‘दिया मिर्झाचा व्हिडीओ पुन्हा टाका’, मुंबई हायकोर्टाने BMC ला सुनावलं, ‘इतकी संकुचित मानसिकता... आम्ही आदेश देऊनही....’

बॉलिवूड अभिनेत्री दिया मिर्झाच्या दिवाळी व्हिडीओवरुन निर्माण झालेल्या राजकीय वादावर मुंबई हायकोर्टाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. पर्यावरणपूरक दिवाळी मोहिमेत सहभागी झाल्याने दिया मिर्झाला लक्ष्य केल्याबद्दल आणि सार्वजनिक आरोग्य व पर्यावरणाशी संबंधित मुद्द्यांना धार्मिक वळण दिल्याबद्दल न्यायालयाने राजकीय नेत्यांना फटकारलं आहे. सण-उत्सवांच्या काळात होणारा आवाज आणि वायू प्रदूषण या विषयावर हायकोर्ट स्वतःहून दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करत होते. यापूर्वी कोर्टाने प्रतिष्ठित व्यक्तींनी जनजागृतीसाठी स्वेच्छेने योगदान दिलं पाहिजे असं मत व्यक्त केलं होतं. त्यानुसार, बीएमसीने काही प्रसिद्ध व्यक्तींशी संपर्क साधला, ज्यांनी मोफत जनजागृती संदेश रेकॉर्ड करण्यास सहमती दर्शवली होती.

दिया मिर्झाशी संबंधित वाद काय?

मुंबई महापालिकेच्या विनंतीनंतर दिया मिर्झाने मुंबईकरांना दिवाळी फटाक्यांचा आवाज आणि धूर न करता, दिव्यांच्या प्रकाशात साजरी करण्याचे आवाहन केले होते. हा व्हिडीओ मुंबई महापालिकेने त्यांच्या एक्स अकाऊंटवर शेअर केला होता. मात्र भाजपा नेत्यांनी आक्षेप नोंदवत दिवाळी कशी साजरी करावी, हे शिकण्याची गरज मिर्झा यांच्याकडून का पडावी? असा प्रश्न विचारला. तसेच, त्यांनी या मोहिमेला 'हिंदूविरोधी' संबोधलं.

यानंतर महापालिकेडून व्हिडीओ हटवण्यात आला. मात्र इतर सेलिब्रिटींचे व्हिडीओ तसेच ठेवण्यात आले. महापौर रितू तावडे यांनी दियाने आम्हाला हिंदू सणांच्या बाबतीत शिकवू नये असं सांगताना तिला ब्लॅकलिस्ट केल्याचं सांगितलं.

It adviced BMC to restore the taken-down video: Court: If whatever was done, it should not have been taken off. Please put it again and restore the confidence of the people in the Constitution. And the society. This balance ought not to be ever disturbed by any loose comments. #BombayHighCourt #Diwali #Firecrackers #DiaMirza #BMC

— Bar and Bench (@barandbench) November 3, 2026

दिया मिर्झाने आपण यासाठी कोणतेही मानधन घेतलेले नाही आणि केवळ सार्वजनिक आरोग्याशी संबंधित एका उपक्रमाला पाठिंबा दिला होता असं स्पष्ट केलं.

हायकोर्टाने फटकारले

आज झालेल्या सुनावणीदरम्यान, हायकोर्टाने पालिका आयुक्तांची ठामपणे बाजू घेतली आणि या राजकीय विरोधावर ताशेरे ओढले. "काल ज्या प्रकारच्या बातम्या समोर आल्या, त्या अत्यंत दुर्दैवी आहेत. न्यायालयाचे निर्देश असतानाही, या प्रकरणाला वेगळाच रंग देण्याचा प्रयत्न केला गेला, जे अजिबात योग्य नाही," अशा शब्दांत नाराजी व्यक्त करण्यात आली.

प्रदूषणविरोधी आदेश वर्षभर

“आमचा आदेश 365 दिवस लागू आहे. सण-उत्सवांच्या काळात फटाके फोडल्यामुळे सर्वाधिक प्रदूषण होते. इतकेच काय, खेळांमधील विजय असो किंवा निवडणुकीतील विजय, अशा प्रसंगीही फटाके फोडले जातात. त्यामुळे आमचे आदेश संपूर्ण 365 दिवसांसाठी आहेत. या पर्यावरणीय प्रश्नाला वेगळे वळण देऊन त्याचे स्वरूप बदलण्याचा प्रयत्न करू नये. हा पूर्णपणे पर्यावरणाशी संबंधित प्रश्न आहे. शहरात किंवा देशात राहणारी प्रत्येक व्यक्ती, जी श्वास घेते, ती एकाच हवेत श्वास घेत असते,” असं कोर्टाने अधोरेखित केलं.

Bench called out the targeting of a voluntary citizen stepping forward for a civic cause. Court: When we pass the order, does it have any qualification that X person would not be eligible to canvas? Somebody is voluntarily coming forward and who has been always associated with social causes, you are going to reprimand that person. And with all this petty-mindedness, we don't approve of this. #BombayHighCourt #Diwali #Firecrackers #DiaMirza #BMC

— Bar and Bench (@barandbench) November 3, 2026

‘संकुचित मानसिकतेचे आम्ही समर्थन करत नाही’

नागरी हिताच्या कारणासाठी स्वेच्छेने पुढे आलेल्या नागरिकाला लक्ष्य करण्यावरही न्यायपीठाने आक्षेप घेतला. “आम्ही जेव्हा एखादा आदेश देतो, तेव्हा त्यात अशी कोणतीही अट असते का की, अमुक एका व्यक्तीला प्रचार किंवा पाठपुरावा करण्याचा अधिकार नाही? एखादी व्यक्ती स्वेच्छेने पुढे येते आणि ती नेहमीच सामाजिक कार्यांशी जोडलेली राहिली आहे, तर तुम्ही तिलाच फटकारत आहात? अशा प्रकारच्या संकुचित मानसिकतेचे आम्ही समर्थन करत नाही,” अशा शब्दांत कोर्टाने फटकारलं.

शतकानुशतके दिवाळी सण एका राष्ट्रीय उत्सवाचे स्वरूप धारण करत आला आहे. जात, समुदाय किंवा धर्माचा भेदभाव न करता सर्व लोक हा सण साजरा करतात. अशा परिस्थितीत, जेव्हा अत्यंत दुर्दैवी टिप्पणी केली जाते, तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निरीक्षणांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले जाते. आपण एक धर्मनिरपेक्ष देश नाही का? हे अत्यंत दुर्दैवी आहे असं कोर्टाने म्हटलं.

‘व्हिडीओ रिस्टोअर करा’

“जे काही घडले, त्यावरून तो व्हिडिओ काढून टाकायला नको होता. कृपया तो पुन्हा अपलोड करा, जेणेकरून लोकांचा राज्यघटनेवर आणि समाजावर असलेला विश्वास पुन्हा दृढ होईल. कोणत्याही बेजबाबदार टिप्पणीमुळे सामाजिक समतोल कधीही विस्कळीत होता कामा नये,” असं मत कोर्टाने मांडलं आहे.

न्यायालयाने पुन्हा स्पष्ट केलं आहे की, सार्वजनिक रस्ते, गल्ल्या आणि फुटपाथवर फटाके फोडण्यास सक्त मनाई आहे. फटाके केवळ खाजगी जागा किंवा परिसरामध्येच फोडता येतील. फटाके फोडण्यासाठी केवळ ठराविक वेळा निश्चित करण्यात आल्या आहेत. सकाळी 6 ते 7 आणि रात्री 8 ते 10 केवळ पर्यावरणपूरक फटाके वापरण्यास परवानगी आहे. तसेच, रुग्णालये आणि शैक्षणिक संस्थांच्या परिसरातील 'सायलेन्स झोन'च्या (शांतता क्षेत्र) ३०० मीटरच्या परिघात फटाके फोडण्यावर कडक बंदी असेल. राज्यभरात या नियमांची अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी पुणे आणि कोल्हापूरच्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना निर्देश देण्यात आले आहेत.