19 पक्ष आणि 215 खासदार; ज्ञानेश कुमारांविरोधात इंडिया आघाडीचा महाभियोग प्रस्ताव मंजूर

आयुक्त ज्ञानेश कुमार :   दिल्लीत काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या निवासस्थानी प्रतिसंसद उभारण्यात आली. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात महाभियोगाचा प्रस्ताव आणण्यासाठी सर्व विरोधक एकत्र आले. यावेळी काँग्रेस नेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावर हल्लाबोल केला.

निवडणूक आयुक्त पंतप्रधानांच्या निर्देशानुसार काम करतंय, असा आरोप त्यांनी केला. तसेच महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणूकत अचानक 40 लाख मतदार वाढले. याचा परिणाम निवडणुकीच्या निकालावर झाला, असा आरोपदेखील खरगेंनी केला. ज्ञानेश कुमारांविरोधात महाभियोग प्रस्तावात 6 आरोप करण्यात आलेत.

आरोप क्रमांक 1 : मतचोरीच्या कथित कटात सहभाग

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी लोकसभा आणि राज्य विधानसभा निवडणुकांमध्ये भारतीय जनता पक्षाला मतचोरी करता यावी, यासाठी रचण्यात आलेल्या कथित कुटिल, दुर्भावनापूर्ण आणि गुन्हेगारी कटावर देखरेख केली. तसेच, या कटात ते स्वतःही सहभागी असल्याचा आरोप आहे.

भाजपला मतदार याद्यांमध्ये प्रवेश उपलब्ध करून देणे, स्वतःच्या मर्जीनुसार मतदारांची नावे समाविष्ट करण्याची किंवा वगळण्याची मुभा देणे आणि निवडणूक निकालांमध्ये फेरफार करण्यास मदत करणे, अशा प्रकारे त्यांनी जाणूनबुजून कायद्याच्या राज्याचे उल्लंघन केल्याचा आरोप आहे. भारताच्या लोकशाहीचा पाया असलेल्या निवडणूक प्रक्रियेवर पूर्वनियोजित हल्ला करण्यात ते दोषी असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. ही कथित कृती गुन्हेगारी स्वरूपाची असून, राष्ट्र आणि भारतीय संविधानाविरुद्ध देशद्रोहाचे कृत्य असल्याचा आरोप आहे.

आरोप क्रमांक 2 : मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाला (SIR) जबाबदार

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार हे मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणासाठी (Special Intensive Revision — SIR) थेट जबाबदार असल्याचा आरोप आहे.
या प्रक्रियेद्वारे मतदार याद्यांमध्ये फेरफार करण्यात आला आणि मोठ्या प्रमाणावर मतदारांची नावे वगळण्यात आली. ही प्रक्रिया विनाशकारी ठरल्याचा दावा करण्यात येत आहे.
त्यांनी जाणूनबुजून १३.२ कोटी मतदारांची नावे मतदार याद्यांतून वगळली जावीत, याची खात्री केली. परिणामी, हे मतदार भारतीय संविधानाने दिलेल्या मतदानाच्या मूलभूत अधिकारापासून वंचित राहिल्याचा आरोप आहे. ही संपूर्ण प्रक्रिया पक्षपाती आणि अपारदर्शक होती. तसेच, नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे उघड उल्लंघन करण्यात आले, असा आरोप आहे.
हे कृत्य गुन्हेगारी स्वरूपाचे असून, राष्ट्र आणि भारतीय संविधानाविरुद्ध देशद्रोहाचे कृत्य असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.

आरोप क्रमांक 3 : मतदार नोंदणीच्या फॉर्म 6 मध्ये बेकायदेशीर बदल

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी संसदेला कोणतीही माहिती न देता किंवा संसदेच्या देखरेखीशिवाय मतदार नोंदणी नियम, १९६० (Registration of Electors’ Rules, 1960) मधील फॉर्म ६ मध्ये बेकायदेशीर बदल केल्याचा आरोप आहे. या बदलांमुळे प्रथमच मतदार म्हणून नोंदणी करू इच्छिणाऱ्या नागरिकांची नोंदणी रोखण्याचा आणि त्यांना भारतीय संविधानाने दिलेल्या मतदानाच्या मूलभूत अधिकारापासून वंचित ठेवण्याचा कथित गुन्हेगारी कट रचण्यात ते सहभागी असल्याचा आरोप आहे. यामुळे भारतीय नागरिक म्हणून संबंधित नागरिकांचे अधिकार प्रत्यक्षात निष्प्रभ ठरल्याचा दावा करण्यात येत आहे. हे कृत्य राष्ट्र आणि भारतीय संविधानाविरुद्ध देशद्रोहाचे असल्याचा आरोप आहे.

आरोप क्रमांक 4 : ERONET/ECINET प्रणालीचा कथित गैरवापर

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी ERONET/ECINET या सॉफ्टवेअर प्रणालीचा कथित दुर्भावनापूर्ण वापर करून मतदार याद्यांवरील नियंत्रण बेकायदेशीरपणे भारतीय निवडणूक आयोगाच्या (ECI) हातात केंद्रीत केल्याचा आरोप आहे.
मतदारांची नावे याद्यांतून वगळणे आणि स्थानिक मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांना (Electoral Registration Officers — EROs) पात्र मतदारांची नावे समाविष्ट करण्यापासून रोखणे, या उद्देशाने ही प्रक्रिया राबविण्यात आल्याचा दावा करण्यात येत आहे.
स्वतंत्र आणि निष्पक्ष निवडणुकांच्या प्रक्रियेत फेरफार करण्याचा हा कथित गुन्हेगारी प्रयत्न असून, याच प्रक्रियेवर भारताच्या लोकशाही व्यवस्थेचा पाया उभा आहे. हे कृत्य राष्ट्र आणि भारतीय संविधानाविरुद्ध देशद्रोहाचे असल्याचा आरोप आहे.

आरोप क्रमांक 5 : निवडणूक आयोगातील निर्णयप्रक्रियेत कथित बेकायदेशीर हस्तक्षेप

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी निवडणूक आयोगातील सात सहकाऱ्यांसह जाणूनबुजून कायद्याचे उल्लंघन केल्याचा आरोप आहे.
त्यांनी इतर दोन निवडणूक आयुक्तांना जाणीवपूर्वक आणि बेकायदेशीरपणे निर्णयप्रक्रियेपासून दूर ठेवल्याचा दावा करण्यात येत आहे.
या दोन्ही निवडणूक आयुक्तांना अधिकृत नोंदींमध्ये किमान 14 आक्षेप नोंदवावे लागल्याचेही या प्रस्तावात नमूद करण्यात आले आहे. ही कृती भारतीय संविधानाने निवडणूक आयोगावर सोपवलेल्या घटनात्मक जबाबदाऱ्यांचे स्पष्ट उल्लंघन असल्याचा आरोप आहे. हे कृत्य राष्ट्र आणि भारतीय संविधानाविरुद्ध देशद्रोहाचे असल्याचा दावा करण्यात येत आहे.0

आरोप क्रमांक 6 : घटनात्मक कर्तव्यांचे उल्लंघन आणि सत्ताधारी पक्षाला कथित झुकते माप

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी स्वतंत्रपणे कार्य करून स्वतंत्र आणि निष्पक्ष निवडणुका सुनिश्चित करणे तसेच भारतीय संविधानाचे संरक्षण करणे, या आपल्या घटनात्मक कर्तव्यांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप आहे. त्यांनी वारंवार विरोधी पक्षांवर टीका केली, त्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्यास नकार दिला आणि विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना आपली बाजू मांडता येऊ नये, यासाठी भारतीय निवडणूक आयोगाचे दरवाजे बंद केल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.

 विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना कथितरीत्या बेकायदेशीरपणे अपात्र ठरविण्यात आले, त्यांना निवडणूक लढविण्यापासून रोखण्यात आले आणि त्यांच्या कार्यालयाबाहेरील रस्त्यांवर त्यांना अमानुष मारहाण करण्यात आली, तेव्हा मुख्य निवडणूक आयुक्त मूकदर्शक राहिल्याचा आरोप आहे.

सत्ताधारी भाजपप्रती दाखविलेल्या या कथित लाचारीच्या बदल्यात ज्ञानेश कुमार यांच्या कुटुंबातील अनेक सदस्यांना लाभ आणि इतर सुविधा मिळाल्याचा आरोप या प्रस्तावात करण्यात आला आहे. यामध्ये प्रतिष्ठित आणि लाभदायक पदांवरील नियुक्त्या तसेच आर्थिक लाभ मिळविण्याच्या अभूतपूर्व संधींचा समावेश असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. पंतप्रधान  नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या निर्देशांनुसार, आपल्या घटनात्मक कर्तव्यांच्या विरोधात उघडपणे काम करून ज्ञानेश कुमार यांनी भारतीय जनतेचा विश्वासघात केल्याचा आरोप आहे.
त्यांनी जाणूनबुजून कायद्याचे राज्य कमकुवत केले आणि लोकशाही मार्गाने पार पडलेल्या निवडणुकांच्या निकालांमध्ये फेरफार करण्याच्या तसेच ते चुकीच्या पद्धतीने सादर करण्याच्या कथित गुन्हेगारी कटात सहभाग घेतला, असा आरोप आहे. या निवडणुका भारताच्या लोकशाहीचा पाया आहेत. या सर्व कृती राष्ट्र आणि भारतीय संविधानाविरुद्ध देशद्रोहाच्या असल्याचा दावा करण्यात येत आहे.

कायदेशीर संरक्षण तत्काळ रद्द करण्याची मागणी

वरील आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर, डिसेंबर 2023 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना दिलेल्या कायदेशीर संरक्षणाचा उद्देश राष्ट्र आणि भारतीय संविधानाविरुद्ध करण्यात आलेल्या कथित गुन्हेगारी कृत्यांना संरक्षण देणे हा होता, असा आरोप या प्रस्तावात करण्यात आला आहे. त्यामुळे हे कायदेशीर संरक्षण तातडीने रद्द करण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात येत आहे.