'हजारो नव्हे अवघ्या 100 हून कमी जणांना रोजगार'; रायगडातील टोरंट प्रकल्पावरून आदित्य ठाकरेंचा थेट सरकारवर घणाघात
रायगडमधील टोरंट पॉवरच्या पंप स्टोरेज प्रकल्पावरून आदित्य ठाकरेंनी सरकारवर जोरदार निशाणा साधला आहे. इको-स संवेदनशील सह्याद्रीच्या रांगेतील वृक्षतोड आणि स्थानिक आदिवासींच्या प्रश्नांवरून त्यांनी उपस्थित केलेले मुद्दे जाणून घेऊया.
रायगड जिल्ह्यातील सह्याद्रीच्या दऱ्याखोऱ्यांमध्ये उभारल्या जाणाऱ्या टोरंट पॉवरच्या पंप स्टोरेज प्रकल्पावरून महाराष्ट्रातील राजकारण चांगलेच तापले आहे. ठाकरे गटाचे नेते आदित्य ठाकरे यांनी या प्रकल्पासाठी होणाऱ्या मोठ्या प्रमाणातील वृक्षतोडीवरून राज्य सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. "या प्रकल्पाच्या नावाखाली निसर्गाचा मोठा ऱ्हास केला जात असून अवघ्या 50 ते 100 लोकांनाच रोजगार मिळू शकतो," असा थेट दावा आदित्य ठाकरे यांनी पत्रकार परिषदेत केला. काय म्हणाले आदित्य ठाकरे? सविस्तर जाणून घेऊया.
हजारो नव्हे 50 ते 100 नोकऱ्या
टोरंट पॉवरच्या प्रकल्पातून हजारो नोकऱ्या उपलब्ध होतील, असा दावा भाजपकडून केला जातोय, पण प्रत्यक्षात असे होणार नसल्याचे आदित्य ठाकरे म्हणाले. हा केवळ नेहमीचा वीज निर्मिती प्रकल्प नसून 'पंप स्टोरेज' प्रकल्प आहे. अशा प्रकल्पांमध्ये टर्बाईन चालू-बंद करणे आणि नियमित देखभाल (मेन्टेनन्स) यासाठी अतिशय कमी मानवी बळाची गरज असते. त्यामुळे लाखो झाडांची कत्तल करून आणि शेकडो एकर जमीन देऊन केवळ 50 ते 100 लोकांनाच प्रत्यक्ष नोकरी मिळू शकते. मेगाव्हॉटच्या नावाखाली रायगडचा 'मेगा व्हॉट' लावला जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
सह्याद्रीच्या रांगा आणि ऐतिहासिक दऱ्याखोऱ्यांची निवड का?
प्रकल्पासाठी ऐतिहासिक आणि संवेदनशील सह्याद्री पर्वतरांगांची निवड का करण्यात आली, असा रोखठोक सवाल त्यांनी विचारला. "जिथे छत्रपती शिवाजी महाराज आणि त्यांचे मावळे घडले, ज्या भूमीला ऐतिहासिक वारसा आहे, त्याच दऱ्याखोऱ्या सरकारला उद्योजकांच्या घशात घालायच्या आहेत का?" असा सवाल करत त्यांनी सरकारच्या भूमिकेवर शंका उपस्थित केली.
6 ते 7 लाख झाडांची कत्तल
प्रकल्पासाठी तब्बल 6 ते 7 लाख झाडे कापली जाण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारने यापूर्वी केलेल्या '33 कोटी झाडे लावण्याच्या' दाव्यावर आदित्य ठाकरेंनी सडकून टीका केली. "शासनाने मारलेली 33 कोटी झाडांची थाप शेवटी कुठे गेली?" असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आणि पर्यावरणाच्या होत असलेल्या नुकसानाविरोधात आवाज उठवला.
आदिवासी आणि शेतकऱ्यांची नाकेबंदी
प्रकल्प परिसरात मोठ्या प्रमाणावर पोलिसांचा आणि प्रशासनाचा फौजफाटा तैनात करण्यात आला आहे. यामुळे तिथल्या स्थानिक आदिवासींना आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या स्वतःच्याच शेतात आणि जमिनीत जाण्यापासून रोखले जात आहे. लोकशाहीत जनसुनावणीचे काय झाले आणि स्थानिकांचा विरोध दाबून हा प्रकल्प कोणासाठी रेटला जात आहे, असा प्रश्न त्यांनी केला.
'गुंतवणूक महाराष्ट्रात की स्वतःच्या प्लांटमध्ये?'
या प्रकल्पाच्या माध्यमातून होणारी खरी गुंतवणूक महाराष्ट्राच्या हिताची आहे की काही ठराविक लोकांच्या वैयक्तिक प्लांटमध्ये जाणार आहे, असा थेट आर्थिक आरोपही आदित्य ठाकरे यांनी केला.