गोकुळ अध्यक्षपदाचा न्यायालयीन पेच; महायुती बॅकफूटवर

गोकुळ कोल्हापूर : गोकुळ दूध संघाच्या सत्तासंघर्षात आता न्यायालयीन लढाईला सुरुवात झालीय. निवडणुकीत 13 जागा जिंकत सतेज पाटील यांच्या समविचारी आघाडीनं बहुमत मिळवलं. मात्र, अध्यक्ष निवडीच्या सभेला महायुतीच्या संचालकांनी दांडी मारल्यानं अध्यक्षपदाचा पेच निर्माण झाला. त्यानंतर समविचारी आघाडीनं शशिकांत पाटील-चुयेकर यांची अध्यक्षपदी निवड झाल्याचा दावा करत थेट उच्च न्यायालयात धाव घेतलीय. आता न्यायालयानं महायुतीच्या संचालकांना नोटीस बजावून आपली बाजू मांडावी असे निर्देश दिलेत. त्यामुळे महायुतीच्या अडचणी वाढणार का? आणि गोकुळच्या सत्तासंघर्षात न्यायालय काय निर्णय देणार? याकडे राज्याचे लक्ष लागून राहिले आहे.

कोल्हापूर जिल्ह्याच्या राजकारणात प्रतिष्ठेची ठरलेली गोकुळ दूध संघाची निवडणूक संपली. मात्र, अध्यक्षपदाच्या निवडीवरून आत्ता संघर्ष सुरु झालाय. 25 संचालकांच्या संचालक मंडळात सतेज पाटील यांच्या समविचारी आघाडीचे 13, तर महायुतीचे 12 संचालक निवडून आले. संख्याबळाच्या जोरावर समविचारी आघाडी अध्यक्षपदावर दावा करत असतानाच महायुतीनं अध्यक्ष निवडीच्या सभेला अनुपस्थित राहण्याची भूमिका घेतली. 

29 ऑक्टोबरला गोकुळच्या कार्यालयात अध्यक्ष निवडीसाठी सभा बोलावण्यात आली होती. मात्र, अध्यक्ष निवडीसाठी आवश्यक असलेली 14 संचालकांची गणपूर्ती पूर्ण झाली नाही. महायुतीचे सर्व 12 संचालक गैरहजर राहिल्यानं निवडणूक निर्णय अधिकारी मौसमी चौगुले यांनी सभा तहकूब केली. परिणामी, बहुमत असूनही समविचारी आघाडीला अधिकृत प्रक्रियेतून अध्यक्ष निवडता आला नाही. 
सभा तहकूब झाल्यानंतर समविचारी आघाडीच्या 13 संचालकांनी स्वतंत्र बैठक घेत शशिकांत पाटील-चुयेकर यांची अध्यक्षपदी निवड झाल्याचा दावा केला. ही निवड वैध ठरवावी आणि गोकुळवरील प्रशासक मंडळाचा कारभार संपवून अध्यक्षांकडे कारभार सोपवावा, अशी मागणी करत समविचारी आघाडीनं मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये याचिका दाखल केली. त्यामुळे गोकुळमधील सत्तासंघर्ष आता न्यायालयाच्या दरबारात पोहोचला. 

या प्रकरणाची शुक्रवारी सुनावणी झाली. समविचारी आघाडीच्या वतीनं ज्येष्ठ विधिज्ञ आशुतोष कुंभकोणी यांनी बाजू मांडली. तर महायुतीच्या संचालकांच्या वतीनं आपली बाजू मांडण्याची संधी मिळावी, अशी मागणी करण्यात आली.

उच्च न्यायालयानं महायुतीच्या 12 संचालकांना नोटीस बजावली असून, 2 नोव्हेंबरला होणाऱ्या सुनावलीला हजर राहण्याचे आदेश दिलेत. त्यामुळे 2 न्यायालयाच्या भूमिकेकडे संपूर्ण जिल्ह्याचं लक्ष लागलं आहे. 

दरम्यान, महायुतीच्या संचालकांनी सभेला गैरहजर राहून अध्यक्ष निवडीची प्रक्रिया रोखली. मात्र, हीच रणनीती आता महायुतीच्या अडचणी वाढवणारी ठरणार का, असा प्रश्न उपस्थित होतोय. अध्यक्षपदाच्या निवडीसाठी बहुमत महत्त्वाचं की नियमांनुसार आवश्यक असलेली गणपूर्ती, हा या वादातील कळीचा मुद्दा आहे..न्यायालयाचा निर्णय येईपर्यंत समविचारी आघाडीच्या अध्यक्ष निवडीच्या दाव्याला अंतिम कायदेशीर मान्यता मिळालेली नाही.

 दुसरीकडे, महायुतीतील अंतर्गत मतभेदांचाही मुद्दा पुन्हा चर्चेत आलाय. गोकुळच्या निवडणुकीतच महायुतीच्या घटक पक्षांमधील तणाव आणि उमेदवारीवरून झालेल्या मतभेदांचा फटका बसल्याची कबुली मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली होती. आता अध्यक्षपदाच्या निवडीवरून निर्माण झालेल्या पेचात महायुतीला आपली भूमिका न्यायालयासमोर मांडावी लागणार आहे.. त्यामुळे महायुतीची पुढची रणनीती काय असणार, याकडेही राजकीय वर्तुळाचं लक्ष आहे. महत्त्वाचं म्हणजे, मंत्री हसन मुश्रीफ आणि मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी पुढील अध्यक्ष निवडीच्या बैठकीला महायुतीचे संचालक उपस्थित राहतील, अशी भूमिका मांडली आहे. त्यामुळे एका बाजूला न्यायालयीन लढाई आणि दुसऱ्या बाजूला चर्चेतून मार्ग काढण्याची शक्यता, अशा दुहेरी आघाडीवर गोकुळचा सत्तासंघर्ष सुरू आहे. त्यामुळे 2 नोव्हेंबरच्या सुनावणीत काय घडतं आणि अध्यक्षपदाचा तिढा सुटतो का, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.