जमीनीत आज केलेली गुंतवणूक भविष्यात फायदेशीर ठरते. कारण जमिनीचे दर वाढत असतात. त्यामुळे अनेकजण जमीन गुंतवणूक करताना दिसतात. पण जमीन व्यवहारांवर आता सरकारची नजर असणार आहे. महाराष्ट्रात जमीन आणि मालमत्ता खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचललंय. यापुढे मालमत्तेच्या दस्तनोंदणीवेळी रोख रक्कम आणि चेकद्वारे दिलेल्या रकमेची स्वतंत्र नोंद केली जाणार आहे. 2 लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिक रोख रकमेचा समावेश असलेल्या व्यवहारांची माहिती आयकर विभागाला पाठवली जाणार आहे. काय घडलंय नेमकं? याचा जमीन व्यवहारावेळी तुमच्यावर काय होणार परिणाम? सविस्तर जाणून घेऊया.
राज्यातील दुय्यम निबंधक कार्यालयांना मालमत्ता व्यवहारांची माहिती संकलित करून दर महिन्याच्या पाच तारखेपर्यंत आयकर विभागाकडे पाठवावी लागणार आहे. यासाठी ‘स्टेटमेंट ऑफ फायनान्शियल ट्रान्झॅक्शन्स’ म्हणजेच एसएफटी हा अहवाल वापरला जाणार आहे. या अहवालात खरेदीदार आणि विक्रेत्यांची नावे, पॅन क्रमांक, व्यवहाराची एकूण किंमत, रोख रकमेचा हिस्सा, दस्त क्रमांक आणि नोंदणीची तारीख यांसारखी माहिती समाविष्ट असेल. त्यामुळे नोंदणी कार्यालयात उपलब्ध असलेली माहिती थेट कर विभागापर्यंत पोहोचवणे सोपे होणार आहे.
अनेकदा एका मालमत्तेच्या व्यवहारात एकापेक्षा जास्त खरेदीदार किंवा विक्रेते सहभागी असतात. अशा वेळी नेमकी किती रक्कम कोणत्या व्यक्तीने दिली आणि कोणाला मिळाली, याची स्वतंत्र नोंद ठेवली जाणार आहे. नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाच्या ‘आय-सरिता’ (i-Sarita) सिस्टिममध्ये आवश्यक बदल केले जात आहेत. दस्तनोंदणीच्या वेळीच रोख आणि चेकद्वारे झालेल्या व्यवहारांची माहिती स्वतंत्रपणे नोंदवता येणार आहे.
दोन लाख रुपयांच्या रोख व्यवहारांबाबतची मर्यादा केवळ राज्य सरकारने नव्याने लागू केलेली नाही. 1 एप्रिल 2026 पासून लागू असलेल्या आयकर कायदा, 2025 मधील कलम 186 नुसार, एका व्यक्तीकडून एका दिवसात एकूण दोन लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिक रक्कम, एकाच व्यवहारासाठी किंवा एकाच प्रसंगाशी संबंधित व्यवहारांसाठी रोख स्वरूपात स्वीकारण्यावर निर्बंध आहेत. अशा रकमेचा स्वीकार खातेदाराचा चेक, बँक ड्राफ्ट किंवा निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून करणे आवश्यक असणार आहे.
या व्यवस्थेमुळे मालमत्तेच्या व्यवहारातील आर्थिक तपशील अधिक काटेकोरपणे तपासले जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे खरेदीदार आणि विक्रेत्यांनी व्यवहाराची रक्कम, पैसे देण्याची पद्धत आणि पॅनसह आवश्यक कागदपत्रांची माहिती अचूक द्यावी. रोख व्यवहार टाळून बँकिंग किंवा डिजिटल माध्यमातून पैसे देणे अधिक सुरक्षित होणार आहे. विशेषतः मोठ्या व्यवहारांमध्ये करविषयक नियमांचे पालन करणे महत्त्वाचे आहे. मुंबई, पुणे, ठाणे, नाशिकसह राज्यातील सर्व नोंदणी कार्यालयांमध्ये ही व्यवस्था लागू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यामुळे मालमत्ता व्यवहारांतील आर्थिक पारदर्शकता वाढवण्यास मदत होईल, अशी सरकारची अपेक्षा आहे.