फेअरफॅक्सकडून आयडीबीआयला आयडीबीआयच्याच पैशातून विकत घेतले जात आहे का?

खरेदीदार बँक विकत घेत आहे. बँक खरेदीदाराचे व्यवसाय विकत घेईल अशी अपेक्षा आहे. आणि दुसऱ्या व्यवहारातून मिळणारा पैसा हा पहिल्या व्यवहाराच्या निधी योजनेचा एक भाग आहे. बँक अधिग्रहणासाठी निधी उभारण्याचा हा एक उल्लेखनीय मार्ग आहे. कॅबिनेटने विक्रीला मंजुरी दिल्याच्या दुसऱ्या दिवशी, म्हणजेच 15 ऑक्टोबर रोजी, फेअरफॅक्सच्याच अधिकाऱ्यांनी एका कॉन्फरन्स कॉलमध्ये गुंतवणूकदारांना हे सांगितले. बिझनेसवर्ल्डने या संपूर्ण संभाषणाचे पुनरावलोकन केले आहे.

रेमंड जेम्सच्या (Raymond James) एका विश्लेषकाने एक साधा प्रश्न विचारला. फेअरफॅक्स आपली विमा कंपनी 'गो डिजिट'ला IDBI च्या अंतर्गत कसे आणेल? IDBI आपल्याकडील अतिरिक्त रोख रकमेचा वापर बाजारभावाने शेअर्स खरेदी करण्यासाठी करेल का? फेअरफॅक्सचे संस्थापक आणि अध्यक्ष प्रेम वत्सा यांनी यावर उत्तर दिले की, "याची प्रक्रिया अशी आहे की, आयडीबीआय बँकेकडे अतिरिक्त भांडवल उपलब्ध आहे. त्यामुळे ते थेट रोख रकमेद्वारे भरणा करतील. आमचा अंदाज आहे की, करार पूर्ण होताना ते बाजारभावानुसार रोख रक्कम देतील."

याच संभाषणात, याआधी वत्सा यांनी फेअरफॅक्स आयडीबीआयसाठी कशा प्रकारे पैसे देणार आहे, हे स्पष्ट केले होते. "हातातील रोख रक्कम, आमच्या विमा कंपन्यांकडून मिळणारा लाभांश, मालमत्ता विक्रीतून मिळणारी संभाव्य रक्कम आणि 'डिजिट' (Digit) व 'आयआयएफएल कॅपिटल' (IIFL Capital) मधील गुंतवणुकीचे त्यांच्या बाजारमूल्यानुसार होणारे योगदान," या माध्यमातून पैसे दिले जातील असे सांगण्यात आले होते.

त्यानंतर फेअरफॅक्सचे अध्यक्ष पीटर क्लार्क यांनी या व्यवहारासाठी लागणारी नेमकी रक्कम सांगितली. त्यांनी नमूद केले की, या खरेदीसाठी 5.6 अब्ज डॉलर्सची आवश्यकता आहे. त्यांनी पुढे स्पष्ट केले की, "यात 'डिजिट इन्शुरन्स' (ज्यामध्ये जीवन विमा व्यवसायाचाही समावेश आहे) आणि 'आयआयएफएल कॅपिटल' यांचे योगदान विचारात घेतल्यास, केवळ या तीन कंपन्यांचे मूल्य सुमारे 3 अब्ज डॉलर्स इतके भरते."

क्लार्क यांची 3 अब्ज डॉलर्सची रक्कम ही 5.6 अब्ज डॉलर्सच्या खरेदी किमतीच्या निम्म्याहून अधिक आहे. थोडक्यात सांगायचे तर, बँक स्वतःच्याच अधिग्रहणासाठी पैसे भरण्यास मदत करत आहे.

यामुळे यामध्ये मुख्य प्रश्न उपस्थित होतो की, फेअरफॅक्स (Fairfax) आयडीबीआय (IDBI) बँकेला स्वतःच्या पैशातून विकत घेत आहे, की त्यांना आवश्यक असलेल्या रकमेचा मोठा हिस्सा खुद्द आयडीबीआयकडूनच मिळण्याची अपेक्षा आहे?

एकाच मुद्द्याच्या चार बाजू

बिझनेसवर्ल्डने या विक्रीबद्दल उपस्थित केलेला हा पहिला प्रश्न नाही. हा चौथा प्रश्न आहे.

किंमत

डीआयपीएएमच्या (DIPAM) 13 ऑगस्टच्या अंतर्गत नोंदीनुसार, अधिकाऱ्यांनी फेअरफॅक्सची बोली सुरु केली, 94.42 रुपयांची राखीव किंमत रद्द केली आणि त्यानंतरच नवीन मूल्यांकनाचे आदेश दिले. ते मूल्यांकन 75.99 रुपये आले, जे फेअरफॅक्सच्या 81 रुपयांपेक्षा कमी होते. सरकारचे म्हणणे आहे की त्यांच्या कार्यपद्धती मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत, नियम नाहीत, आणि ही प्रक्रिया "डबल ब्लाइंड" होती.

विक्रेत्याचे संचालक मंडळ

विक्रीच्या सात महिन्यांच्या कालावधीत, एलआयसीच्या गुंतवणूक समितीवर असलेले एलआयसीचे एक संचालक, फेअरफॅक्स-नियंत्रित थॉमस कुक इंडियाच्या संचालक मंडळावरही होते. एलआयसी आयडीबीआयमधील 30.24% हिस्सा विकत होती. त्यांनी आपण बाजूला होत आहोत की नाही ही भूमिता जाहीर केल्याबद्दल एलआयसीने सांगितलेले नाही.

कंपन्या

मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर दुसऱ्याच दिवशी, फेअरफॅक्सने जाहीर केले की ते गो डिजिट आणि आयआयएफएल कॅपिटलमधील आपला हिस्सा "त्यांच्या बाजारभावाने" आयडीबीआयमध्ये हस्तांतरित करेल. गो डिजिट लाइफ सूचीबद्ध नाही आणि तिचा कोणताही बाजारभाव नाही. या तिन्हीपैकी कोणत्याही कंपनीचे स्वतंत्र मूल्यांकन सार्वजनिक करण्यात आलेले नाही.

पैसा

आता फेअरफॅक्सचे स्वतःचे अधिकारी असे म्हणत आहेत की, आयडीबीआय (IDBI) त्या कंपन्यांसाठी रोख रक्कम देईल आणि तीच रोख रक्कम आयडीबीआयला देण्यात मदत होईल.

यातील प्रत्येक बाबीचे स्वतंत्रपणे स्पष्टीकरण दिले जाऊ शकते. मात्र, एकत्रितपणे पाहिल्यास, हा असा एक व्यवहार आहे ज्यामध्ये बोली (bid) पाहिल्यानंतर किंमत निश्चित केली गेली; विक्रेत्या कंपनीचा एक संचालक खरेदीदार समूहाच्या संचालक मंडळात होता; आणि खरेदीदाराची आर्थिक योजना, ज्या बँकेला ते विकत घेत आहेत, त्याच बँकेकडून मिळणाऱ्या पैशांवर अवलंबून आहे.

पैशांची देवाणघेवाण कशी होईल

फेअरफॅक्सने सरकार आणि एलआयसीकडून आयडीबीआयचे 60.72 टक्के शेअर्स 52,787 कोटी रुपयांना म्हणजेच प्रति शेअर 81 रुपये दराने खरेदी केले. हा दर मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाच्या दिवशीच्या बाजारभावापेक्षा कमी होता.

फेअरफॅक्सने ३० सप्टेंबर रोजी 61.164 कोटी रुपयांची निव्वळ मालमत्ता असलेल्या आयडीबीआय या नियंत्रित बँकेचा ताबा घेतला.

फेअरफॅक्सच्या शब्दात सांगायचे झाल्यास, आयडीबीआयने गो डिजिट जनरल, गो डिजिट लाईफ आणि आयआयएफएल कॅपिटलमधील फेअरफॅक्सचे शेअर्स "त्यांच्या संबंधित बाजारभावाने" खरेदी केले.

हा पैसा फेअरफॅक्स समूहाकडे जातो. त्यांच्या अधिकाऱ्यांनी या "योगदानांची" गणना आयडीबीआयसाठी निधी पुरवणाऱ्या स्रोतांमध्ये केली आहे.

क्लार्क यांनी नमूद केलेली 3 अब्ज डॉलर्सची रक्कम ही फेअरफॅक्सने स्वतःच्या तीन व्यवसायांसाठी ठरवलेले मूल्य आहे, प्रत्यक्ष दिलेली रक्कम नव्हे. या व्यवहारातील किमतीनुसार विनिमय दर विचारात घेतल्यास, ही रक्कम सुमारे 28,300 कोटी रुपये इतकी भरते, जी फेअरफॅक्सतर्फे आयडीबीआय (IDBI) साठी दिली जाणाऱ्या एकूण रकमेच्या 54 टक्के आहे.

एटीबी कॉरमार्क (ATB Cormark) येथील आणखी एका विश्लेषकाने या योजनेचा सारांश वत्सा (Watsa) यांच्यासमोर मांडला. "डिजिट (Digit) आणि आयआयएफएल (IIFL) या कंपन्यांचा समावेश केला जाईल. तुम्ही कदाचित अतिरिक्त भांडवलातून रोख रक्कम घ्याल." यावर वत्सा यांनी "हो, हे खरे आहे, जेफ," असे उत्तर दिले आणि त्यानंतर मालकी मर्यादेच्या मुद्द्यावर चर्चा केली.

कोणतीही रचना अद्याप अंतिम झालेली नाही आणि वत्सा यांनी हेही स्पष्ट केले की आयडीबीआय ही एक सार्वजनिक कंपनी आहे. मात्र, आयडीबीआय ही रक्कम कशी देईल, असे थेट विचारले असता, त्यांनी 'रोख रकमेद्वारे' (cash) असे उत्तर दिले.

IDBI च्या इतर शेअर होल्डर्ससाठी काही प्रश्न

फेअरफॅक्स (Fairfax) 60.72 टक्के हिस्सा मिळवून IDBI वर नियंत्रण मिळवेल. उर्वरित 39.28 टक्के हिस्सा, ज्यापैकी मोठा भाग सरकार आणि LIC च्या मालकीचा आहे, तो इतर शेअर होल्डर्स म्हणजेच भागधारकांकडे असेल.

IDBI ला या रोख रकमेच्या बदल्यात संबंधित तीन व्यवसायांमधील शेअर्स मिळतील, त्यामुळे ही रक्कम फुकट दिली जात नाहीये. मात्र, हा बँकेचा पैसा आहे आणि तो कसा खर्च केला जातो, यात प्रत्येक भागधारकाचे हितसंबंध गुंतलेले असतात. या संदर्भात तीन प्रश्न उपस्थित होतात:

ज्या व्यवसायांची बाजारपेठेत कोणतीही किंमत उपलब्ध नाही (उदा. 'गो डिजिट लाईफ' - Go Digit Life), अशा व्यवसायांचे मूल्यमापन स्वतंत्रपणे आणि निष्पक्षपणे केले जात आहे का?

बँक आपल्या भांडवलातील इतका मोठा हिस्सा त्यांच्यावर खर्च करण्यास सक्षम आहे का?

ही खरेदी सर्व भागधारकांच्या हिताची आहे, की प्रामुख्याने त्या विक्रेत्याच्या हिताची आहे ज्याचे खरेदीदार कंपनीवर नियंत्रण आहे?

हे भांडवल नक्की कोणाचे आहे?

IDBI कडील अतिरिक्त भांडवल योगायोगाने आलेले नाही

दहा वर्षांपूर्वी, IDBI ही भारतातील सर्वाधिक अडचणीत असलेल्या बँकांपैकी एक होती. तिची स्थिती सुधारण्यासाठी सरकार आणि भारतातील सरकारी विमा कंपनी LIC यांनी आर्थिक मदत दिली. 2019 मध्ये LIC ने बँकेचे नियंत्रण आपल्या हाती घेतले. त्याच वर्षी, मंत्रिमंडळाने आणखी 9300 कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी दिली, जो सरकार आणि LIC यांच्यात विभागला गेला होता.

वत्सा (Watsa) यांनी स्वतः एका चर्चेदरम्यान ही गोष्ट मान्य केली. ते म्हणाले की, "2016 ते 2020 या काळात IDBI अडचणीत आली होती. या काळात बँकेला एकूण सुमारे 6.4 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सचा तोटा झाला, ज्याची भरपाई सरकार आणि LIC द्वारे करण्यात आली."

ही सुधारणा यशस्वी ठरली. 30 सप्टेंबर 2026रोजी, IDBI चे Capital Adequacy Ratio 27.10 टक्के इतके होते. हे प्रमाण नियामक निकषांनुसार आवश्यक असलेल्या किमान 11.5 टक्के च्या दुप्पटाहून अधिक आहे. ज्यामध्ये 'कॅपिटल कन्झर्व्हेशन बफर'चाही समावेश आहे.

'कॅपिटल रेशो' म्हणजे तिजोरीत ठेवलेली रोख रक्कम नव्हे; परंतु, सार्वजनिक पैशांच्या माध्यमातून बँकेला पुन्हा जी ताकद मिळाली, त्याचे हे प्रतीक आहे.

ही ताकद आता फेअरफॅक्सच्या गुंतवणुकीच्या दृष्टिकोनाचा मुख्य आधार बनली आहे. फेअरफॅक्सच्या अध्यक्षांच्या म्हणण्यानुसार, बँकेकडे असलेली "अतिरिक्त भांडवल" (excess capital) रक्कम फेअरफॅक्सच्या स्वतःच्या कंपन्यांसाठी रोख स्वरूपात वापरली जाईल.

एका चर्चेदरम्यान, वत्सा यांनी आयडीबीआय बँकेचे वर्णन "27 टक्के भांडवल पर्याप्तता (capital adequacy) असलेले, आर्थिकदृष्ट्या अत्यंत भक्कम बँक" असे केले आणि या खरेदीला "आयुष्यात एकदाच मिळणारी संधी" असे संबोधले. बँकेकडून भविष्यात मिळणाऱ्या डिव्हिडंटबद्दल ते म्हणाले: "त्यांच्याकडे भांडवलाची खूप चांगली उपलब्धता आहे, ज्याचा लाभ आम्हाला मिळेल."

आरबीआय (RBI) साठी एक प्रश्न

आरबीआयने बँकांसाठी एक मर्यादा निश्चित केली आहे की, त्या आपल्या भांडवलापैकी किती हिस्सा इतर कंपन्यांमध्ये गुंतवू शकतात. व्यावसायिक बँकांच्या वित्तीय सेवांविषयीच्या 2025 च्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, कोणत्याही एका उपकंपनी (subsidiary) किंवा वित्तीय सेवा कंपनीमध्ये बँकेची इक्विटी (भांडवली गुंतवणूक) ही "त्या बँकेच्या भरणा झालेल्या भाग भांडवलाच्या (paid-up share capital) आणि राखीव निधीच्या (reserves) 10 टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावी" (परिच्छेद 23). अशा सर्व कंपन्यांमधील बँकेची एकूण इक्विटी "20 टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावी" (परिच्छेद 26).

या मर्यादा बँकेच्या निव्वळ मालमत्तेवर नव्हे, तर तिच्या भरणा केलेल्या भांडवलावर आणि राखीव निधीवर मोजल्या जातात, आणि आयडीबीआयच्या विद्यमान गुंतवणुकीची गणना त्यात केली जाते. फेअरफॅक्सने या तीन व्यवसायांचे मूल्य सुमारे 3 अब्ज डॉलर्स असल्याचे म्हटले आहे. एवढ्या मोठ्या रकमेची खरेदी या मर्यादेत बसते की नाही, आणि त्यासाठी कोणत्या मंजुऱ्या लागतील, हे स्पष्ट करण्यात आलेले नाही.

या निर्देशांनुसार अशा गुंतवणुकीसाठी आरबीआयची पूर्वपरवानगी घेणे देखील आवश्यक आहे. त्यामुळे वत्सा यांनी वर्णन केलेल्या रोख खरेदीमुळे एक गंभीर नियामक प्रश्न निर्माण होतो. या मर्यादा कशा लागू होतील हे व्यवहाराची रचना कशी केली जाते यावर अवलंबून आहे, आणि ते अद्याप ठरलेले नाही.

फेअरफॅक्सने म्हटले आहे की या योगदानासाठी आरबीआय, सेबी आणि डिजिटच्या बाबतीत विमा नियामक आयआरडीएआय (IRDAI) यांची मंजुरी आवश्यक आहे.

सरकारने आपला अधिकार सोडून दिला का?

विक्रीनंतरही, सरकार आणि एलआयसी (LIC) यांच्याकडे आयडीबीआय (IDBI) बँकेचे 34 टक्के शेअर्स राहतील. मात्र, त्यांनी कोणताही विशेष अधिकार न ठेवण्याचे मान्य केले आहे.

'बिझनेसवर्ल्ड'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, 13 ऑगस्ट 2026 रोजीच्या डीपॅम (DIPAM) च्या अंतर्गत टिपणीमध्ये या निर्णयाची नोंद आहे. सरकारने 'शेअर खरेदी करार' (Share Purchase Agreement) निवडला, कारण याद्वारे "आयडीबीआय बँकेचे व्यवस्थापन नियंत्रण हस्तांतरित होत आहे आणि व्यवहार पूर्ण झाल्यानंतर भारत सरकार (GOI) व एलआयसीला कोणतेही विशेष अधिकार दिले जाणार नाहीत" (परिच्छेद २.६). याचा अर्थ असा होतो का की, त्यांना भागधारक म्हणून मतदानाचा कोणताही अधिकार उरणार नाही? अशा विधानांबाबत सरकारने स्पष्टीकरण देणे आवश्यक आहे. सरकारने असेही म्हटले आहे की, ते आयडीबीआयच्या संचालक मंडळातून (Board) आपले नामनिर्देशित सदस्य (Nominees) मागे घेतील.

त्याच टिपणीत 'फेअरफॅक्स' (Fairfax) ला खरेदीदार म्हणून शिफारस करण्यात आली आहे. यात 'गो डिजिट' (Go Digit) आणि 'आयआयएफएल कॅपिटल' (IIFL Capital) यांना आयडीबीआय बँकेत विलीन करण्याच्या फेअरफॅक्सच्या योजनेचा उल्लेख नाही; तसेच, सरकारला या योजनेबद्दल माहिती होती की नाही, हेही स्पष्ट केलेले नाही. ज्या दिवशी मंत्रिमंडळाने या विक्रीला मंजुरी दिली, त्याच दिवशी 14 ऑक्टोबर रोजी फेअरफॅक्सने या योजनेची घोषणा केली होती.

घटनाक्रम मांडण्यासारखा

सरकारने IDBI मधील आपले शेअर्स प्रति शेअर 81 रुपयांच्या दराने विकले, जे त्या दिवशीच्या बाजारभावापेक्षा सुमारे 10 टक्के कमी होते.

विक्रीनंतर सरकारने आपले सर्व विशेष अधिकार सोडून दिले.

अवघ्या एका दिवसात, फेअरफॅक्सने (Fairfax) असे जाहीर केले की, IDBI कडील अतिरिक्त भांडवलाचा वापर करून फेअरफॅक्सच्याच कंपन्यांचे शेअर्स बाजारभावाने खरेदी केले जातील.

फेअरफॅक्सची बाजू

फेअरफॅक्सच्या मते, या योजनेमुळे "एक एकीकृत वित्तीय सेवा कंपनी तयार होईल, जी भारतीयांच्या आर्थिक गरजांसाठी एकाच ठिकाणी सर्वसमावेशक उपाययोजना देऊ शकेल." डिजिट आयडीबीआयच्या ग्राहकांना विमा विकू शकेल. कॉलवर, वत्सा म्हणाले की फेअरफॅक्स या व्यवसायांचे विलीनीकरण किंवा रिब्रँड करणार नाही. "आम्ही कधीही समन्वयावर विश्वास ठेवला नाही," असे ते म्हणाले.

या योजनेच्या बाजूने एक ठोस युक्तिवाद नक्कीच आहे

दहा वर्षांपेक्षा कमी काळापूर्वी सुरू झालेली 'गो-डिजिट' (GoDigit) ही कंपनी आज शेअर बाजारात सूचीबद्ध असून नफ्यात चालणारी विमा कंपनी आहे. 'आयआयएफएल कॅपिटल' (IIFL Capital) ही एक प्रस्थापित ब्रोकर संस्था आहे. आयडीबीआयच्या (IDBI) ग्राहकांना 'डिजिट'ची विमा उत्पादने विकल्यास आयडीबीआयला नफा मिळू शकतो, ज्याचा फायदा सरकार आणि एलआयसी (LIC) सह सर्व भागधारकांना होईल.

मात्र, संबंधित व्यवसाय किती चांगला आहे हा एक प्रश्न झाला, तर अटी व शर्ती कोण ठरवते, हा दुसरा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. येथे 'फेअरफॅक्स' (Fairfax) ही कंपनी विक्रेत्याच्या भूमिकेत असेल. आयडीबीआयमधील नियंत्रण ठेवणारा भागधारक (controlling shareholder) असल्याने, खरेदीदाराच्या बाजूनेही निर्णय घेण्याचा अंतिम अधिकार त्यांच्याकडेच असेल. जर व्यवहाराची किंमत आणि वेळ दुसऱ्या बाजूने (विक्रेत्याकडून) ठरवली जात असेल, तर एक चांगला व्यवसाय असूनही, बँकेच्या इतर भागधारकांचे नुकसान होऊ शकते.

भारतीय नियम हा धोका ओळखतात. सूचीबद्ध कंपन्यांसाठी असलेल्या सेबीच्या नियमांनुसार, संबंधित पक्षांसोबतच्या मोठ्या व्यवहारांसाठी कंपनीच्या ऑडिट समितीची आणि तिच्या भागधारकांची मंजुरी आवश्यक असते, आणि संबंधित पक्षांना त्यावर मतदान करण्याचा अधिकार नसतो.

तसेच, फेअरफॅक्स आयडीबीआयच्या कामकाजात बदल घडवण्याचे कोणतेही आश्वासन देत नाही. कॉलवर, वात्सा म्हणाले की राकेश शर्मा मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून कायम राहतील, डिजिट आणि आयआयएफएल कॅपिटल “बऱ्यापैकी स्वतंत्रपणे” चालू राहतील, आणि फेअरफॅक्सने “सहकार्यावर कधीही विश्वास ठेवला नाही.”

या योजनेचे समर्थन व्यवसायांवर अवलंबून आहे. या बातमीमुळे जो प्रश्न निर्माण होतो तो पैशांबद्दल आहे, आणि ते कसे खर्च करायचे हे कोण ठरवणार आहे.

फेअरफॅक्सने कोणतीही गोष्ट अद्याप अंतिम झालेली नाही यावरही भर दिला

कोणतेही बंधनकारक करार झालेले नाहीत. कंपनीच्या निवेदनानुसार, आयडीबीआय (IDBI) बँकेची खरेदी ही इतर प्रस्तावित गुंतवणुकींपैकी एक किंवा दोन्ही पूर्ण न होताही घडू शकते. तसेच, 'डिजिट' (Digit) किंवा 'आयआयएफएल कॅपिटल' (IIFL Capital) यांच्या प्रशासन किंवा व्यवस्थापन पद्धतीत कोणताही बदल अपेक्षित नाही, असेही त्यात नमूद केले आहे.

वत्सा यांनी चर्चेची सुरुवात करताना "अत्यंत पारदर्शक आणि स्पर्धात्मक प्रक्रिया राबवल्याबद्दल सरकार आणि त्यांच्या टीमचे" आभार मानले. डीपॅम (DIPAM) च्या नोंदीनुसार, केवळ एका बोलीदाराने सुधारित प्रस्ताव सादर केला होता आणि पहिल्या फेरीतील बोली अयशस्वी ठरल्यानंतर 'रिझर्व्ह प्राईस' रद्द करण्यात आली होती.

या कशानेही मूळ आर्थिक गणितात कोणताही बदल होत नाही. कॅबिनेटच्या निर्णयाच्या दिवशी आयडीबीआयच्या शेअरच्या किमतीपेक्षा सुमारे 10 टक्के कमी किमतीत खरेदी करणारा पक्ष, आता त्याच बँकेला स्वतःच्या कंपन्या बाजारभावाने विकण्याचा प्रस्ताव मांडत आहे आणि त्यासाठी तो बँकेच्या 'अतिरिक्त' (surplus) निधीचा वापर करणार आहे.

प्रश्न

फेअरफॅक्सच्या बोलीमध्ये सरकारला अशी माहिती दिली होती का की, आयडीबीआयच्या (IDBI) भांडवलाचा वापर फेअरफॅक्सच्या कंपन्यांना विकत घेण्यासाठी केला जाईल?

जेव्हा सरकारने किंवा त्यांच्या मूल्यमापनकर्त्यांनी 81 रुपयांची किंमत 'वाजवी' ठरवली, तेव्हा त्यांनी या गोष्टीचा विचार केला होता का?

आयडीबीआय यासाठी रोख रक्कम देणार आहे की शेअर्स जारी करणार आहे? जर रोख रक्कम देणार असेल, तर ती किती असेल?

या खरेदीच्या बाबतीत आरबीआय (RBI) आपली 10 टक्के आणि 20 टक्के गुंतवणुकीची मर्यादा कशी लागू करेल?

'गो डिजिट लाईफ' (Go Digit Life), ज्याची कोणतीही बाजारपेठेतील किंमत नाही तिचे मूल्यमापन कोण करणार?

आयडीबीआयमधील सर्वात मोठे अल्पसंख्याक भागधारक (minority shareholders) म्हणून, सरकार आणि एलआयसी (LIC) यांना या हस्तांतरणाबाबत मतदान करण्याचा अधिकार असेल का?