भारतीय सैन्यदलात अग्निवीर म्हणून भरती झालेल्या तरुणांसाठी केंद्र सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. अग्निपथ योजनेंतर्गत चार वर्षांची सेवा पूर्ण झाल्यानंतर बाहेर पडण्याची शक्यता असलेल्या 75 टक्के अग्निवीरांना आणखी दोन वर्षे सेवेत राहण्याची संधी मिळणार आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या प्रस्तावाला मंजुरी दिल्याची घोषणा चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ (CDS) जनरल एन. एस. राजा सुब्रमणी यांनी 4 नोव्हेंबर रोजी केली. या निर्णयामुळे संबंधित अग्निवीरांना सहा वर्षांपर्यंत सैन्यदलात काम करण्याची संधी मिळू शकते. मात्र, सहा वर्षांनंतर कायमस्वरूपी सेवेत समावेश आपोआप होणार नसून त्यासाठी निवड निकष पूर्ण करावे लागणार आहेत. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
अग्निपथ योजनेच्या मूळ नियमानुसार चार वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर 25 टक्के अग्निवीरांना गुणवत्तेच्या आधारे नियमित सैन्यदलात सामावून घेण्याची तरतूद होती. उर्वरित 75 टक्के जवानांना सेवा संपल्यानंतर बाहेर पडावे लागणार होते. आता या 75 टक्के अग्निवीरांना आणखी दोन वर्षांचा सेवा कालावधी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. संरक्षण दलांकडून मिळालेल्या सकारात्मक अभिप्रायानंतर हा बदल करण्यात आल्याचे सीडीएस यांनी सांगितले.
अतिरिक्त दोन वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केल्यानंतर नियमित सैन्यदलात दाखल होण्याची संधी अग्निवीरांना मिळणार आहे. मात्र, त्यासाठी संबंधित जवानाची इच्छा आणि निर्धारित वस्तुनिष्ठ निवड निकष पूर्ण होणे आवश्यक असेल.
दोन वर्षांच्या अतिरिक्त सेवा कालावधीत अग्निवीरांना सध्याच्या मानधनापेक्षा अधिक वेतन मिळणार असल्याचे सीडीएस यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे जवानांना आर्थिक स्थैर्य मिळण्यास मदत होऊ शकते.
अग्निपथ योजना 14 जून 2022 रोजी सुरू करण्यात आली होती. या योजनेतील पहिल्या तुकडीतील सुमारे 18 हजार 300 अग्निवीरांचा चार वर्षांचा कार्यकाळ 2026 अखेर पूर्ण होणार होता. त्यांना नोव्हेंबरपासून टप्प्याटप्प्याने सेवेतून मुक्त करण्याची प्रक्रिया अपेक्षित होती.
अग्निवीरांच्या भरती प्रक्रियेत लेखी परीक्षा आणि शारीरिक चाचणीच्या क्रमात बदल करण्याची घोषणाही करण्यात आली आहे. तसेच सेवेदरम्यान मिळवलेल्या प्रशिक्षण आणि कौशल्यांची अधिकृत नोंद असलेली प्रमाणपत्रे जवानांना दिली जाणार आहेत. सैन्यदलातील अनुभवाचा भविष्यातील रोजगारासाठी उपयोग व्हावा, हा त्यामागील उद्देश आहे. महाराष्ट्रातील अनेक तरुणही अग्निपथ योजनेतून सैन्यदलात दाखल झाले आहेत. त्यामुळे या निर्णयाचा लाभ त्यांनाही होऊ शकतो.