कर्जतमधील टोरंट प्रकल्पावरुन राज ठाकरेंनी मुख्यमंत्री फडणवीसांना विचारले 10 प्रश्न; केला मोठा दावा, 'डिसेंबरमध्ये सरकार...'

कर्जतमध्ये टोरंट प्रकल्पासाठी वृक्षतोड केली जात असल्याने मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे आक्रमक झाले असून, सभेतून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांसह पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांच्यावर ताशेरे ओढले आहेत. दरम्यान यावेळी राज ठाकरेंनी मुख्यमंत्र्यांना 10 प्रश्न विचारले असून त्यांची उत्तरं मागितली आहेत. यावेळी त्यांनी वीज निर्मिती झाल्यानतंर वितरण कसे, कुठे होणार आहे? फक्त महाराष्ट्रातच आहे का आणि कोणाच्या मार्फत होणार आहे? या प्रश्नाचं उत्तर मला सरकारकडून हवंच असल्याचं म्हटलं आहे. तसंच महावितरणाचा आयपीओ डिसेंबरमध्ये सरकार आणत आहे. म्हणजे वितरण खासगी कंपनीकडे जाणार आणि ते तुमचं भविष्य ठरवणार असा दावाही त्यांनी केला आहे.

राज ठाकरेंनी विचारले 10 प्रश्न

मुख्यमंत्री म्हणतात की, पंप स्टोरेज प्रकल्पाबाबत तेरा हजार पाचशे मेगावॅटचे करार एनएचपीसी आणि टोरंट बरोबर केलेले आहेत. यातून 71 हजार कोटींची गुंतवणूक होणार आहे आणि 30 हजारांपेक्षा जास्त लोकांना रोजगार मिळणार आहे. कर्जतच्या साईडोंगर प्रकल्प हा तीन हजार मेगावॅट वीजनिर्मिती करणार आहे. आणि प्रकल्पाचा खर्च 13 हजार 500 कोटी रुपये आहे याचा अर्थ याखेरीज आणखीन काही प्रकल्प सह्याद्रीत होणार आहेत. त्या सर्व प्रकल्पांचा तपशील मुख्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्रासमोर ठेवला पाहिजे.

1) यातून 30 हजार लोकांना रोजगार मिळणार असं मुख्यमंत्री म्हणाले आहेत, त्याचाही तपशील त्यांनी दिला पाहिजे की, कसे देणार आहात. कसे देणार? कुठून देणार? 

2) फक्त मुख्यमंत्र्यांनाच सगळी माहिती असे असायला नाही पाहिजे. महाराष्ट्रासमोर काहीच नाही असं नसलं पाहिजे. यावर एक श्वेतपत्रिका आवश्यक आहे.

हे ही वाचा - जो महाराष्ट्र शिवरायांचंही ऐकणार नसेल त्याला परमेश्वराने वाचवावं; राज ठाकरेंचा संताप, 'पेटून उठा आणि...'
 

3) महाराष्ट्राने NHPC सोबत 2023 मध्ये जो करार केला होता त्यात त्यांनी अशा प्रकल्पांचा (डीपीआर) सविस्तर प्रकल्प अहवाल करणं अपेक्षित होतं. तो मराठीत महाराष्ट्रासमोर ठेवावा त्यातून प्रकल्पाच्या सर्व बाजू समोर येतील.

4) महाराष्ट्राची आताची गरज 30 हजार मेगावॅट आहे, तेवढी वीज आपल्याकडे आहे मग आणखी 13 हजार मेगावॅटची गरज कशासाठी? वाढती लोकसंख्या आणि उद्योगाला वीज लागेल पण यासाठी जंगलतोड हाच पर्याय आहे का?

5) महाराष्ट्रात जी डेटा सेंटर्स येऊ घातली आहेत त्या केंद्रांना वीज लागते. ती जबाबदारी महाराष्ट्राने स्विकारली आहे का? म्हणून इतक्या मोठ्या प्रमाणात वीजेची गरज आहे का?

6) जगभरात डेटा सेंटरला विरोध होत असताना महाराष्ट्रात हा अट्टहास कशासाठी? अशी नेमकी किती डेटा सेंटर्स महाराष्ट्रात येणार आहेत. जगभराचा अनुभव असा आहे की, या डेटा सेंटर्समुळे फार रोजगार निर्माण होत नाही तरीही आग्रह का?

7) पंप स्टोरेज प्रकल्प ही अपरंपारिक किंवा रिन्यूएबल एनर्जी आहे असं मुख्यमंत्री म्हणतात. पण हे पंप स्टोरेज प्रकल्पासाठी पाणी वर उचलण्यासाठी पारंपारिक ऊर्जा किंवा वीजच खर्च होणार. या प्रकल्पासाठी वेगळ्या सौरऊर्जेची व्यवस्था नाही. मुख्यमंत्र्यांनी आपलं विधान तपासून पाहावं

8) कर्जत भीमाशंकरची झाडं तोडल्याशिवाय दुसरा पर्याय महाराष्ट्राकडे नव्हता का? कुठल्या पर्यायांचा विचार केला होता? तो न स्विकारता हा का स्विकारला?

9) इतक्या मोठ्या प्रकल्पाची चर्चा स्थानिक ग्रामसभेत झाली होती का? हा आदिवासी भाग असल्याने येथे पेसा कायदा लागू होतो की नाही? होत असल्यास पेसा कायद्यात ग्रामसभेला जे अधिकार दिले आहेत त्याचा सन्मान राखला गेला आहे का? इतका मोठा प्रकल्प येत असताना याची चर्चा ग्रामसभा, ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, विधानसभा येथे झाली होती का? तशी झाली असेल तर प्रकल्पाचे सर्व तपशील, बाजू  स्थानिकांना मराठीत उपलब्ध करुन दिली होती का?

10) पंप स्टोरेज प्रकल्पाची नोंद जगातील मोठ्या प्रकल्पात केली जाईल असं दिसत आहे. ही वीज निर्मिती झाल्यानतंर वितरण कसे, कुठे होणार आहे? फक्त महाराष्ट्रासाठीच आहे का आणि कोणाच्या मार्फत होणार आहे? हे कोणाच्या मार्फत होणार आहे हे महाराष्ट्राला एकदा कळलं पाहिजे.

यावेळी राज ठाकरेंनी दावा केला की, महावितरणाचा आयपीओ डिसेंबरमध्ये सरकार आणत आहेत. म्हणजे वितरण खासगी कंपनीकडे जाणार आणि ते तुमचं भविश्य ठरणार. वीज बिल किती भरायचं, वीज कापणं एका खासगी कंपनीकडे असणार आहे. यात मुंबईसकट सगळा महाराष्ट्र आहे. खासगी माणसं म्हणजे यांचेच मित्र आहेत. खासगी लोकांच्या हातात महाराष्ट्र द्यायचा आहे का?