जवळच्या रक्ताच्या नात्यातील व्यक्तींमध्ये होणाऱ्या विवाहांचे प्रमाण वाढते आहे. अशावेळी जन्माला येणाऱ्या मुलांच्या आरोग्यावर परिणाम होऊ शकतो. हा मुद्दा उपस्थित करणाऱ्या जनहित याचिकेची सुप्रीम कोर्टाने दखल घेतलीय. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली. अशा विवाहांबाबत स्वतंत्र कायदा आणण्याची गरज आहे का?, तसेच लोकांमध्ये जनजागृती कशी करता येईल? यावर केंद्राने विचार करावा, असे न्यायालयाने म्हटले. काय घडलंय नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.
चार्वी एस. या कायद्याच्या विद्यार्थिनीने ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्या 40 टक्के दृष्टिबाधित असल्याचा उल्लेख याचिकेत आहे. त्यांच्या पालकांचा विवाह प्रथम चुलत भावंडांमध्ये झाला होता. त्यांच्या समाजात ही परंपरा प्रचलित असल्याचे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. अशा विवाहांमुळे पुढील पिढ्यांना संभाव्य आनुवंशिक धोके निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे केवळ परंपरेच्या नावाखाली या विषयाकडे दुर्लक्ष करता कामा नये, असा युक्तिवाद याचिकेत करण्यात आला आहे. नागरिकांना या विवाहांशी संबंधित संभाव्य आरोग्यविषयक परिणामांची माहिती मिळावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
याचिकेत हिंदू विवाह कायदा, 1955 मधील कलम 5(4) आणि 5(5) तसेच विशेष विवाह कायदा, 1954 मधील कलम 4(ड) यांना आव्हान देण्यात आले आहे. हिंदू विवाह कायद्यानुसार, निषिद्ध नातेसंबंधातील व्यक्तींमध्ये विवाह करता येत नाही; मात्र संबंधित समाजाची मान्य प्रथा किंवा परंपरा अशा विवाहाला परवानगी देत असेल, तर अपवाद लागू होऊ शकतो.
याचिकेत वैद्यकीय संशोधनांचा हवाला देत जवळच्या रक्तसंबंधातील विवाहांमुळे मुलांमध्ये काही आनुवंशिक आजारांचा धोका वाढू शकतो, असे म्हटले आहे. अशा पालकांकडून मुलांना एकसारखी जनुकीय वैशिष्ट्ये मिळण्याची शक्यता अधिक असते. त्यामुळे काही अप्रभावी जनुकीय विकार व्यक्त होण्याचा धोका वाढू शकतो. जन्मजात व्यंग, ऐकण्यास किंवा पाहण्यासंबंधी अडचणी आणि विकासातील समस्या यांचा उल्लेखही याचिकेत आहे.
अशा विवाहांचे नियमन करणे हा विधिमंडळाच्या अधिकारक्षेत्रातील विषय आहे. न्यायालय सरकारला कायदा करण्याचे निर्देश देत नाही; तर या विषयाकडे लक्ष वेधत आहे.सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट हे स्पष्ट केले. शाळा-महाविद्यालयांच्या अभ्यासक्रमातून तसेच विविध माध्यमांतून जनजागृती करण्याचा पर्यायही न्यायालयाने मांडला. याचिकेत विवाहापूर्वी जनुकीय समुपदेशन आणि ऐच्छिक तपासणीसारख्या उपायांचा विचार करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. आता केंद्र सरकार काय भूमिका घेते, याकडे लक्ष लागले आहे.