'जानेवारीत शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह...', सुप्रीम कोर्टातील सुनावणीसंदर्भात असीम सरोदोंचं मोठं भाकीत, 'अनेक राजकीय गणितांची...'
शिवसेना पक्ष चिन्ह आणि आमदार अपात्रता प्रकरणी सुप्रीम कोर्टात उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिदेंच्या वतीने युक्तिवाद संपला आहे. आता कपिल सिब्बल प्रतिवाद करत असून त्यानंतर निर्णयाची अपेक्षा आहे.
शिवसेना पक्ष चिन्ह आणि आमदार अपात्रता प्रकरणी सुप्रीम कोर्टात उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिदेंच्या वतीने युक्तिवाद संपला आहे. आता उद्धव ठाकरेंच्या वतीने ज्येष्ठ विधीज्ञ कपिल सिब्बल प्रतिवाद करत आहेत. हा प्रतिवाद संपल्यानंतर सुप्रीम कोर्ट आपला निर्णय राखून ठेवण्याची शक्यता आहे. दरम्यान डिसेंबरमध्ये नाताळच्या सुट्ट्या असतील, यामुळे जानेवारी महिन्यात प्रकरणाचा निकाल लागेल असा दावा वकील असीम सरोदे यांनी 'झी 24 तास'शी बोलताना केला आहे. तसंच निकाल ठाकरेंच्याच बाजूने लागेल असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला आहे. हे प्रकरण संविधान विरुद्ध शिंदे, लोकशाही विरुद्ध शिंदे आहे. यामुळे निकाल लोकशाहीच्या बाजूने लागेल असं ते म्हणाले आहेत. जर हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे सोपवण्यात आलं तर सुप्रीम कोर्टाची विश्वासार्हता कमी होईल असंही मत त्यांनी मांडलं आहे.
"ध्रुव मेहता यांना युक्तिवाद संपवला तेव्हा उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या नेतृत्वाबद्दल पक्षांतर्गत नाराजी असल्याचं सांगितलं होतं. तसंच पक्षांतर्गत नाराजी व्यक्त करणं याचा अर्थ तो माणूस अपात्र नाही असं सांगितलं. येथूनच कपिल सिब्बल यांनी आज युक्तिवादाची जोरदार सुरुवात केली. त्यांनी सांगितलं की, 20 जून 2022 ला भाजपाच्या उमेदवाराला निवडून देण्यासाठी एकनाथ शिंदे आणि काही आमदारांनी क्रॉस व्होटिंग केल्याची आठवण त्यांनी करुन दिली. तर अशा प्रकारे आदेश नसताना एका वेगळ्या पक्षाच्या उमेदवाराला मतदान करणं हा अधिकार आहे का? नकार देण्याचं स्वातंत्र्य अशाप्रकारे वापरता येतं का? पक्षांतर्गत वाद असताना राज्यपालांना पत्र का पाठवलं हा मुद्दाही मांडण्यात आला. जर पक्षांतर्गत वाद होता तर पक्षाच्या प्रमुखांना, इतर पदाधिकारी नेत्यांना त्यांनी पत्र पाठवायला हवं होतं. ही पक्षविरोधी कारवाई आहे. नकार देण्याचा हा प्रकार कायद्याच्या चौकटीत बसणारा नाही," असं त्यांनी सांगितलं.
'जणू काही उद्धव ठाकरे यांचंच सगळं चुकलं...'
पुढे ते म्हणाले की, "ध्रुव मेहता, सिंग आणि नीरज किशन कौल यांनी युक्तिवाद करताना जणू काही उद्धव ठाकरे यांचंच सगळं चुकलं आहे, मत मानणाऱ्या नेत्यांचं चुकलं आहे अशी मांडणी होत होती. त्यामुळे त्यांनी वागणूक कोणाची तपासणार आहात? पक्षाविरोधी कारवाई केली त्यांची की जे पक्षातच आहेत, नेतृत्व आहेत हा मुद्दा उपस्थित केला".
"दहाव्या अनुसूचित पक्षांतरबंदी कायद्यात सांगितलं आहे की, जो पक्षविरोधी कारवाई करेल तो तशी कृती करण्यासाठी अपात्र आहे. त्यामुळे त्याने दुसरी पात्रता दाखवण्याची गरज नाही. क्रॉस व्होटिंग केलं तेव्हाच ते अपात्र ठरले हा मुद्दा अधोरेखित करायचा होता. 22 जूनला सुनील प्रभू यांची व्हिप म्हणून नेमणूक करण्यात आली. त्यांचा व्हिप अधिकृत असताना मान्य न करणं योग्य आहे का हादेखील मुद्दा आहे," असं ते म्हणाले आहेत.
'इतिहासात कधीच व्हिपची अशी नेमणूक झाली नाही'
"भरत गोगावलेंची व्हिप म्हणून नेमणूक नेमकी कोणत्या आधारे केली हा मुद्दा मांडण्यात आला. तो निर्णय विधीमंडळातील आमदारांनी घ्यायचा का? तो निर्णय पक्षाचे प्रमुख घेत असतात. त्यामुळे पक्षसंघटना व्हिप नेमते आणि त्याचं पालन विधीमंडळातील सर्वांनी करायचं असतं हीच पद्धत आहे. गोगावलेंची नेमणूक गुवाहाटीत केली. अशाप्रकारे इतिहासात कधीच नेमणूक झाली नसून तिला मान्यता देता येत नाही. ही नाराजी बेकायदेशीरपणाच्या चौकटीत झाल्याचं कपिल सिब्बल यांनी सांगितलं," अशी माहिती असीम सरोदे यांनी दिली.
'ही मोडस ऑपरेंडी ठरवण्यात आली होती'
"पक्ष फोडण्यासाठी जे कारण, प्रसंग निवडण्यात आले आणि जो घटनाक्रम निवडण्यात आला तो विधानपरिषद निवडणुकीची 21 जून 2022 ची घटना आहे. तिथे क्रॉस व्होटिंग पहिल्यांदा झालं. भाजपाच्या उमेदवाराला मतदान करायचं हे भाजपाच्या नेत्यांनी सांगितल्यानंतरच ठरलं असेल. त्यांनी आश्वासन दिलं असेल की, तुमच्यावर पक्ष शिस्तभंगाची कारवाई करणार आणि आम्ही तुम्हाला वाचवणार. ही मोडस ऑपरेंडी ठरवण्यात आली होती. म्हणूनच कपिल सिब्बल यांनी हे षडयंत्र होतं. अनेक महिने आधीच हे ठरलं होतं की, येथून पक्षफोडीची सुरुवात करायची. म्हणून भाजपाचा उल्लेख कऱण्यात आला," अशी माहिती त्यांनी दिली.
"न्यायमूर्ती जॉयमाला बागची आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी स्पष्टता येण्यासाठी विचारलं की, पक्ष एका दुसऱ्या पक्षासोबत युती करुन निवडणूक जिंकतो. म्हणजे शिवसेना-भाजपाने युतीने निवडणूक जिंकली आणि नंतर त्यांनी राष्ट्रवादी आणि काँग्रेससोबत आघाडी केली हे चुकीचं झालं असं त्यांचं म्हणणं आहे. ती त्यांची नाराजी आहे. असं असेल तर अडीच वर्ष नाराजी दाबून का ठेवली? नाराजी किंवा राग ज्या दिवशी आघाडी केली तेव्हाच व्यक्त व्हायला हवं होतं. अडीच वर्ष नगरविकास मंत्री म्हणून राहायचं, पदावर असताना षडयंत्र करायचं याचा उल्लेखही पुढील युक्तिवादात करण्यात येणार आहे. राजकीय पक्षाची एखाद्याशी युती कऱणं आणि निवडणूक लढवणं, नंतर युती तोडणं आणि दुसऱ्यासोबत सरकार स्थापन कऱणं यासंदर्भात कोणताही कायदा नाही. त्यामुळे हे बेकायदेशीर, घटनाबाह्य आहे असं म्हणू शकत नाही. हा जास्तीत जास्त नैतिकतेचा मुद्दा असू शकतो," असं ते म्हणाले.
'मुख्यमंत्रीपदाची लालसा आणि पक्षप्रमुख...'
"एकनाथ शिंदेंनी नाराजी व्यक्त का केली नाही आणि अडीच वर्ष शांत का बसून राहिले त्यासंदर्भातील उत्तरं कोणालाच देता येणार नाही. कारण ही नाराजी त्यासंदर्भातील नव्हती. मुख्यमंत्रीपदाची लालसा आणि पक्षप्रमुख होण्यासाठी दिलेलं षडयंत्र याच्यावर आधारित आश्वासन यामुळे पक्षफोडी झाली आहे," असा मोठा दावाही त्यांनी केला.