सुप्रीम कोर्टाच्या दणक्यानंतर BMC आयुक्त अश्विनी भिडेंची मोठी कारवाई! दोन पालिका अधिकाऱ्यांना दणका

सर्वोच्च न्यायालयाच्या दणक्यानंतर मुंबई महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी मोठी कारवाई केली आहे. ज्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने कारवाई केली त्या बोरिवलीमधील अनधिकृत बांधकाम प्रकरणी दोन पालिका अधिकाऱ्यांना आयुक्तांकडून कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. कायदा अधिकारी कोमल पंजाबी आणि सहाय्यक आयुक्त प्रफुल्ल तांबे यांना ही नोटीस बजावण्यात आली आहे. अश्विनी भिडे यांनीच ही माहिती दिली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाकडून आयुक्तांवरील निर्बंध मागे घेण्यात आले आहेत. आयुक्तांचे रोखलेले वेतन अदा करण्यासही परवानगी देण्यात आली आहे. 3 नोव्हेंबरच्या आदेशातील परिच्छेद 1 ते 3 मागे घेण्यात आले आहेत.

अतिक्रमण प्रकरणातील दिरंगाईबाबत दोन्ही अधिकाऱ्यांकडून खुलासा मागवला असून, नोटिशीच्या उत्तरानंतर पुढील कारवाईचा निर्णय होणार आहे. दरम्यान, भाजपा नेते गोपाळ शेट्टींनी कारवाईवर आक्षेप घेतला आहे. 27 बांधकामे पाडण्याच्या कारवाईवर गोपाळ शेट्टींनी प्रश्न उपस्थित केला आहे. संरक्षित बांधकामे कोणत्या आधारावर पाडली, असा सवाल त्यांनी विचारला आहे.

नेमकं काय झालं होतं?

बोरिवलीतील बेस्ट बस डेपो अतिक्रमणप्रकरणी मुंबई महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांना सुप्रीम कोर्टाने दणका दिल्यानंतर कारवाईला सुरुवात करण्यात आली आहे. बेस्ट बस डेपोसाठी राखीव जागेवरील अतिक्रमण हटवण्याच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी जाहीर केली होती. अश्विनी भिडे यांच्याविरोधात न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी कारणे दाखवा नोटीसही बजावण्यात आली होती. इतकंच नाही तर आयुक्तांचा पगार रोखण्याचा आदेशही देण्यात आला होता.

न्यायालयाच्या दोन आदेशांचे पालन न केल्याबद्दल आयुक्तांवर ताशेरे ओढण्यात आले होते. मुदतवाढ मागणारा आयुक्तांचा अर्ज फेटाळण्यात आला होता. मुंबई महापालिकेला 5 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आणि अवमान प्रकरणाचा निर्णय होईपर्यंत आयुक्त आणि संबंधित कर्मचाऱ्यांचे वेतन रोखण्याचे आदेश देण्यात आले. मराठी कागदपत्रांचे इंग्रजी भाषांतर करण्यासाठी वेळ लागल्याचा पालिकेचा युक्तिवाद न्यायालयाने यावेळी फेटाळून लावला.