महाराष्ट्रात दोन नवीन अभयारण्ये! तर पुणे, ठाणे, पालघरसह 'या' जिल्ह्यांसाठीही महत्त्वाची घोषणा
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य वन्यजीव मंडळाच्या दोन क्षेत्रांना अभयारण्य घोषित करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
भीमाशंकर जंगल गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेत आहेत. टॉरंटच्या कथित प्रकल्पासाठी भीमाशंकरच्या जंगलातील झाडे कापली जाणार असल्याचा दावा केला जातोय. यावरुन राजकारण तापलं आहे. विरोधकांसह पर्यावरणवादी आणि स्थानिकांनी याचा विरोध केलाय. भीमाशंकर जंगल वादाच्या केंद्रस्थानी असतानाच महाराष्ट्रातील दोन वनक्षेत्रांना अभयारण्याचा दर्जा देण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर, राज्यातील पुणे, ठाणे, पालघर, रायगडमधील 14 क्षेत्रांचे प्रस्तावही मंजूर करण्यात आले आहेत.
गडचिरोली जिल्ह्यातील रानम्हशींसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या कोलामाको संवर्धन राखीव क्षेत्र आणि तानसा वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्राजवळील नवीन विस्तारित तानसा येथील वनक्षेत्रांना वन्यजीव अभयारण्याचा दर्जा देण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य वन्य जीव मंडळाच्या बैठकीत या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली आहे.
पुणे, रायगड, नाशिक, नंदुरबार, ठाणे, पालघर, चंद्रपूर जिल्ह्यांतील 14 संवर्धन राखीव क्षेत्रांच्या प्रस्तावांना मान्यताही देण्यात आली. यामध्ये पुणे आणि रायगड जिल्ह्यातील वेल्हे मुळशी, पुणे जिल्ह्यातील भोरगिरीगड, नाशिकमध्ये दिंडोरी, सुरगणा व ताहाराबाद, नंदुरबारमधील चिंचपाडा, रायगडमधील अलिबाग व घेरा मानिकगड, पुणे जिल्ह्यातील - लोणावळा, ठाण्यातील गुमतारा, - पालघरमधील जव्हार, आशेरीगड - व धामणी आणि चंद्रपूरमधील एकारा या राखीव क्षेत्राचा समावेश आहे.
नवीन विस्तारित तानसा वन्यजीव अभयारण्याजवळील ओगदा, खोडदे, तिरमाळ, पाचघर, फणसाड आणि आमले या सहा गावांतील 588 हेक्टर महसुली व खासगी क्षेत्र समाविष्ट करण्याच्या प्रस्तावास मंडळाने मान्यता दिली.
भंडारा जिल्ह्यातील कोका वन्यजीव अभयारण्यातील 100.139 चौरस किमी आणि छत्रपती संभाजीनगर येथील जायकवाडी पक्षी अभयारण्यातील 255.79 चौरस किमी क्षेत्र धोकाग्रस्त वन्यजीव अधिवास म्हणून घोषित करण्यास मंजुरी दिली आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी दिले महत्त्वाचे निर्देश
अभयारण्यातील धरणांची दुरुस्ती, पुनर्वसन आणि गाळ काढण्याच्या कामांसाठी प्रत्येक वेळी स्वतंत्र्य मान्यता घेण्याऐवजी व्यवस्थापन आराखाड्यात सुधारणा करुन 3 महिन्यात नवीन नियमावली तयार करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. संरक्षित क्षेत्रे, पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रे आणि व्याघ्र भ्रमणमार्गातील सिंचन, आरोग्य, पाणीपुरवठा, पूल, रस्ते, वीजवाहिनी आदींसह इतर पायाभूत सुविधांच्या प्रस्तावांनाही मान्यता देण्यात आली. प्रादेशिक वन विभाग, वन विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापनाखाली असलेली क्षेत्रे वन्यजीव शाखेकडे देण्याबाबत कर्मचारी समायोजन, प्रतिनियुक्ती आणि रिक्त पदांचा अभ्यास करून महिन्यात निर्णयासाठी प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.
