केंद्रातील मोदी सरकार महाराष्ट्राला देणार का ₹40 हजार कोटी? कशासाठी हवाय एवढा पैसा?
महाराष्ट्रातील दृष्काळाचं संकट अधिक गडद झालं असून आता राज्य सरकारला केंद्राकडून मोठ्या मदतीची अपेक्षा आहे. त्यामुळेच या महिन्याच्या शेवटी केंद्र सरकारकडे दुष्काळासाठीच्या मदतीचा प्रस्ताव सादर करण्यात येणार आहे. त्याबद्दलच जाणून घेऊयात...
महाराष्ट्रामध्ये अल्प पर्जन्यामुळे निर्माण झालेल्या दुष्काळाशी दोन हात करण्यासाठी महाराष्ट्राला केंद्र सरकारकडून किती रुपये लागणार आहेत याची आकडेवारी समोर आली आहे. अर्थात आतापर्यंत कृषी विभागाबरोबरच राज्य सरकारमधील दुष्काळाशीसंबंधित अन्य विभागाने निधी मागणीचे प्रस्ताव मदत आणि पुनर्वसन विभागाकडे सादर केलेले नसले तरी एका अंदाजानुसार राज्य सरकार या महिन्याच्या शेवटच्या काही दिवसांमध्ये केंद्राकडे दुष्काळ निवारणासाठी 40 हजार कोटी रुपयांचा निधी मागणार आहे. यासंदर्भातील प्रस्ताव केंद्राकडे सादर केला जाणार आहे.
तातडीने मागणार होते 18 हजार कोटी पण...
मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत सह्याद्री अतिथिगृहावर केंद्रीय पथकाच्या पाहणीनंतर आढावा बैठक पार पडली होती. पुढील सात दिवसांमध्ये केंद्राकडे मदतीचा प्रस्ताव पाठवण्यात यावं अशा सूचना बैठकीला उपस्थित अधिकाऱ्यांनी दिल्या. मात्र ऐनवेळी झालेल्या एका बदलामुळे तेव्हा तयार करण्यात आलेला 18 हजार कोटींच्या तातडीनेच्या मदतीचा प्रस्ताव तयार असूनही तो केंद्राकडे पाठवण्यात आला नाही. राज्य सरकारने फेर आढावा घेत दुष्काळग्रस्त तालुक्यांची संख्या 265 वरुन 39 ने वाढून 304 करण्यात आल्याने हा प्रस्ताव पुढे पाठवला नाही. दुष्काळग्रस्त तालुक्यांची संख्या वाढल्याने अधिक मदत लागेल असं स्पष्ट झाल्याने तातडीच्या मदतीचा तयार प्रस्ताव पुढे पाठवण्यात आला नाही.
राज्य सरकार स्वत: देणार 8 हजार कोटी
राज्य सरकारने शेतकऱ्यांची दिवाळी दुष्काळामुळे निराश जाऊ देणार नाही असं सांगत दिवाळीपूर्वी दिलासा म्हणून प्रती शेतकरी पाच हजार रुपये आग्रीम निधी देण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. या मदतीसाठी राज्य सरकारला तिजोरीतील 8 हजार कोटी रुपये खर्च करावे लागणार आहे. राज्य आपत्ती निवारण प्राधिकरण आणि राज्य सरकारच्या स्वःनिधीतून ही रक्कम देण्यात येणार आहे. यासंदर्भातील प्रस्ताव वित्त विभागाकडे पाठविण्यात आला. पुढील आठवड्यात म्हणजेच 27 ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीत त्यावर शिक्कामोर्तब होऊन मदतीचे वितरण सुरू होणार असल्याचं सांगितलं जातंय.
परत पंचनामे का?
विशेष म्हणजे दुष्काळी तालुक्यांची संख्या वाढल्याने केवळ तातडीचा प्रस्ताव रखडला असं नाही तर फेर पंचनाम्याची वेळही प्रशासनावर आली. 265 तालुक्यांमध्ये दुष्काळाची पहाणी होणार होती आणि अचानक ती संख्या 304 झाल्याने पुन्हा पंचनामे करावे लागले. प्रत्यक्ष पहाणीनंतर पिकांचं नुकसान किती झालं आहे हे नोंदवण्यात आलं. यामुळे कृषी विभागासहीत इतरही सर्वच विभगांकडून मागणी करण्यात आलेल्या मदत निधीत वाढ झाली. प्रत्येक विभाग आपल्या गरजेनुसार मदत निधी मागणीचा प्रस्ताव मदतआणि पुनवर्सन विभागाला पाठवणार आणि त्यानंतर हे सर्व प्रस्ताव तसेच आकडेवारी एकत्र करुन केंद्राकडे मदतीचा अंतिम प्रस्ताव पाठवला जाईल. ही रक्कम 40 हजार कोटी रुपयांच्या घरात जाईल असा अंदाज तरी सध्या मदत आणि पुनर्वसन विभागाकडून व्यक्त केला जातोय.
