मुंबई-पुणे एक्स्प्रेसवेवर ट्रकमध्ये मागून घुसली कार, 1किमी नेलं फरफटत; कोर्टाने दिला मोठा निर्णय!
मुंबई-पुणे एक्स्प्रेसवेवरील 2018 च्या अपघातात मृत्यू झालेल्या अंकित-संजना चुघ यांच्या कुटुंबाला MACT कडून 1.80 कोटींची भरपाई दिली. कारचालक 70 टक्के आणि ट्रकचालक 30 टक्के जबाबदार असल्याचे कोर्टाने म्हटलं.
मुंबई-पुणे एक्स्प्रेसवेवर 2018 मध्ये झालेल्या भीषण अपघातात मृत्यू झालेल्या दाम्पत्याच्या कुटुंबाला तब्बल 1.80 कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई मिळणार आहे. मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरणाने म्हणजेच MACT ने हा आदेश दिला. विशेष म्हणजे, अपघातासाठी कारचालकाला 70 टक्के, तर ट्रकचालकाला 30 टक्के जबाबदार धरण्यात आले आहे. वीमा कंपनीने आधी भरपाई द्यावी आणि त्यानंतर ट्रक मालकाकडून रक्कम वसूल करण्याचा अधिकार वापरावा, असेही न्यायाधिकरणाने स्पष्ट केले. काय घडलंय नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.
2018 मध्ये नेमका काय झाला होता अपघात?
23 डिसेंबर 2018 रोजी अंकित भूपिंदरसिंह चुघ हे पत्नी संजना आणि दोन अल्पवयीन मुलांसह वॅगनआर कारने मुंबई-पुणे एक्स्प्रेसवेवरून प्रवास करत होते. त्यांची कार पुढे चाललेल्या ट्रकला मागून धडकली. ट्रकचालकाने अचानक ब्रेक लावल्याचा आरोप होता. धडकेनंतर कार ट्रकला अडकून एक किलोमीटरपेक्षा अधिक अंतरापर्यंत फरफटत गेली. या अपघातात अंकित आणि संजना गंभीर जखमी झाले. पनवेल येथील ग्रामीण रुग्णालयात उपचारादरम्यान दोघांचाही मृत्यू झाला.
कारचालकाला 70 टक्के जबाबदार का ठरवले?
सुरक्षित अंतर आणि वाहनाचा वेग नियंत्रित ठेवणे ही चालकाची जबाबदारी असल्याचे MACT सदस्य गौरी कवडिकर यांनी नमूद केले. पुढील वाहनाने अचानक ब्रेक लावला तरी मागील वाहनचालकाची जबाबदारी पूर्णपणे संपत नाही. योग्य अंतर आणि नियंत्रित वेग असता तर धडक टाळता आली असती, असे निरीक्षण नोंदवण्यात आले. त्यामुळे कारचालक अंकित यांची 70 टक्के, तर ट्रकचालकाची 30 टक्के जबाबदारी निश्चित करण्यात आली.
कुटुंबाला किती नुकसानभरपाई मिळणार?
न्यायाधिकरणाने दोघांच्या उत्पन्नाचा विचार करून भरपाई निश्चित केली आहे. संजना चुघ यांच्या मृत्यूसाठी ₹9253500,अंकित चुघ यांच्या मृत्यूसाठी ₹8845732 अशी एकूण नुकसानभरपाई ₹18099232 दिली. संजना एका शाळेत कार्यरत होत्या, तर अंकित डेल इंटरनॅशनल सर्व्हिसेसमध्ये सीनियर डिलिव्हरी स्पेशालिस्ट म्हणून काम करत होते.
वीमा कंपनीला आधी पैसे द्यावे लागणार
ट्रकच्या बीमा कंपनीने वाहनाचा परमिट केवळ राजस्थान आणि गुजरातसाठी वैध असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता. महाराष्ट्रात वाहन चालवण्यासाठी आवश्यक परवानगीचा विस्तार घेतला नसल्याचे तिचे म्हणणे होते. मात्र, न्यायाधिकरणाने आधी पीडित कुटुंबाला भरपाई देण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर बीमा कंपनीला ट्रक मालकाकडून ही रक्कम वसूल करण्याची मुभा दिली.