गोकुळमध्ये 4 तज्ज्ञ संचालक नियुक्त होणार; गोकुळच्या अध्यादेशावर राज्यपालांची सही

गोकुळ : उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार 10 नोव्हेंबरला गोकुळच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक होणार आहे.  या निवडणुकीसाठी 25 निवडून आलेल्या संचालकांना नोटिसा बजावण्याचे निर्देशही देण्यात आलेत. मात्र, या न्यायालयीन लढाईदरम्यान गोकुळच्या सत्तेचं गणित बदलणारा निर्णय राज्य सरकारने घेतलाय. पण गोकुळमध्ये शासन नियुक्त 4 सदस्य निवडीवरून महायुतीतच वाद निर्माण झाला आहे. अशातच गोकुळमध्ये 4 तज्ज्ञ संचालक नियुक्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. गोकुळच्या अध्यादेशावर राज्यपालांनी सही केली आहे. 

सहकार विभागाकडून अध्यादेश जारी

गोकुळमध्ये शासन नियुक्त 4 सदस्य निवडीवरून महायुतीतच ठिणगी पडली. भाजपनं घेतलेल्या निर्णयावर मित्रपक्ष शिवसेना नाराज आहे.  लोकशाही मार्गाने जे सदस्य निवडून आलेत त्याचा स्वीकार आणि जनतेने जो कौल दिला आहे त्याचा सन्मान केला पाहिजे असं शिवसेनेनं म्हटल. त्यामुळं शिवसेना भाजप आणि राष्ट्रवादीच्या भूमिकेशी शिवसेना सहमत नसल्याचं समोर आल. यावरुन वाद विवाद सुरु असतानच 4 सदस्यांच्या नियुक्तीची घोषणा झाली आहे. 

सरकारने काढलेले परिपत्रक

सन २०२६ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक १६.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश.
ज्याअर्थी, राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नाही:

1--१९६१ चा आणि ज्याअर्थी, यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांकरिता, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० महा. २४. यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली आहे;

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (१९६१ चा महा. २४) याच्या कलम ७३ अअअ मध्ये, सहकारी संस्थेच्या समितीची रचना करण्याची तरतूद आहे. उक्त तरतुदीमध्ये, समितीचे निवडून आलेले सदस्य, समितीने स्वीकृत केलेले तज्ज्ञ संचालक, समितीने नामनिर्देशित केलेले कार्यलक्षी संचालक आणि सहकारी संस्थेच्या कामकाजाशी संबंधित आवश्यक अनुभव व शासन विनिर्दिष्ट करील अशी शैक्षणिक अर्हता असलेले शासनाने नामनिर्देशित केलेले सदस्य यांची समितीमध्ये तरतूद केलेली आहे. तज्ज्ञ संचालक, कार्यलक्षी संचालक व शासनाने नामनिर्देशित केलेले सदस्य यांना, सद्यःस्थितीत समितीच्या बैठकीमध्ये मत देण्याचा हक्क नाही आणि ते, समितीचे पदाधिकारी म्हणून निवडले जाण्यास पात्र नाहीत.

२. मोठी उलाढाल असलेल्या सहकारी संस्थांनी, राज्यातील आर्थिक, वित्तीय व सहकार क्षेत्रांत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त केलेले आहे. संघीय सहकारी संस्थांना देखील, भाग भांडवल, कर्ज, हमी, अनुदान, शासकीय जमीन या स्वरूपात किंवा इतर कोणत्याही स्वरूपात शासनाकडून सहाय्य देण्यात येते. मोठ्या प्रमाणात आर्थिक उलाढाल असणाऱ्या आणि शासकीय सहाय्य मिळणाऱ्या अशा संस्थांनी, सुरळीतपणे व प्रभावीपणे कार्य करणे गरजेचे आहे. संस्थेच्या कामकाजाशी संबंधित अनुभव व विनिर्दिष्ट अर्हता असलेल्या व्यक्तींना, अशा संस्थांच्या समितीमध्ये सहभागी होणे शक्य व्हावे या दृष्टीने, त्या व्यक्ती, मतदानाच्या हक्कासह, समितीचा सदस्य असणे देखील आवश्यक आहे.

म्हणून, पाचशे कोटी रुपयांपेक्षा अधिक वार्षिक उलाढाल असलेल्या आणि शासनाकडून कोणत्याही स्वरूपात सहाय्य मिळत असलेल्या संघीय संस्थांच्या बाबतीत, कलम २७ च्या पोट-कलम (९) मध्ये आणि अशा संस्थांच्या उपविधींमध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, अशा संस्थांच्या समितीच्या बैठकीमधील मतदानाच्या हक्कांसह, संस्थेच्या कामकाजाशी संबंधित अनुभव व विनिर्दिष्ट अर्हता असलेल्या चार सदस्यांना आणि मतदानाच्या हक्काशिवाय, एका शासकीय अधिकाऱ्याला देखील, शासनाद्वारे नामनिर्देशित करण्याच्या दृष्टीने, स्वतंत्र तरतूद असणे इष्ट आहे असे शासनास वाटते.

३. राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नाही आणि उपरोक्त प्रयोजनांसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० यात आणखी सुधारणा करण्याकरिता, महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली आहे, म्हणून हा अध्यादेश प्रख्यापित करण्यात येत आहे.