)
वाहनांवरील दंडासाठी अभय योजना
नियमभंग केलेल्या वाहनावरील दंडासाठी महाराष्ट्र वाहतुक पोलीस चलान अभय योजना-२०२६
चलनावरील प्रलंबित दंडाच्या रकमेवर एकवेळची बाब म्हणून 20 टक्क्यांपर्यंत सवलत मिळणार
वाहन धारकांना थकबाकी भरून वाहन दंडमुक्त करता येणार
शिवसेना पक्ष -चिन्ह आणि आमदार अपात्रता प्रकरणाची आजची सुनावणी संपली, दिवाळीनंतर पुढील सुनावणी होणार.
ध्रुव मेहता मार्टिन जी. विश्वनाथन मल्लोत यांच्याशी संबंधित निकालाचा संदर्भ देण्यात आला, निकालातील परिच्छेद क्रमांक ७ आणि पान क्रमांक २३५ चा उल्लेख.
हे प्रकरण तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर सुनावणीसाठी आले होते
खंडपीठाने सुनावणीनंतर निकाल राखून ठेवला होता.
२०१६ मध्ये यासंदर्भात आदेश पारित करण्यात आला होता.
याचिकाकर्ते त्या वेळी राज्यसभेचे सदस्य होते. मात्र, त्यांचा कार्यकाळ आता पूर्ण झाला आहे.
सद्यस्थिती लक्षात घेता, संबंधित कायदेशीर मुद्द्यांवर निर्णय देणे उचित ठरणार नसल्याचे न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले होते असे ध्रुव मेहता म्हणाले
ध्रुव मेहता यांच्याकडून राणा केसचा उल्लेख
व्हिप नेमण्याचा अधिकार राजकीय पक्षाचा - मेहता
आयोगाने पुराव्याच्या आधारे निर्णय दिला - मेहता
आयोगाचा निर्णय आणि विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय स्वतंत्र
वकील ध्रुव मेहता यांनी युक्तीवादावेळी काही इतर प्रकरणांचा उल्लेख केला.
सव्वा तीन वाजेपर्यंत ध्रुव मेहता युक्तिवाद करणार
सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी ध्रुव मेहता यांना सव्वा तीन वाजेपर्यंत युक्तिवाद करण्यास सांगितले
उद्या या प्रकरणाची सुनावणी होणार नसल्याचे देखील सुरुवातीलाच सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी सांगितले
शिवसेना पक्ष -चिन्ह आणि आमदार अपात्रता प्रकरणाची सुनावणीला सुरुवात
सुप्रीम कोर्टात सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरु
एकनाथ शिंदेंचे वकील ध्रुव मेहता यांनी युक्तिवाद केला सुरू
आमदार अपात्रता संबंधी युक्तिवाद केला सुरू
Maharashtra breaking news : शिवसेना पक्ष -चिन्ह आणि आमदार अपात्रता प्रकरणाची सुनावणीला सुरुवात झाली आहे. सुप्रीम कोर्टात सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरु झाली आहे. त्याचबरोबर राज्यामध्ये आणि देशामध्ये सुरु असलेल्या महत्त्वाच्या अपडेट्स एका क्लिकवर पाहायला मिळतील. अतिक्रमण धारकांच्या मराठी कागदपत्रांचे इंग्रजी भाषांतर करण्यासाठी महापालिकेला हवी होती एक महिन्याची मुदतवाढ, मराठी कागदपत्रांचे इंग्रजी भाषांतर करायचे असल्याचे महापालिकेचे न्यायालयात स्पष्टीकरण. ब्लॅागच्या लाईव्ह अपडेट्स वाचण्यासाठी ब्लॅाग रिफ्रेश करा.