राज्यात 'सीएम-सृष्टी' योजना लागू! लाखो विद्यार्थ्यांना होणार फायदा; योजनेचा कालावधी, उद्देश काय? जाणून घ्या A To Z माहिती
उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने त्याबाबतचा शासन निर्णय जारी केल्याची माहिती दिली असून या योजनेचा हेतू, त्यामध्ये नेमकं काय केलं जाणार? याचा विद्यार्थ्यांना काय फायदा होणार? याबद्दल जाणून घेऊयात...
राज्यातील उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये संशोधन, नवोन्मेष, तंत्रज्ञान विकास आणि उत्कृष्टता केंद्रांना चालना देण्यासाठी राज्य सरकारने 'सीएम-सृष्टी' योजना लागू करण्यास मान्यता दिली आहे. उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने त्याबाबतचा शासन निर्णय जारी केल्याची माहिती उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली आहे. 'सीएम-सृष्टी' योजनेसंदर्भात जाणून घेऊयात...
कालावधी कसा असणार?
6 ऑक्टोबर रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ बैठकीत या योजनेला मंजुरी मिळाली आहे. या योजनेचा कालावधी 2026-27 ते 2030-31 असा पाच वर्षांचा राहणार आहे. राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठे, शासकीय उच्च व तंत्र शिक्षण संस्था, रसायन तंत्रज्ञान संस्था, पुणे येथील अभियांत्रिकी महाविद्यालय तसेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ यांचा योजनेत समावेश करण्यात आल्याची माहिती, पाटील यांनी दिली.
योजनेअंतर्गत विद्यापीठांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग, डेटा सायन्स, रोबोटिक्स, जनरेटिव्ह एआय, क्वांटम तंत्रज्ञान, सेमीकंडक्टर, ड्रोन, 5G/6G दूरसंचार, ईव्ही बॅटरी तंत्रज्ञान, हरित हायड्रोजन, हवामान बदल, अवकाश तंत्रज्ञान, सायबर सुरक्षा, डिजिटल ट्विन्स इत्यादी डीप टेक आणि फ्रंटियर तंत्रज्ञानासारख्या क्षेत्रांतील संशोधनाला प्राधान्य दिले जाणार आहे.
उद्देश काय?
राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठे, शासकीय महाविद्यालये, तंत्रनिकेतने आणि उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये संशोधन, नवोन्मेष, तंत्रज्ञान विकास आणि उद्योग-संलग्न शिक्षणाला चालना देणे. ‘विकसित महाराष्ट्र @2047’ या ध्येयाशी ही योजना जोडलेली आहे. उच्च शिक्षणाचा दर्जा जागतिक पातळीवर नेणे आणि कुशल मनुष्यबळ तयार करणे हा मुख्य हेतू आहे.
योजनेअंतर्ग काय होणार:
सेंटर ऑफ एक्सिलन्स, संशोधन पार्क, इन्क्युबेशन सेंटर्स, प्रकल्पनिहाय निधी, उद्योग-शैक्षणिक भागीदारीसंदर्भातील करार केले जाणार. व्यावसायिक प्रकल्पांसाठी उद्योगांना किमान 25 टक्के योगदान द्यावे लागेल. संस्थांना सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) सादर करावा लागेल.
या संस्था असणार सहभागी
राज्यातील सर्व सार्वजनिक विद्यापीठे, शासकीय उच्च व तंत्रशिक्षण संस्था, तंत्रनिकेतने, आयसीटी मुंबई, सीओईपी पुणे, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ लोणेरे, व्हीजेटीआय मुंबई आणि इतर शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालये. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली सुकाणू समिती स्थापन केली जाणार आहे. संस्थांना नॅक ए-प्लस, एनईपी-2020 अंमलबजावणी यांसारख्या अटी पूर्ण कराव्या लागतील.
