जगात काहीतरी मोठं घडणार असल्याची जोरदार चर्चा सध्या सुरु आहे. या मागील कारण म्हणजे जगातील 15 हून अधिक देशांनी त्यांच्या नागरिकांना आपत्कालीन स्थितीसाठी तयार राहा अशा सूचना केल्या आहेत. अनेक देशांनी किमान 72 तासांसाठी म्हणजेच तीन दिवस पुरेल इतक्या वस्तूंचा साठा करून ठेवण्याचं आवाहन आपल्या नागरिकांना केलं आहे. असं आवाहन करणाऱ्या देशांमध्ये ब्रिटन, स्वीडन, स्वित्झर्लंड, नॉर्वे अमेरिका, जपान, जर्मनी सहीत युरोपीयन महासंघाकडूनही असाच इशारा जारी करण्यात आला आहे. मात्र नेमकं काय होणार आहे याबद्दल संभ्रम असला तरी युक्रेन आणि रशियामधील युद्ध अधिक तीव्र होण्याचे हे संकेत असल्याचं बोललं जात आहे. या शिवाय अमेरिका स्वत: इराणवर मोठा हल्ला करण्याच्या तयारीत असल्याचीही चर्चा आहे. याच युद्धांच्या पार्श्वभूमीवर मोठे सायबर हल्ले होण्याची तसेच मोठ्या प्रमाणात तोडफोड होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. तसेच नैसर्गिक आपत्तींचा धोका लक्षात घेत हा इशारा देण्यात आल्याचा दावाही केला जातोय. अनेकांनी तर तिसऱ्या महायुद्धाचे हे संकेत असल्याचं म्हटलं असलं तरी अधिकाऱ्यांनी ही शक्यता फेटाळून लावत हा 'रेग्यूलर एक्सरसाइज'चा भाग असल्याचंही म्हटलं आहे.
तीन दिवसांचा साठा तयार ठेवण्याचे आवाहन
22 ऑक्टोबर रोजी, युनायटेड किंग्डमच्या सरकारने आपल्या नागरिकांना 'बी रेडी'चा (Be Ready) इशारा दिला आहे. सामान्य सेवा विस्कळीत झाल्यास नागरिकांनी किमान तीन दिवस पुरेल इतका आवश्यक वस्तूंचा साठा करून ठेवावा, असे आवाहन यात करण्यात आले आहे. पिण्याचे पाणी, खराब न होणारे अन्न, टॉर्च, अतिरिक्त बॅटरी, फर्स्ट-एड किट, रोख रक्कम, पॉवर बँक आणि हाताने फिरवून चालवता येणारा रेडिओ यासारख्या गोष्टी तयार ठेवाव्यात असं सांगण्यात आलं आहे. संकटकाळात आपत्कालीन सेवा सर्वांपर्यंत त्वरित पोहोचू शकणार नाहीत; अशा वेळी काही काळासाठी स्वतःच्या बळावर तग धरण्यासाठी पुरेसा साठा असणे महत्त्वाचं आहे, असं येथील एका स्थानिक मंत्र्याने म्हटलं आहे. बहुतेक लोकांसाठी सल्ला अगदी साधा आहे: घरी काही दिवसांसाठी पुरेसे पाणी, अन्न आणि औषधे ठेवा. अधिकृत आपत्कालीन सूचना कशा मिळवायच्या हे जाणून घ्या. स्थानिक आपत्कालीन कार्यपद्धती समजून घ्या या तीन मूळ गोष्टी सर्वांकडून अपेक्षित असल्याचं सांगितलं जात आहे.
कोणत्या देशाकडून काय तयारी?
अमेरिकेत, 'फॉर्च्युन'च्या अहवालानुसार, पेंटागॉन 'फोर्ट्रेस' नावाची एक योजना आखत आहे. प्रमुख लष्करी तळांना बाहेरील मदतीशिवाय 90 दिवस कार्यरत ठेवण्याचा उद्देश या माध्यमातून साध्य करण्याचा अमेरिकेचा प्रयत्न आहे. या मोहिमेसाठी अमेरिकेकडून अधिक सक्षम वीज प्रणाली आणि इंधनाचा साठा तयार केला जात आहे. जपानने भूकंप आणि इतर नैसर्गिक आपत्तींच्या दीर्घकालीन परिणामांच्या पार्श्वभूमीवर इशारा दिल्याचं सांगितलं जातंय. जपानचे आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गोशी होसोनो यांनी, "2 नोव्हेंबर रोजी देशाची नवीन 'आपत्ती व्यवस्थापन संस्था' सुरू झाल्यावर एक विशेष आवाहन जारी केले जाईल. यात नागरिकांना किमान तीन दिवस, आणि शक्य असल्यास एक आठवडा, स्वतःच्या बळावर परिस्थिती हाताळण्यासाठी सज्ज राहण्यास प्रोत्साहन दिले जाईल," असं सांगितलं. युरोपियन महासंघानेही आपत्कालीन तयारीचा इशारा दिला आहे. मार्च 2025 मध्ये युरोपीयन महासंघाने स्वीकारलेल्या 'प्रिपर्डनेस युनियन स्ट्रॅटेजी'अंतर्गत आपत्कालीन परिस्थितीत नागरिकांनी किमान 72 तास स्वतःहून परिस्थिती हाताळण्यास सक्षम व्हावं, अशी शिफारस करण्यात आली आहे.
कोणत्या देशांनी काय तयारी सुरु केलीये?
रशियन सीमेला लागून असलेल्या युरोपियन देशांमध्ये अशाप्रकारे सतर्क राहण्याचा इशारा देण्याचं प्रमाण अधिक दिसत असल्याने या सर्व गुप्त तयारीचा संदर्भ रशिया आणि युक्रेन युद्धाशी जोडला जात आहे.'ले माँद'च्या वृत्तानुसार, रशियाने युक्रेनवर पूर्ण ताकदीने हल्ला केला तर या विचाराने युक्रेन, रशियाला सीमा लागून असलेल्या फिनलंड, स्वीडन, पोलंड, एस्टोनिया, लाटव्हिया आणि लिथुआनियासारख्या देशांनी आपआपल्या स्तरावर नागरी-संरक्षणासाठी प्रयत्न सुरु केले आहेत. शेल्टर होम्सचं रिनोव्हेशन, मायग्रेशन प्लॅन, पब्लिक ट्रेनिंग यासारख्या गोष्टींमधून युद्धजन्य परिस्थितीमध्ये एका देशाचे नागरिक म्हणून कमीत कमी जिवीतहानी होईल अशापद्धतीने परिस्थितीला कसं तोंड देता येईल याची तयारी सुरु करण्यात आली आहे.
नऊ महिन्यांचं धान्य गोळा करुन ठेवलंय
फिनलंडने देशांतर्गत धान्यसाठ्याची क्षमता नऊ महिन्यांपर्यंत वाढवली आहे. दुसरीकडे स्वीडनने कम्प्लीट सिक्युरिटी व्हिजन मोहिमेअंतर्गत देशाच्या सुरक्षेचा आढावा घेण्यास सुरुवात केली आहे. पोलंडने 2025 मध्ये नागरी-संरक्षण कायदा मंजूर केला आहे. या देशांना केवळ संभाव्य लष्करी आक्रमणापेक्षा अधिक जिवीतहानी होण्याची भीती वाटतेय असं सांगितलं जातंय. युद्धजन्य परिस्थितीमध्ये वीज वितरण प्रणाली, वाहतुकीचे नेटवर्क आणि दळणवळण प्रणालींवर हल्ले झाल्यास अत्यावश्यक सेवा विस्कळीत होऊ शकतात. अशा परिस्थितीमध्ये हल्लेखोर देशाने प्रत्यक्षात देशात सैन्य घुसवलं नाही तरी ते दैनंदिन जीवनावर परिणाम करु शकतात.
लोकांना 72 तास तयार राहण्यास का सांगितलं?
सध्या अनेक देशांनी केलेल्या 'तयार राहा' या इशाऱ्याअंतर्गत 72 तासांच्या तयारीची शिफारस कुटुंबांना मदत करण्याच्या उद्देशाने किती वेगाने हलचाली करता येतील याची आपत्कालीन सेवा आणि सरकार चाचपणी करत आहे. मोठ्या प्रमाणात वीजपुरवठा खंडित होणे, हवामानातील अनपेक्षित बदल आणि सायबर हल्ल्यांमुळे अत्यावश्यक सेवांमध्ये व्यत्यय येऊ शकतो. आपत्कालीन परिस्थितीच्या पहिल्या काही तासांमध्ये, प्रतिसाद देणाऱ्यांना बचाव कार्य आणि रुग्णालये चालू ठेवण्यासारख्या तातडीच्या कामांना प्राधान्य देण्याची आवश्यकता असू शकते. परिणामी, कुटुंबांना तात्पुरते त्यांच्या स्वतःच्या पुरवठ्यावर अवलंबून राहावे लागू शकते. 72 तास तग धरुन ठेवण्याची तयारी लोकांनी करुन ठेवल्यास यंत्रणांना आपत्कालीन स्थितीमध्ये किमान तीन दिवसांचा तरी वेळ मिळतो.
तिसरे महायुद्ध होणार?
तिसरे महायुद्ध होणार असल्याच्या चर्चा रंगत असल्या तरी सध्या अशी कोणतीही स्थिती जागतिक स्तरावर दिसत नाहीये. आपत्कालीन तयारीचा आढावा घेण्याची, त्यासंदर्भातील शक्यता पडताळून पाहण्याची प्रत्येक देशाची वेगवेगळी कारणं आहेत. त्यांचा थेट एकमेकांशी काही संबंध नाहीये.