भारतातील मोठ्या दिग्गज कंपनीला अमेरिकेचा झटका, 15 हजार नोकऱ्यांचे काय होणार?

अमेरिकेने टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (TCS) आणि अन्य मोठ्या तंत्रज्ञान कंपन्यांना कायमस्वरूपी निवासासाठीच्या ग्रीन कार्ड प्रक्रियेतील महत्त्वाच्या कार्यक्रमातून निलंबित केल्यानंतर भारतीय आयटी क्षेत्रात चर्चा सुरू झाली आहे. या निर्णयावर TCS ने आपली भूमिका स्पष्ट केली असून, कंपनीच्या मनुष्यबळ नियोजनावर किंवा ग्राहकांसोबतच्या कामकाजावर परिणाम होण्याची अपेक्षा नसल्याचे सांगितले आहे. अमेरिकेत पुढील पाच वर्षांत आणखी 15 हजार कर्मचाऱ्यांची भरती करण्याची योजनाही कंपनीने कायम ठेवली आहे.

अमेरिकेचा TCS सह आठ तंत्रज्ञान कंपन्यांना दणका

अमेरिकेच्या कामगार विभागाने 8 ऑक्टोबर 2026 रोजी आठ मोठ्या तंत्रज्ञान कंपन्यांना कायमस्वरूपी कामगार प्रमाणपत्र कार्यक्रमातून (PERM) निलंबित करण्याची घोषणा केली. या कंपन्यांमध्ये TCS, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएलटेक, कॉग्निझंट, मायक्रोसॉफ्ट, अ‍ॅडोबी आणि कॅपजेमिनी यांचा समावेश आहे. या निर्णयानुसार संबंधित कंपन्यांना नव्या PERM अर्जांची प्रक्रिया करता येणार नाही, तसेच प्रलंबित अर्जांवरील प्रक्रिया थांबवण्यात आली आहे. अमेरिकन कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या आणि वेतनाचे संरक्षण करणे, तसेच रोजगाराशी संबंधित स्थलांतर कार्यक्रमांचा गैरवापर रोखणे, ही या कारवाईमागील कारणे असल्याचे अमेरिकी अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

TCS म्हणते, आमच्या कामकाजावर परिणाम होणार नाही

अमेरिकेच्या निर्णयानंतर TCS ने शेअर बाजाराला दिलेल्या निवेदनात आपली भूमिका स्पष्ट केली. कंपनीने म्हटले की, अमेरिकेच्या कामगार विभागाच्या निर्देशांची अंमलबजावणी केली जाईल. मात्र, मागील दोन वर्षांत कंपनीने PERM अंतर्गत केलेल्या अर्जांची संख्या एक अंकी होती. त्यामुळे या कार्यक्रमावरील निलंबनाचा कंपनीच्या मनुष्यबळ धोरणावर किंवा ग्राहकांसोबतच्या कामकाजावर परिणाम होण्याची अपेक्षा नाही. TCS च्या या स्पष्टीकरणामुळे कंपनीच्या अमेरिकेतील व्यवसायावर तातडीने मोठा परिणाम होणार का, या प्रश्नाला उत्तर मिळाले आहे. तथापि, भविष्यात अमेरिकी स्थलांतर धोरणात आणखी बदल झाल्यास त्याचा काय परिणाम होईल, हे परिस्थितीवर अवलंबून असेल.

अमेरिकेत 15 हजार नव्या कर्मचाऱ्यांची भरती करणार

अमेरिकेतील स्थानिक मनुष्यबळ वाढवण्यावर TCS ने भर दिला आहे. पुढील पाच वर्षांत अमेरिकेत आणखी 15 हजार कर्मचाऱ्यांची भरती करण्याची योजना कंपनीने पुन्हा स्पष्ट केली आहे. कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, अमेरिकेतील 31 कार्यालये आणि सेवा केंद्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर स्थानिक कर्मचारी कार्यरत आहेत. महाविद्यालयांमधून थेट भरती करण्याच्या पद्धतीचाही कंपनीला फायदा होत आहे. त्यामुळे परदेशातून कर्मचारी आणण्याऐवजी स्थानिक पातळीवर कुशल मनुष्यबळ तयार करण्याच्या धोरणाला महत्त्व दिले जात आहे.

PERM म्हणजे काय? भारतीय कर्मचाऱ्यांवर काय परिणाम?

PERM म्हणजे अमेरिकेत रोजगाराच्या आधारे कायमस्वरूपी निवासासाठी, अर्थात ग्रीन कार्ड मिळवण्याच्या प्रक्रियेतील महत्त्वाचा टप्पा. या प्रक्रियेत नियोक्त्याला संबंधित पदासाठी पात्र आणि इच्छुक अमेरिकी कर्मचारी उपलब्ध नसल्याचे दाखवावे लागते. त्यानंतर पात्र परदेशी कर्मचाऱ्याच्या ग्रीन कार्ड प्रक्रियेला पुढे जाता येते. या कार्यक्रमावरील निलंबनाचा अर्थ असा नाही की TCS किंवा इतर संबंधित कंपन्यांमधील सर्व भारतीय कर्मचाऱ्यांचे व्हिसा रद्द झाले आहेत. तसेच, H-1B व्हिसावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना या निर्णयामुळे आपोआप नोकरी सोडावी लागणार नाही. मात्र, ग्रीन कार्डसाठी PERM प्रक्रियेवर अवलंबून असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कायमस्वरूपी निवासाच्या प्रक्रियेला विलंब होऊ शकतो.

भारतीय आयटी क्षेत्राचे लक्ष अमेरिकी धोरणाकडे

अमेरिका ही भारतीय आयटी सेवा उद्योगासाठी महत्त्वाची बाजारपेठ आहे. त्यामुळे स्थलांतर नियमांमधील बदलांचा परिणाम केवळ कर्मचाऱ्यांच्या व्हिसावरच नव्हे, तर कंपन्यांच्या मनुष्यबळ नियोजनावर आणि कुशल कर्मचाऱ्यांना टिकवून ठेवण्याच्या क्षमतेवरही होऊ शकतो. भारतीय आयटी उद्योगाची संघटना नॅसकॉमने स्थलांतर धोरण आणि कुशल मनुष्यबळाच्या आंतरराष्ट्रीय हालचाली या दोन वेगळ्या बाबी असल्याचे म्हटले आहे. भारतीय आयटी कंपन्यांनी अमेरिकेत स्थानिक भरती वाढवली असून H-1B व्हिसावरील अवलंबित्वही कमी करण्याचा प्रयत्न केला आहे.