कर्जत-भीमाशंकरच्या जंगलात बेसुमार वृक्षतोड? टोरंटच्या प्रकल्पासाठी 32 हजार 490 झाडं तोडल्याचा आरोप, पर्यावरणप्रेमींमध्ये तीव्र संताप

सह्याद्रीतील कर्जत-भीमाशंकर जंगल परिसरात हजारो झाडांची कत्तल सुरु असल्याची माहिती समोर आली आहे. प्रस्तावित टोरेंट जलविद्युत प्रकल्पासाठी ही वृक्षतोड सुरु असल्याचा दावा केला जात आहे. 3 हजार मेगावॅट क्षमतेच्या या प्रकल्पामुळे 233 हेक्टर जमिनीवरील अडीच लाखांहून अधिक झाडे धोक्यात येणार असल्याचं बोललं जात आहे. या वृक्षतोडीमुळे वन्यजीवांचा अधिवास नष्ट होणार असून पाण्याचा नैसर्गिक प्रवाह, शेती, पर्यटनांवर परिणाम होणार असल्यानं ग्रामस्थांसह पर्यावरणप्रेमींनी संताप व्यक्त केला आहे.

'टोरंट'साठी झाडांची कत्तल?

-कर्जत-भीमाशंकरच्या जंगलात बेसुमार वृक्षतोड?
-32 हजार 490 झाडं तोडल्याचा आरोप 
-टोरंट पॉवर 3 हजार मेगावॉटचा प्रकल्प उभारणार 
साईडोंगर-1 परिसरात हा प्रकल्प असेल 
-प्रकल्पासाठी वनविभागाकडून 233 हेक्टर जागा टोरंटला
-150 एकर खासगी जमीनह संपादित केली जाणार 
-प्रकल्पामुळे अडीच लाखांहून अधिक झाडांना धोका 
-वन्यजीवांचा अधिवास, पाण्याच्या नैसर्गिक प्रवाह अडचणीत 
-शेती, पर्यटनावरही मोठा परिणाम होण्याची भीती

कर्जत तालुक्यातील टोरेंटच्या प्रस्तावित साईडोंगर-1 जलविद्युत ऊर्जा साठवण प्रकल्पासाठी जंगलात वृक्षतोड सुरू असल्याचा आरोप होत आहे. या मुद्द्यावर आमदार रोहित पवार यांनीही पोस्ट करत लक्ष वेधले आहे. दरम्यान, ग्रामसंघर्ष समितीचे प्रसाद देशमुख यांनीही वृक्षतोडीबाबत चिंता व्यक्त करत नियमांचे पालन होत आहे का, याची शासन स्तरावर तपासणी करण्याची मागणी केली आहे.

कर्जत-भीमाशंकरच्या जंगलात प्रस्तावित टोरेंट प्रकल्पासाठी वृक्षतोड सुरू असल्याचा दावा केला जात आहे. तीन हजार मेगावॅट क्षमतेच्या या प्रकल्पासाठी सुमारे 233 हेक्टर वनजमीन संबंधित असल्याने पर्यावरणप्रेमींनी चिंता व्यक्त केली आहे. अडीच लाखांहून अधिक झाडे धोक्यात असल्याचा दावा होत असताना, वृक्षतोडीची प्रत्यक्ष संख्या आणि मंजुरीच्या अटींचे पालन याबाबत प्रशासनाने स्पष्टता द्यावी, अशी मागणी होत आहे. विकासासाठी जंगलाचा किती ऱ्हास होणार आणि पर्यावरणीय नियमांचे पालन होतेय का, याबाबत आता वनविभाग आणि शासन काय भूमिका घेणार, याकडे लक्ष लागले आहे.

'महाराष्ट्राला वाळवंट बनवण्याचा प्रयत्न भाजप राजवटीने हाती घेतला आहे'

एक तर २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ आहे  आणि त्यात जंगल कापून महाराष्ट्राला वाळवंट बनवण्याचा प्रयत्न भाजप राजवटीने हाती घेतला आहे अशी टीका आदित्य ठाकरेंनी केली आहे. एक्सवरील पोस्टमध्ये त्यांनी म्हटलं आहे की, "कर्जत तालुक्यात गुजरातच्या 'टोरंट पॉवर' कंपनीच्या जलविद्युत प्रकल्पासाठी हजारो झाडांची बेसुमार कत्तल राजरोसपणे सुरू आहे. 'सायडोंगर' परिसरातील समृद्ध निसर्ग संपवून, स्थानिकांच्या आणि पर्यावरणप्रेमींच्या विरोधाला पायदळी तुडवून ही कत्तल कुणाच्या आशीर्वादाने सुरू आहे?".

यावेळी त्यांनी काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. ते खालीलप्रमाणे -

१. स्थानिकांचा आणि संपूर्ण महाराष्ट्राचा तीव्र विरोध असताना ह्या बेसुमार वृक्षतोडीची परवानगी वन विभागाने नेमकी कोणाच्या दबावाखाली दिली?

२. महाराष्ट्राचा निसर्ग ओरबाडून खाजगी कंपन्यांचे खिसे भरण्याचा हा अजेंडा कधी थांबणार?

३. नोव्हेंबरला होणाऱ्या भूमिपूजनाच्या घाईकरिता, महाराष्ट्राच्या पर्यावरणाचा बळी का दिला जातोय?

अशी घाई जरा राजवटीने हिंजवडी येथील मेट्रो, गोराई येथील मॅन्ग्रोव्ह पार्कसाठी दाखवून जनतेचा देखील विचार करावा!

४. बिल्डर मित्र आणि मालकांचे खिसे भरताना ह्या राजवटीला महाराष्ट्राचं नुकसान होत आहे, हे दिसत नाही का? एक तर २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ आहे  आणि त्यात जंगल कापून महाराष्ट्राला वाळवंट बनवण्याचा प्रयत्न भाजप राजवटीने हाती घेतला आहे!

हा प्रकार केवळ वृक्षतोड नसून एका इकोसिस्टिमचा अंत; रोहित पवारांची पोस्ट

"कर्जत तालुक्यात (जि. रायगड) सह्याद्रीच्या कुशीत वसलेल्या भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्याला लागून असलेल्या सायडोंगर वनक्षेत्रात सध्या विकासाच्या नावाखाली निसर्गाचा भयानक विनाश सुरू आहे. पंप स्टोरेज जलविद्युत प्रकल्पासाठी 233 हेक्टरवरील घनदाट जंगलातील तब्बल 32 हजारांहून अधिक झाडांची अक्षरशः कत्तल सुरु झालीय. कागदावर हा आकडा ३२ हजार दिसत असला तरी उद्या तो लाखापर्यंत जाईल आणि हे होत असताना जीवाच्या आकांताने ओरडणाऱ्या तेथील हजारो-लाखो पक्षांचा आकांत कुणालाही ऐकू येत नाही, हे दुर्दैव आहे. एखाद्या कसायाप्रमाणे निर्घृणपणे पक्षांची घरटी, अंडी आणि अजून पंखही न फुटलेली घरट्यातील पिल्लं नष्ट केली जातायेत… सिंमेंटच्या जंगलात राहणाऱ्यांना जंगलातील पक्षांची ही आर्त किंकाळी ऐकू येणार आहे की नाही?," असा प्रश्न रोहित पवारांनी विचारला आहे.  

"हा प्रकार केवळ वृक्षतोड नसून एका इकोसिस्टिमचा अंत आहे आणि हे याचे गंभीर परिणाम माणसाला भविष्यात भोगावे लागणार आहेत. हे घनदाट जंगल महाराष्ट्राचा राज्यप्राणी असलेल्या शेकरूसह बिबटे, भेकर, उदमांजर, खेकडे आणि शेकडो दुर्मिळ पक्षांचं हक्काचं निवासस्थान आहे. पण या झाडांची कत्तल होत असल्याने आता ते पूर्णपणे बेघर होतायेत. मौल्यवान औषधी वनस्पती, दुर्मिळ कीटक आणि वैशिष्ट्यपूर्ण जैवविविधतेने नटलेली सह्याद्रीची ही रांग या बेसुमार कत्तलीमुळे कायमची नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहे. त्यातच भर म्हणून या प्रकल्पासाठी डोंगरांमध्ये जे शक्तीशाली सुरुंगाचे स्फोट केले जातील त्यातून संपूर्ण डोंगराचा भाग कमकुवत होऊन भविष्यात माळीण किंवा इर्शाळवाडीची पुनरावृत्ती होण्याचाही धोका आहे," असा इशारा त्यांनी दिला आहे.

"कर्जतसारखा निसर्गरम्य परिसर जो मुंबई-पुण्याचं हवामान संतुलित राखण्यात मोठी भूमिका बजावतो, तिथली वनसंपदा नष्ट झाल्यास पर्यावरणीय समतोल बिघडणार असून स्थानिक आदिवासींचा जगण्याचा प्रश्नही गंभीर बनणार आहे. याला सर्वस्वी भांडवलदारांच्या हातचं बटीक बनून काम करणारं हे भाजप सरकार जबाबदार असून याच भांडवलदारांच्या फायद्यासाठी मुक्या पशू-पक्ष्यांचा बळी देऊन हा निसर्गाचा विनाश सुरुय. ३ नोव्हेंबर रोजी पंतप्रधानांच्या हस्ते या प्रकल्पाचं उद्घाटन होणार असून तोपर्यंत येथील संपूर्ण जंगल यांना नष्ट करायचंय आणि अशा प्रकारे जंगल नष्ट करुन होणारा विकास पंतप्रधान साहेबांना तरी मान्य असेल का? निसर्गाचा विनाश करून होणारा विकास हा विनाशकारी असून तो कोणत्याही परिस्थितीत आम्हाला मान्य नाही. या प्रकल्पाला आणि संबंधित कंपनीला विरोध असण्याचं काहीच कारण नाही, परंतु त्यांनी जे स्थान निवडलंय ते पूर्णतः चुकीचं आणि पर्यावरणाच्या मुळावर उठणारं आहे. त्यामुळं जिथं पर्यावरणाचा नाश होणार नाही, अशा ठिकाणी हा प्रकल्प नेला तर त्याला कुणाचाच विरोध असणार नाही. तसा प्रयत्न सरकार का करत नाही," अशी विचारणा त्यांनी केली आहे.

त्याऐवजी या ‘झाडखाऊ’ सरकारने महाराष्ट्राचं वाळवंट करण्याचा विडाच उचलला की काय अशी शंका येते. एक जागरूक नागरिक म्हणून या पर्यावरणाच्या विनाशाविरोधात आपण सर्वांनीच एकत्र येऊन आवाज उठवणं गरजेचं आहे. माध्यमांनीही पर्यावरणाचा आणि पुढच्या पिढीच्या भविष्याचा विचार करुन यावर आवाज उठवला पाहिजे. यामध्ये ‘शिवाई न्यूज’ यासारखी एक वात वादळातही मिणमिणतेय आणि या स्थानिक चॅनलचे पत्रकार यावर पोटतिडकीने निसर्गाचा होणारा हा विनाश ओरडून जगाला दाखवतायेत याचं निश्चितच कौतुक आहे. भविष्यात त्यांच्यावरही दबाव आणला जाऊ शकतो. तसंच ज्यांनी हा विनाश रोखायचा त्या सर्व संस्था देखील सरकारच्या दबावाखाली काम करत आहेत. त्यामुळं हे थांबवायचं असेल तर त्याला एकमेव पर्याय आहे तो म्हणजे जनतेचा दबाव.. तो आपण सर्वजण मिळून निर्माण करु आणि आपलं पर्यावरण वाचव. यापासून आपण आज अलिप्त राहिलो तर उद्याची पिढी आपल्याला माफ करणार नाही असंही त्यांनी म्हटलं आहे.