भीमाशंकरमधील वृक्षतोडीवर ओमराजे निंबाळकर संतप्त; सरकारला सुनावले;‘एक झाड तोडण्याआधी...'

रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यात प्रस्तावित पंप्ड स्टोरेज जलविद्युत प्रकल्पासाठी होणाऱ्या वृक्षतोडीवरून राज्यात राजकीय आणि पर्यावरणीय वाद सुरू झाला आहे. धाराशिवचे खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनी या वृक्षतोडीला विरोध दर्शवत ती तातडीने थांबवण्याची मागणी केली आहे. विकासाच्या नावाखाली मोठ्या झाडांचे नुकसान करणे दुर्दैवी असल्याचे सांगत, एखादे झाड तोडणे अपरिहार्य असेल तर त्याच्या बदल्यात 100 झाडे लावून ती जगवण्याची जबाबदारी निश्चित करावी, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. काय म्हणाले ओमराजे निंबाळकर? सविस्तर जाणून घेऊया.

ओमराजे निंबाळकरांचा वृक्षतोडीला विरोध

खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनी भीमाशंकर परिसरातील वृक्षतोडीबाबत नाराजी व्यक्त केली. मोठी झाडे तोडल्यानंतर त्याच आकाराची आणि पर्यावरणीय भूमिका बजावणारी झाडे पुन्हा तयार होण्यासाठी अनेक वर्षे लागतात, असे त्यांनी नमूद केले. त्यामुळे विकास प्रकल्प उभारताना पर्यावरणाचा विचार केवळ कागदावर न राहता प्रत्यक्ष कृतीत दिसला पाहिजे, अशी त्यांची भूमिका आहे. एक झाड तोडण्याआधी 100 झाडे लावून ती जगवावीत आणि त्यानंतरच प्रकल्प पुढे न्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले.प्रकल्पासाठी 233 हेक्टर वनक्षेत्र वळते करण्यात आले असून 32 हजार 490 झाडे तोडण्याचा मुद्दा चर्चेत आहे.

वाद नेमका कुठे सुरू आहे?

या वादाचा संबंध रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यातील सैदोनगर परिसरात प्रस्तावित टॉरेंट पॉवरच्या पंप्ड स्टोरेज जलविद्युत प्रकल्पाशी आहे. या प्रकल्पासाठी वनजमिनीचा वापर आणि मोठ्या संख्येने झाडे तोडण्याच्या नियोजनावरून पर्यावरणप्रेमी आणि राजकीय नेत्यांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत.  

वनविभागाचे स्पष्टीकरण काय?

भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्यात कंपनीच्या प्रकल्पासाठी अवैध वृक्षतोड सुरू असल्याच्या वृत्तांचे पुणे वनविभागाने खंडन केले आहे. संबंधित प्रकल्प सैदोनगर परिसरात असून तो अभयारण्याच्या हद्दीपासून सुमारे 16 किलोमीटर अंतरावर असल्याचे विभाग आणि कंपनीच्या बाजूने सांगण्यात आले आहे.

सरकारची भूमिका काय?

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रकल्पासाठी आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया आणि सुनावण्या पूर्ण झाल्याचे सांगत त्याचे समर्थन केले आहे. हा प्रकल्प ऊर्जा साठवणुकीसाठी महत्त्वाचा असून कोळशावर आधारित वीजनिर्मितीवरील अवलंबित्व कमी करण्यास मदत करू शकतो, अशी सरकारची भूमिका आहे. प्रकल्पाच्या अनुषंगाने कंपनीकडून 60 हजार आणि वनविभागाकडून 30 हजार, अशी एकूण 90 हजार झाडे लावण्याचे नियोजन आहे.

विकास की पर्यावरण? 

वीज साठवणुकीसारखे प्रकल्प भविष्यातील ऊर्जा गरजांसाठी उपयोगी ठरू शकतात. पण जंगलातील मोठ्या झाडांची हानी, जैवविविधता आणि स्थानिक पर्यावरणावर होणारे परिणाम यांचे मूल्यमापनही तितकेच महत्त्वाचे आहे. नव्याने झाडे लावणे आवश्यक असले, तरी नव्या रोपांमुळे जुन्या जंगलाची परिसंस्था तातडीने पुनर्स्थापित होत नाही. त्यामुळे वृक्षतोडीची गरज, पर्यायी जागा, पर्यावरणीय मंजुरीच्या अटी आणि वृक्षारोपणातील झाडांचे जगण्याचे प्रमाण यांची पारदर्शक माहिती नागरिकांसमोर ठेवणे आवश्यक असल्याचे पर्यावरण तज्ज्ञ सांगतात. ओमराजे निंबाळकर यांच्या मागणीमुळे विकास आणि पर्यावरण यांचा समतोल कसा राखला जाणार, हा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला आहे.