सुप्रीम कोर्टाच्या दणक्यानंतर BMC आयुक्त अश्विनी भिडेंची मोठी कारवाई! दोन पालिका अधिकाऱ्यांना दणका

बोरिवली बेस्ट डेपोतील जागेत असणारे अतिक्रमण न हटवल्याने सुप्रीम कोर्टाने महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे आणि कर्मचाऱ्यांचे पगार रोखा असा आदेश दिला आहे.

Reported ByShivraj Yadav

Published: Nov 06, 2026, 07:07 AM IST|Updated: Nov 06, 2026, 07:14 AM IST

join share

सुप्रीम कोर्टाच्या दणक्यानंतर BMC आयुक्त अश्विनी भिडेंची मोठी कारवाई! दोन पालिका अधिकाऱ्यांना दणका

Image Credit: अश्विनी भिडेंचा दोन पालिका अधिकाऱ्यांना दणका

सर्वोच्च न्यायालयाच्या दणक्यानंतर मुंबई महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी मोठी कारवाई केली आहे. ज्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने कारवाई केली त्या बोरिवलीमधील अनधिकृत बांधकाम प्रकरणी दोन पालिका अधिकाऱ्यांना आयुक्तांकडून कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. कायदा अधिकारी कोमल पंजाबी आणि सहाय्यक आयुक्त प्रफुल्ल तांबे यांना ही नोटीस बजावण्यात आली आहे. अश्विनी भिडे यांनीच ही माहिती दिली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाकडून आयुक्तांवरील निर्बंध मागे घेण्यात आले आहेत. आयुक्तांचे रोखलेले वेतन अदा करण्यासही परवानगी देण्यात आली आहे. 3 नोव्हेंबरच्या आदेशातील परिच्छेद 1 ते 3 मागे घेण्यात आले आहेत.

अतिक्रमण प्रकरणातील दिरंगाईबाबत दोन्ही अधिकाऱ्यांकडून खुलासा मागवला असून, नोटिशीच्या उत्तरानंतर पुढील कारवाईचा निर्णय होणार आहे. दरम्यान, भाजपा नेते गोपाळ शेट्टींनी कारवाईवर आक्षेप घेतला आहे. 27 बांधकामे पाडण्याच्या कारवाईवर गोपाळ शेट्टींनी प्रश्न उपस्थित केला आहे. संरक्षित बांधकामे कोणत्या आधारावर पाडली, असा सवाल त्यांनी विचारला आहे.

नेमकं काय झालं होतं?

बोरिवलीतील बेस्ट बस डेपो अतिक्रमणप्रकरणी मुंबई महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांना सुप्रीम कोर्टाने दणका दिल्यानंतर कारवाईला सुरुवात करण्यात आली आहे. बेस्ट बस डेपोसाठी राखीव जागेवरील अतिक्रमण हटवण्याच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी जाहीर केली होती. अश्विनी भिडे यांच्याविरोधात न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी कारणे दाखवा नोटीसही बजावण्यात आली होती. इतकंच नाही तर आयुक्तांचा पगार रोखण्याचा आदेशही देण्यात आला होता.

न्यायालयाच्या दोन आदेशांचे पालन न केल्याबद्दल आयुक्तांवर ताशेरे ओढण्यात आले होते. मुदतवाढ मागणारा आयुक्तांचा अर्ज फेटाळण्यात आला होता. मुंबई महापालिकेला 5 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आणि अवमान प्रकरणाचा निर्णय होईपर्यंत आयुक्त आणि संबंधित कर्मचाऱ्यांचे वेतन रोखण्याचे आदेश देण्यात आले. मराठी कागदपत्रांचे इंग्रजी भाषांतर करण्यासाठी वेळ लागल्याचा पालिकेचा युक्तिवाद न्यायालयाने यावेळी फेटाळून लावला.

Add Zee News as a Preferred Source

TAGS:

Supreme court

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव झी 24 तास डिजिटलमध्ये सीनिअर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. राज्यासह देश, विदेशातील चालू घडामोडींसह राजकीय, गुन्हेगारी विषयांवरील लिखाण ते करतात. हे लिखाण करताना ते सखोल पद्धतीने करण्याकडे कल असतो. वाचकाला बातमी अत्यंत सहजपणे समजावी यासाठी ती समजेल अशा पद्धतीने लिहितात. याशिवाय क्रीडा, मनोरंजन यांचीही आवड असल्याने त्या क्षेत्राशी संबंधित घडामोडींवरही लिखाण करतात.करिअरशिवराज यांनी 2009 मध्ये आपल्या पत्रकारितेतील करिअरला सुरुवात केली. सर्वात आधी Fotocorp संस्थेत कॅप्शन रायटर म्हणून काम केल्यानंतर पुढील 7 वर्ष त्यांनी टीव्हीमध्ये प्रदीर्घ अनुभव घेतला. लोकमतमधून ऑनलाइन पत्रकारितेला त्यांनी सुरुवात केली. त्यानंतर लोकसत्ता आणि सध्या झी 24 तास अशाप्रकारे त्यांच्याकडे 9 वर्षांचा अनुभव आहे.शैक्षणिक पार्श्वभूमीशिवराज यादव यांनी मुंबईतच आपलं शिक्षण पूर्ण केलं. मुंबई विद्यापीठ मान्यताप्राप्त एमडी कॉलेजमध्ये त्यांनी आर्टसमधून 12 वी उत्तीर्ण केली. यानंतर पुढील 3 वर्षं BMM मधून शिक्षण घेत पत्रकारितेत पदवी घेतली. यादरम्यान बातम्यांचं जग, त्याची समाजाला असणारी गरज आणि त्याचं महत्व याबद्दल चांगली समज निर्माण झाली.लेखन शैली आणि दृष्टीकोणशिवराज यांचं म्हणणं आहे की, प्रत्येक व्यक्तीला आपल्या आजुबाजूला तसंच देश, विदेशात नेमक्या कोणत्या घडामोडी घडत आहेत हे माहिती असलं पाहिजे. ही जबाबदारी माध्यमांवर जास्त असून, त्यांनी ती अवितरपणे पार पडली पाहिजे. प्रत्येक माहिती जशीच्या तशी वाचकांपर्यंत पोहोचवताना माध्यमांच्या खांद्यावर मोठी जबाबदारी असते.कोणत्या विषयांची सखोल जाणराजकीय घडामोडीचालू घडामोडीमनोरंजनक्रीडा

न्यूज़
फोटो
व्हिडीओ

नवी मुंबईतील दोन सख्ख्या बहिणींना टार्गेट केलं, घरात घुसून तरुणाचा गोळीबार, कारण हादरवणारे