेत.

आधी कधी करण्यात आलेली शुल्कवाढ

फी वाढ योग्यच केंद्र सरकारकडून याआधी पासपोर्ट शुल्कामध्ये 2012 मध्ये वाढ करण्यात आली होती. त्यानंतर तब्बल 14 वर्षांनंतर ही दरवाढ करण्यात आली आहे.

हस्तक्षेप करण्याची गरज वाटत नाही

14 वर्षांनंतर ही दरवाढ झाल्याने न्यायालयाला यात हस्तक्षेप करण्याची गरज वाटत नाही, असे न्यायालयाने नमूद करत मागील 14 वर्षांत 67 टक्के फी वाढ ही चुकीची नाही, असे न्यायालयाने याचिका फेटाळताना नमूद केले आहे. (सर्व फोटो प्रातिनिधिक)