मुंबईतील ऐतिहासिक बाणगंगा तलाव परिसरात छटपूजेवरून सुरू झालेला वाद आता बॅनरबाजीपर्यंत पोहोचलाय. ‘भैय्यांच्या छटपूजेला आमदाराचं संरक्षण, मराठी माणसांच्या गणपती विसर्जनाला कोर्टाची मनाई’, असा मजकूर असलेले बॅनर परिसरात झळकलाय. या माध्यमातून ‘हा अन्याय सहन केला जाणार नाही’ आणि ‘आमदार कोर्टापेक्षा मोठे आहेत का?’ असे प्रश्न उपस्थित करत स्थानिक पातळीवरील नाराजी व्यक्त करण्यात येतेय. छटपूजेच्या आयोजनावरून सुरू झालेला वाद आता धार्मिक परंपरा, न्यायालयीन निर्बंध आणि राजकीय हस्तक्षेप या मुद्द्यांवर केंद्रित झालाय. काय घडलंय नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.
बाणगंगा परिसरात लावण्यात आलेले काही बॅनर चर्चेचा विषय बनले आहेत. या बॅनरमधून स्थानिक आमदारांच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आलाय. छटपूजेच्या आयोजनाला आमदारांकडून संरक्षण मिळत असल्याचा आरोप बॅनरमधून करण्यात आलाय. असे असताना दुसरीकडे, गणपती विसर्जनाच्या वेळी मराठी नागरिकांना न्यायालयीन निर्बंधांचा सामना करावा लागतो. मग छटपूजेच्या बाबतीत वेगळी भूमिका का, असा सवालही उपस्थित करण्यात आलाय.
बाणगंगा तलावात छटपूजेच्या आयोजनावरून नोव्हेंबरच्या मध्यात वाद निर्माण झाला होता. भाजपचे स्थानिक आमदार मंगलप्रभात लोढा यांच्या उपस्थितीत किंवा पुढाकाराने आयोजनासंदर्भात बैठक झाल्याची चर्चा होती. मनसे कार्यकर्त्यांनी या आयोजनाला विरोध करत महापालिकेच्या डी वॉर्ड कार्यालयाबाहेर घोषणाबाजी केली होती. तलावात गणपती आणि देवीच्या मूर्तींचे विसर्जन करण्यावर निर्बंध असताना छटपूजेच्या आयोजनासाठी तयारी कशी केली जाते?, असा प्रश्न मनसेने उपस्थित केला होता.
बाणगंगा तलावाची देखभाल आणि मालकीशी संबंधित जी.एस.बी. टेम्पल ट्रस्टने छटपूजेच्या आयोजनावर आक्षेप नोंदवला होता. ट्रस्टने धार्मिक विधींना विरोध नसल्याचे स्पष्ट करत तलावाचे ऐतिहासिक महत्त्व, पर्यावरण आणि पाण्याची गुणवत्ता जपण्याची गरज अधोरेखित केली. तसेच छटपूजेच्या आयोजनासाठी ट्रस्टने अधिकृत परवानगी दिलेली नसल्याचे सांगितले.
छटपूजेच्या वादात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचाही संदर्भ दिला जात आहे. 9 नोव्हेंबर 2026 रोजी मिथिला छठ पूजा संघाच्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने गिरगाव चौपाटीवर कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी तातडीचे आदेश देण्यास नकार दिला. आवश्यक परवानग्या आणि देखरेख समितीशी संबंधित प्रक्रियेचे पालन झाले नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
बाणगंगेतील वादामुळे सार्वजनिक जलस्रोतांचा वापर, पर्यावरणाचे संरक्षण आणि धार्मिक कार्यक्रमांसाठी परवानगीचे नियम समान पद्धतीने लागू होतात का?, हा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला आहे. छटपूजेच्या आयोजनाला विरोध करणाऱ्यांचा भर नियमांच्या समान अंमलबजावणीवर आहे, तर आयोजकांच्या धार्मिक अधिकारांचाही विचार होणे आवश्यक आहे. आता बॅनरबाजीमुळे या वादाला नवे राजकीय वळण मिळाले आहे. प्रशासन आणि संबंधित लोकप्रतिनिधी यावर काय भूमिका घेतात, याकडे लक्ष लागले आहे.