‘माझ्या जीवाला धोका, बिल्डरचे गुंड धमकावून घर रिकामी करायला लावतायत' मराठी अभिनेत्याने फडणवीस-शिंदेंकडे मागितली मदत!
मालाड पूर्वेतील पुष्पापार्क आणि बाणडोंगरी पुनर्विकासावर अभिनेता अभिजीत केळकरने गंभीर आरोप केलेयत. बिल्डरकडून धमक्या, घरांची तोडफोड आणि SRA पात्रतेवर प्रश्न उपस्थित करत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व एकनाथ शिंदेंकडे मदतीची मागणी केलीय.
मराठी अभिनेता अभिजित केळकर याने मालाड पूर्वेतील पुनर्विकासाच्या मुद्द्यावरून फेसबुक पोस्ट करत गंभीर आरोप केले आहेत. पुष्पापार्क आणि बाणडोंगरी परिसरातील रहिवाशांना बिल्डरकडून धमकावून घरे रिकामी करण्यास भाग पाडले जात असल्याचा दावा त्याने आपल्या पोस्टच्या माध्यमातून केलाय. या प्रकरणात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हस्तक्षेप करावा, अशी मागणीही त्याने केलीय. गेल्या सहा महिन्यांपासून आपण या प्रश्नासाठी लढत असल्याचे अभिजित केळकरने आपल्या सोशल मीडिया पोस्टमध्ये म्हटलंय. काय घडलंय नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.
मालाडमधील घरांबाबत नेमका आरोप काय?
मालाड पूर्वेतील पुष्पापार्क आणि बाणडोंगरी परिसरातील घरे अनेक कुटुंबांनी आयुष्यभराच्या कष्टातून उभी केली आहेत. मात्र, पुनर्विकासाच्या नावाखाली ही घरे पाडली जात असल्याचा आरोप केळकर यांनी केला. बिल्डरशी संबंधित व्यक्तींकडून स्थानिक रहिवाशांना धमक्या दिल्या जात असून, आवश्यक करार आणि कागदपत्रे न दाखवताच घरांची तोडकामाची कारवाई सुरू असल्याचे त्याने आपल्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे.
‘माझ्या जीवाला धोका आहे’
या प्रकरणाविरोधात आवाज उठवल्यामुळे आपल्या जीवाला धोका असल्याची भीती केळकरने व्यक्त केली. आपण कोणालाही घाबरत नसल्याचे सांगत, घरातून बाहेर पडताना आई, पत्नी आणि मुलांना याची कल्पना दिल्याचेही त्याने पोस्टमध्ये नमूद केले. असे असले तरी कोणत्याही बिल्डरचे किंवा लोकप्रतिनिधीचे नाव त्याने जाहीर केलेले नाही
.
पुनर्विकासाच्या व्यवहार्यतेवर प्रश्न
प्रकल्पाच्या ठिकाणी पुरेशी रस्त्याची जोडणी नसल्याचा दावा करत अभिजित केळकरने बांधकाम साहित्य आणि यंत्रसामग्री तिथे कशी पोहोचणार, असा प्रश्न उपस्थित केला. जमीनमालकांची संमती किंवा एनओसी घेतली नसल्याचा आणि संबंधित जमीनमालक न्यायालयात गेल्याचा दावाही त्याने केला. याशिवाय जवळील संरक्षण विभागाच्या परिसरामुळे बांधकामाच्या उंचीवर निर्बंध असू शकतात, अशी शंकाही त्याने व्यक्त केली आहे.
SRA पात्रतेवरही आक्षेप
गेल्या 50 ते 60 वर्षांपासून राहणाऱ्या काही रहिवाशांना झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या (SRA) प्रक्रियेत अपात्र ठरवण्यात आल्याचा आरोप अभिजित केळकरने केलाय
.
सरकारकडे लेखी हमीची मागणी
पुनर्विकासाला आपला विरोध नसून तो कायदेशीर आणि पारदर्शक पद्धतीने व्हावा, अशी भूमिका केळकर यांनी मांडली. पात्र रहिवाशांना हक्काची घरे मिळतील आणि अपात्र ठरवलेल्या कुटुंबांच्या प्रश्नावर तोडगा निघेल, याची जबाबदारी लोकप्रतिनिधींनी लेखी घ्यावी, अशी मागणी अभिजित केळकरने केली आहे. त्याच्या मागण्यांकडे सरकार लक्ष देऊन कारवाई करणार का? हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
