'आता माझंच नाटक झालं आहे,' कोर्टात भावूक झाला राजपाल यादव, 1.15 कोटी भरण्याची दर्शवली तयारी

बॉलिवूड अभिनेता राजपाल यादवशी संबंधित 'चेक बाऊन्स' प्रकरणात एक नवीन माहिती समोर आली आहे. राजपाल यादवने अखेर थकीत कर्जाचा काही भाग परत करण्यास सहमती दर्शवली आहे. बुधवारी राजपाल 1.15 कोटींचा डिमांड ड्राफ्ट (DD) घेऊन सर्वोच्च न्यायालयात हजर झाला होता. उर्वरित 85 लाख रुपये जमा करण्यासाठी त्याने 13 ऑक्टोबरपर्यंतची मुदत मागितली आहे. राजपालने न्यायाधीशांसमोर आपली व्यथा मांडताना 'अता पता लापता' (Ata Pata Lapata) या चित्रपटामुळे झालेल्या आर्थिक नुकसानाबद्दल माहिती दिली.

राजपालची व्यथा

परिस्थितीवर टिप्पणी करताना न्यायाधीशांनी राजपाल यादवला मिश्किलपणे म्हटले, "तुमच्या चित्रपटाप्रमाणेच तुमचे पैसेही 'अता पता लापता' झाले आहेत." निराश झालेल्या राजपालने न्यायालयाला सांगितले की, इतरांचे मनोरंजन करत असताना त्यांचे स्वतःचे आयुष्यच एका नाटकात बदलले आहे.

सरन्यायाधीशांनी (CJI) त्याला विचारले की, ते सध्या काही टीव्ही मालिका किंवा चित्रपटांवर काम करत आहेत की केवळ रिकामे बसून आहेत. न्यायालयात हजर राहून राजपाल यादव यांनी सांगितले की त्याचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. विशेषतः त्या एका चित्रपटामुळे त्याला 17 कोटींचा फटका बसला. त्याने आरोप केला की, गेल्या 13 वर्षांपासून संबंधित व्यक्तींनी 'स्टे ऑर्डर' (स्थगिती आदेश) मिळवून त्याचा चित्रपट बनवण्यापासून रोखले; केवळ 5 कोटी रुपयांच्या वादापोटी सूडाच्या भावनेतून त्यांनी राजपालचे 22 कोटी रुपयांचे नुकसान केले.

"सुरुवातीला मला 100 कोटींचा माणूस म्हटले गेले. त्यानंतर, मला न्यायालयात खेचण्याची धमकी देण्यात आली. मी अनेक वर्षांपासून लोकांचे मनोरंजन करत आलो आहे; पण आता मी स्वतःच एका नाट्याचा (विवादाचा) भाग बनलो आहे. मी 200 चित्रपटांत काम केले आहे, तरीही त्यांनी माझे आयुष्य उद्ध्वस्त केले. आता मला पुन्हा काम मिळू लागले आहे आणि मी ते पैसे परत करेन," असं आश्वासन त्याने दिलं.

सरन्यायाधीशांनी त्याला चांगले चित्रपट बनवण्याचा आणि लोकांचे मनोरंजन करण्याचा सल्ला दिला. याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान, सरन्यायाधीश तसेच न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांचा समावेश असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने त्याला दोन आठवड्यांची मुदत दिली. या काळात राजपाल यादवने पैसे परत करण्याची व्यवस्था करणे अपेक्षित आहे.

हा संपूर्ण वाद नक्की कशाबद्दल आहे?

हे प्रकरण 'मुरली प्रोजेक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड'शी संबंधित 'चेक बाऊन्स'च्या खटल्यांशी निगडित आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने राजपाल यादवला दोषी ठरवून प्रत्येक खटल्यासाठी तीन महिन्यांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली होती. यापूर्वीच्या सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाचे वारंवार आदेश देऊनही रक्कम जमा न केल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने राजपाल यादव यांच्या वागणुकीबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले की, तक्रारदाराला काही प्रमाणात तरी पैसे परत मिळावेत या उद्देशानेच राजपाल यांच्या चालढकल करणाऱ्या वागणुकीकडे दुर्लक्ष केले जात होते; अन्यथा, दोषी ठरवण्याच्या निर्णयाविरुद्धचे त्यांचे अपील फेटाळून लावण्याचा न्यायालयाचा विचार होता. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने राजपाल यांना दोन कोटी रुपये जमा करण्यासाठी एक दिवसाची मुदत दिली होती आणि ती त्यांची 'शेवटची संधी' असल्याचे बजावले होते.