...तर मुंबईतील बांधकामं बंद होणार; BMC चा मोठा निर्णय, मुंबईतील 129 प्रदूषण हॉटस्पॉट निश्चित
मुंबईत प्रदूषणाचा मुद्दा आता गंभीर रुप घेताना दिसत आहे. मुंबईतील हवेची गुणवत्ता चिंताजनक स्थितीत जात असल्याने मुंबई महापालिका उपाययोजना करण्याचा प्रयत्न करत आहे.
मुंबईत AQI 200 पार गेल्यास बांधकामे बंद केली जाणार आहेत. प्रदूषण नियंत्रणासाठी महापालिकेने कठोर निर्णय घेतला आहे. मुंबईतील 129 प्रदूषण हॉटस्पॉट निश्चित करण्यात आले आहेत. 28 वायू गुणवत्ता सर्वेक्षण केंद्रे असून आणखी 5 केंद्रांची भर पडली आहे. बांधकामस्थळांवरील 3 हजारांहून अधिक सेन्सरचे थर्ड पार्टी ऑडिट केले जाणार आहे. सेन्सर तपासणीसाठी 3 वर्षांत 11 कोटी 28 लाख रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. बुधवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत प्रस्ताव मंजुरीसाठी ठेवण्यात येणार आहे. याअंतर्गत बीकेसीत नंदादीप गार्डनजवळ अत्याधुनिक डस्ट मिटिगेशन मशीन बसवली जाणार आहे.
मुंबईत वाढणाऱ्या प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी पालिकेने कठोर पावले उचलायला सुरुवात केली असून 'एअर क्वालिटी इंडेक्स' 200 च्या वर नोंदवला जाणाऱ्या ठिकाणची बांधकामे बंद करण्याचे नियोजन केले आहे. शिवाय पालिकेच्या माध्यमातून गुणवत्ता मोजण्यासाठी लावण्यात आलेल्या तीन हजारांवर सेन्सरचे थर्ड पार्टी ऑडिट होणार असून आवश्यकतेनुसार त्या ठिकाणी प्रदूषण नियंत्रणासाठी उपाययोजना करण्यात येणार आहेत.
हिवाळ्याच्या दिवसांत 'एक्यूआय' आणखी वाढण्याची शक्यता असल्याने पालिका सतर्क झाली आहे. यासाठी मुंबईभरातील वायू प्रदूषणाचे 129 'हॉटस्पॉट' निश्चित करून कार्यवाही करण्यात येत आहे. शिवाय सेन्सरच्या माध्यमातून हवेच्या गुणवत्तेनुसार आवश्यक उपाययोजनाही केल्या जात आहेत. तर 28 ठिकाणी वायू गुणवत्ता सर्वेक्षण केंद्रे सुरू असून या ठिकाणच्या अहवालानुसारही कार्यवाही केली जात आहे. यामध्ये या वर्षी आणखी पाच केंद्रे वाढवण्यात येणार आहेत.
बांधकाम स्थळांवरील सेन्सर बसविणे आणि त्यांची तपासणी करण्याबाबत न्यायालयाने 9 जानेवारी 2025 रोजी आदेश दिले होते. मात्र पालिकेने निविदा प्रक्रिया 17 जुलै 2026 रोजी सुरू केली. मात्र आता प्रस्ताव मंजुरीसाठी नोव्हेंबरमध्ये स्थायी समितीसमोर येत आहे. बांधकाम स्थळांवरील सेन्सरच्या तपासणीसाठी तीन वर्षांच्या कालावधीत महापालिका तब्बल 11 कोटी 28 लाख रुपये खर्च करणार आहे. बुधवारी होणाऱ्या स्थायी समितीच्या बैठकीत प्रस्ताव मंजुरीसाठी सादर करण्यात येणार आहे.
एमएमआरडीएच्या प्रकल्पांमुळे प्रदूषणात वाढ
मुंबई उच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या दोन माजी न्यायमूर्तीच्या उच्चस्तरीय समितीने आपल्या अहवालात एमएमआरडीएतर्फे एमएमआरमध्ये राबवल्या जाणाऱ्या प्रोजेक्टच्या ठिकाणी पडणारी माती आणि बांधकामाचा राडारोडा आसपासच्या परिसरात टाकणे हे हवा प्रदूषण वाढीस कारणीभूत ठरत असल्याचे निष्कर्ष नोंदवले होते. समितीने या अहवालात मुंबई महानगर प्रदेशातील प्रदूषण नियंत्रणाच्या तयारीचा आढावा घेतला असून हिवाळ्यात आणि कोरड्या हवामानात प्रदूषण वाढण्याची शक्यता असल्याने महापालिका, नगरपालिका, जिल्हाधिकारी कार्यालय, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (एमपीसीबी), वाहतूक -
पोलीस आणि एमएमआरडीए यांना हिवाळा सुरू होण्यापूर्वी तातडीच्या उपाययोजना करण्याचे आदेश दिले.
प्रदूषणकारी 116 प्रकल्पांचे काम बंद करण्याचे आदेश
हवेचे प्रदूषण रोखण्यासाठी घालून दिलेल्या नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने (एसआरए) मुंबई शहर आणि उपनगरांतील 116 बांधकाम प्रकल्पांचे काम थांबवण्याचे आदेश विकासकांना दिले होते. शहरात एसआरएचे एकूण 805 प्रकल्प सुरू असून, त्यांच्याकडून प्रदूषणाच्या नियमांचे पालन होत आहे की नाही, यावर लक्ष ठेवले जात आहे.
बांधकामाच्या ठिकाणी प्रदूषण रोखण्यासाठी आवश्यक खबरदारी घेणे बंधनकारक आहे. मात्र, काही बांधकाम व्यावसायिकांनी या नियमांकडे दुर्लक्ष केल्याचे आढळले. त्यामुळे संबंधित 116 प्रकल्पांचे काम थांबवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. बांधकामाच्या ठिकाणी प्रदूषणासंबंधीच्या नियमांचे उल्लंघन आढळल्यास संबंधित प्रकल्पाला सात दिवस आधी नोटीस दिली जाते. या मुदतीत नियमांनुसार आवश्यक सुधारणा न केल्यास काम बंद करण्याचे आदेश दिले जातात. बांधकाम व्यावसायिकांनी सर्व नियमांची पूर्तता केल्यानंतरच प्रकल्पाचे काम पुन्हा सुरू करण्यास परवानगी दिली जाते.
