शक्तीपीठ महामार्गासंदर्भात मोठी अपडेट! 129 गावांत जमीन मोजणी; 265 गावांत शेतकऱ्यांशी संवाद

महाराष्ट्रातील बहुचर्चित शक्तीपीठ महामार्गाच्या भूसंपादन प्रक्रियेला वेग आला आहे. पवनार (जि. वर्धा) ते पत्रादेवी (जि. सिंधुदुर्ग) या दरम्यान प्रस्तावित असलेल्या या महामार्गासाठी राज्यातील १३ जिल्ह्यांत संयुक्त जमीन मोजणीची प्रक्रिया सुरू आहे. आतापर्यंत ४०९ गावांपैकी १२९ गावांमध्ये १०० टक्के संयुक्त मोजणी पूर्ण झाली आहे. आणखी १५ गावांमध्ये मोजणी अंशतः पूर्ण झाली असून उर्वरित गावांमध्ये शेतकऱ्यांशी संवाद साधून प्रक्रिया पुढे नेली जात आहे.

८५६ किलोमीटरचा शक्तीपीठ महामार्ग

पवनार ते पत्रादेवी असा सुमारे ८५६.७६५ किलोमीटर लांबीचा शक्तीपीठ महामार्ग प्रस्तावित आहे. हा मार्ग विदर्भ, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकण या चारही भागांना जोडणार आहे. त्यामुळे धार्मिक स्थळे, पर्यटन केंद्रे आणि औद्योगिक क्षेत्रांना जोडणारा महत्त्वाचा द्रुतगती मार्ग म्हणून या प्रकल्पाकडे पाहिले जात आहे. महामार्गाच्या सुधारित आराखड्याची अधिसूचना ५ मे २०२६ रोजी राज्य सरकारने प्रसिद्ध केली. या सुधारित आराखड्यानुसार सध्या संयुक्त जमीन मोजणीची कार्यवाही सुरू आहे.वर्धा, यवतमाळ, नांदेड, हिंगोली, परभणी, बीड, लातूर, धाराशिव, सोलापूर, सातारा, सांगली, कोल्हापूर आणि सिंधुदुर्ग या १३ जिल्ह्यांतून हा प्रस्तावित मार्ग जाणार आहे.

४०९ गावांपैकी १२९ गावांत मोजणी पूर्ण

शक्तीपीठ महामार्गासाठी संबंधित जिल्हाधिकारी प्रशासनाच्या माध्यमातून ४० तालुक्यांतील ४०९ गावांमध्ये संयुक्त जमीन मोजणी केली जात आहे. यापैकी आतापर्यंत १२९ गावांमध्ये मोजणीचे काम पूर्ण झाले आहे.तर १५ गावांमध्ये संयुक्त मोजणी अंशतः पूर्ण झाली आहे. उर्वरित २६५ गावांमध्ये शेतकऱ्यांशी संवादाची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.संयुक्त मोजणीमध्ये संबंधित जमिनीची प्रत्यक्ष पाहणी करून महामार्गासाठी आवश्यक असलेल्या जमिनीची हद्द आणि क्षेत्र निश्चित केले जाते. भूसंपादनाच्या पुढील प्रक्रियेसाठी ही मोजणी महत्त्वाची ठरते.काही भागांत मात्र शेतकऱ्यांकडून प्रकल्पाबाबत प्रश्न आणि आक्षेप उपस्थित केले जात आहेत. वर्धा जिल्ह्यात प्रशासनाने जमीन संपादन प्रक्रियेत शेतकऱ्यांची सुनावणी घेतल्याचे अलीकडील वृत्तात नमूद आहे.

विदर्भ आणि मराठवाड्यात अनेक गावांमध्ये मोजणी पूर्ण

उपलब्ध माहितीनुसार विदर्भातील वर्धा जिल्ह्यातील दोन तालुक्यांमधील २० गावांमध्ये संयुक्त मोजणी पूर्ण झाली आहे. यवतमाळ जिल्ह्यातील सहा तालुक्यांमधील ७० गावांमध्ये ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली आहे. मराठवाड्यातील नांदेड जिल्ह्यातील ११ गावांमध्ये मोजणी पूर्ण झाली आहे. हिंगोलीतील तीन तालुक्यांमधील ४० गावांमध्ये, परभणीतील दोन तालुक्यांमधील ६ गावांमध्ये आणि बीडमधील दोन तालुक्यांतील ८ गावांमध्ये मोजणी पूर्ण झाल्याची माहिती आहे.लातूर जिल्ह्यातील तीन तालुक्यांमधील ४ गावांमध्ये मोजणी पूर्ण झाली असून आणखी ८ गावांमध्ये ती अंशतः झाली आहे. धाराशिव जिल्ह्यातील एका तालुक्यातील ८ गावांमध्ये मोजणी पूर्ण झाली आहे, तर ५ गावांमध्ये प्रक्रिया अंशतः पूर्ण झाली आहे. दुसरीकडे पश्चिम महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांमध्ये शेतकऱ्यांशी संवाद साधून मोजणीची प्रक्रिया पुढे नेण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.

शेतकऱ्यांचा विश्वास संपादन करण्यासाठी संवादावर भर

महामार्गासाठी जमीन संपादन हा शेतकऱ्यांसाठी संवेदनशील विषय असल्याने प्रशासनाकडून संवादावर भर दिला जात आहे. संयुक्त जमीन मोजणीसाठी शेतकऱ्यांचा विश्वास संपादन करण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (MSRDC) आणि जिल्हाधिकारी स्तरावरील यंत्रणा शेतकऱ्यांशी चर्चा करत आहे. शक्तीपीठ महामार्गाबाबत जनजागृती करण्यासाठी MSRDC कडून ‘शक्तीपीठ संवाद यात्रा’ आयोजित करण्यात आली होती. या यात्रेचा पहिला टप्पा वर्धा जिल्ह्यात झाला. याशिवाय संयुक्त जमीन मोजणीच्या कामात जिल्हाधिकारी प्रशासन, महसूल विभाग आणि MSRDC यांच्यात समन्वय राहावा यासाठी पुण्यातील यशदा येथे कार्यशाळाही आयोजित करण्यात आली होती. वर्धा जिल्ह्यातील काही गावांमध्ये जमीन संपादनासंदर्भात शेतकऱ्यांची सुनावणी घेण्यात आल्याचेही समोर आले आहे. त्यामुळे केवळ मोजणीच नव्हे, तर संबंधित शेतकऱ्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्याची प्रक्रिया विविध ठिकाणी सुरू असल्याचे दिसते.

पुढची प्रक्रिया काय? 

संयुक्त मोजणी पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित जमिनीचे क्षेत्र, हद्द आणि आवश्यक तपशील निश्चित होण्यास मदत होते. त्यानंतर भूसंपादनाशी संबंधित पुढील प्रशासकीय प्रक्रिया राबवली जाते.
शक्तीपीठ महामार्गाचा सुधारित आराखडा लागू झाल्यानंतर आता ४०९ गावांमध्ये मोजणीची प्रक्रिया सुरू आहे. १२९ गावांमध्ये मोजणी पूर्ण झाल्यामुळे प्रकल्पाच्या भूसंपादन प्रक्रियेतील महत्त्वाचा टप्पा पुढे सरकला आहे. मात्र २६५ गावांमध्ये अजून शेतकऱ्यांशी संवाद सुरू असल्याने या गावांमधील पुढील प्रक्रिया त्यांच्या सहकार्यावर आणि प्रशासनाच्या समन्वयावर अवलंबून राहणार आहे.