गोपीचंद पडळकरांना सुप्रीम कोर्टाचा मोठा दिलासा! काय आहे प्रकरण?

सर्वोच्च न्यायालयाने भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांना मोठा दिलासा दिला आहे. त्यामुळे सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीचा मार्ग त्यांचा मोकळा झाला आहे. सांगली जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीसाठी पडळकर यांनी दाखल केलेला उमदेवारी अर्ज वैध ठरला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने हा अर्ज वैध ठरवल्यामुळे आता पडळकरांचा निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठानेही पडळकरांचा हा अर्ज अवैध ठरवला होता. त्यामुळे पडळकरांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने पडळकरांच्या बाजूने निर्णय देत त्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. 

काय आहे नेमका वाद?

सध्या महाराष्ट्रातील सांगलीमध्ये जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळाची निवडणूक प्रक्रिया सुरू आहे. सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळाच्या 21 जागांसाठी निवडणूक आहे. या निवडणुकीसाठी भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी जत सोसायटीच्या माध्यमातून उमेदवारी अर्ज दाखल केला होता पण तो अवैध ठरवण्यात आला होता. पडळकरांनी या अर्जासोबत जे कागदपत्रे लावली होती ती बनावट असल्याचा आरोप काँग्रेस नेते आणि माजी आमदार विक्रम सांवत यांनी केला होता. सावंत यांच्यासह बाजार समितीचे माजी सभापती सुजय शिंदेंनीही पडळकरांवर कागदापत्राबद्दल आरोप केला होता. 

विरोधकांनी असा आक्षेप घेतला होता की,  पडळकर हे कोणत्याही संस्थेचे संचालक नाहीत. शिवाय ते दोन वर्षांपासून सभासदही नाही,  त्यामुळे ते उमेदवारी अर्ज भरू शकत नाहीत. यानंतर सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या मुख्य निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या अर्ज वैध ठरला होता. त्यानंतर विक्रम सावंत आणि सुजय शिंदे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठात याचिका दाखल केली. या अर्जावर सुनावणीदरम्यान पुराव्यांच्या आधारे पडळकर यांचा उमेदवारी अर्ज अवैध ठरवण्यात आला. त्यामुळे पडळकरांनी उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. इथे मात्र निकाल पडळकरांच्या बाजूने लागला आणि निवडणूक लढवण्याचा मार्ग त्यांच्या मोकळा झाला. 

पडळकर समर्थकांची प्रतिक्रिया

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर पडळकरांच्या समर्थकांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. पडळकर यांचे कार्यकर्ते महादेव पाटील म्हणाले की, विरोधकांनी उच्च न्यायालयात गेले आणि तिथे पडळकरांच्या अडचणी वाढवल्यात. पण या निर्णयाला पडळकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आणि तिथे त्यांच्या विजय झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालामुळे सांगली जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीतील चुरस पाहण्यासारखी असणार आहे.