जिद्दी मस्क यांची कहाणी: तोट्यातले ट्विटर घेतले, अमेरिकेसह 6 देशांच्या सरकारांशी संघर्ष; आता मोदी सरकार निशाण्यावर?

एलॉन मस्क हे जगातील सर्वाधिक चर्चेत असलेल्या उद्योजकांपैकी एक आहेत. त्यांच्या हट्टी स्वभावाची आणि निर्णयांवर ठाम राहण्याची अनेक उदाहरणे चर्चेत असतात. भारतात उपग्रहाद्वारे इंटरनेट सेवा सुरू करण्याच्या स्टारलिंकच्या प्रयत्नांमुळे मस्क आणि भारतीय दूरसंचार क्षेत्रातील मोठे उद्योगसमूह यांच्यात नवा वाद निर्माण झाला आहे. भारत सरकारने भेदभावाचे आरोप फेटाळले आहेत, तर मस्क यांनी समाजमाध्यमांवरून मुकेश अंबानी यांच्यावर अप्रत्यक्षपणे निशाणा साधला आहे. या संघर्षामागील पाच महत्त्वाचे मुद्दे जाणून घेऊया.

स्टारलिंकला भारतात प्रवेश मिळवण्यासाठी पाच वर्षांची प्रतीक्षा

एलॉन मस्क यांच्या स्पेसएक्स कंपनीची स्टारलिंक ही उपग्रहावर आधारित इंटरनेट सेवा आहे. जमिनीवरील मोबाइल टॉवर किंवा फायबर इंटरनेट पोहोचवणे कठीण असलेल्या दुर्गम भागांमध्ये इंटरनेट उपलब्ध करून देणे हा या तंत्रज्ञानाचा प्रमुख उद्देश आहे.स्टारलिंकने 2021 मध्ये भारतात सेवा देण्यासाठी आगाऊ नोंदणी सुरू केली होती. मात्र, आवश्यक परवानग्या नसल्यामुळे दूरसंचार विभागाने कंपनीला सेवा विक्री थांबवण्यास सांगितले होते. त्यानंतर परवान्यांची प्रक्रिया सुरू झाली. 2025 मध्ये कंपनीला आवश्यक दूरसंचार परवाना मिळाला; तरीही सुरक्षा मंजुरी आणि स्पेक्ट्रमविषयक प्रक्रिया पूर्ण न झाल्याने व्यावसायिक सेवा सुरू होऊ शकलेली नाही.

‘काही प्रभावशाली व्यक्ती स्टारलिंकचा मार्ग अडवतायत’

भारतामध्ये स्टारलिंकची सेवा सुरू होण्यास विलंब होत असल्याने एलॉन मस्क यांनी समाजमाध्यमांवर नाराजी व्यक्त केली. काही प्रभावशाली उद्योगसमूह स्वतःची बाजारपेठेतील मक्तेदारी टिकवण्यासाठी स्टारलिंकच्या प्रवेशात अडथळे आणत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.मस्क यांच्या मते, भारतातील अनेक दुर्गम भागांमध्ये अजूनही विश्वासार्ह इंटरनेट उपलब्ध नाही. स्टारलिंकच्या माध्यमातून अशा भागांतील विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी आणि छोट्या व्यवसायांना जागतिक बाजारपेठेशी जोडण्यासाठी मदत होऊ शकते. मात्र, भारतात सेवा सुरू करण्यासाठी सुरक्षा आणि नियामक अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे.

‘अंबानी हेच भारताचे खरे बॉस आहेत का?’ मस्क यांची टीका

स्टारलिंकच्या परवानगीवरून वाद वाढल्यानंतर मस्क यांनी रिलायन्स समूहाचे प्रमुख मुकेश अंबानी यांना उद्देशून उपरोधिक पोस्ट केली. त्यांनी ‘प्रधानमंत्री अंबानी’ असा उल्लेख करत भारतात स्टारलिंकला स्पर्धा करू देण्याची विनंती केली. या पोस्टमधून त्यांनी भारतीय दूरसंचार क्षेत्रातील मक्तेदारीवर टीका केली.मात्र, मस्क यांनी केलेले आरोप हे त्यांचे वैयक्तिक दावे आहेत. भारतीय सरकारने कोणत्याही कंपनीला जाणीवपूर्वक प्राधान्य दिल्याचा आरोप मान्य केलेला नाही. रिलायन्सकडूनही या आरोपांवर स्वतंत्र प्रतिक्रिया मिळाल्याचे उपलब्ध वृत्तात नमूद नाही.

केंद्र सरकारचे प्रत्युत्तर; ‘सर्व कंपन्यांसाठी नियम समान’

मस्क यांच्या आरोपांनंतर भारताच्या दूरसंचार मंत्रालयाने स्पष्ट केले की, उपग्रह इंटरनेट सेवा देणाऱ्या कंपन्यांसाठी भारतात निष्पक्ष आणि भेदभाव न करणारी नियामक व्यवस्था आहे. स्टारलिंक, रिलायन्स जिओची उपग्रह सेवा आणि भारती एअरटेलशी संबंधित वनवेब या तिन्ही कंपन्यांना आवश्यक परवाने देण्यात आले आहेत. मात्र, तिन्ही कंपन्यांच्या सुरक्षा अटींची पडताळणी सुरू आहे. भारतीय वापरकर्त्यांची माहिती, नेटवर्कवर नियंत्रण आणि राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित अटी पूर्ण झाल्यानंतरच पुढील प्रक्रिया होईल, असे सरकारने स्पष्ट केले. त्यामुळे स्टारलिंकला परवाना मिळाला असला, तरी व्यावसायिक सेवा सुरू करण्यासाठी इतर मंजुरीही आवश्यक आहेत.

भारतातील इंटरनेट बाजारपेठेत मोठी स्पर्धा होणार?

भारतामध्ये मोबाइल इंटरनेटचे दर तुलनेने कमी असल्यामुळे स्टारलिंकसमोर मोठे आव्हान आहे. उपग्रह इंटरनेटचा उपयोग दुर्गम गावे, सीमावर्ती भाग, आपत्तीग्रस्त क्षेत्रे, शाळा आणि आरोग्य केंद्रांमध्ये होऊ शकतो. मात्र, त्याची किंमत सामान्य मोबाइल इंटरनेटच्या तुलनेत किती असेल, हा ग्राहकांसाठी महत्त्वाचा प्रश्न आहे.मस्क यांनी भारतात परवडणाऱ्या दरात सेवा देण्याचे संकेत दिले आहेत. दुसरीकडे, जिओ आणि वनवेब यांच्यासारखे प्रतिस्पर्धीही उपग्रह संपर्क क्षेत्रात कार्यरत आहेत. त्यामुळे अंतिम मंजुरी, सेवा सुरू होण्याची तारीख आणि दर यावर भारतातील उपग्रह इंटरनेटची स्पर्धा ठरणार आहे.