NBCC आता न्यायालयापेक्षा मोठं झालं आहे का? सरोजिनी नगरमधील सदनिकांच्या लिलावाबाबत एक मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित असतानाही, NBCC सध्या कोणताही विषय न्यायालयात प्रलंबित नसल्याचा दावा करत आहे. यादरम्यान, NBCC ने या सदनिकांचा लिलाव पुन्हा सुरू केला आहे. यामुळे असा प्रश्न उपस्थित होतो की, सध्याच्या फ्लॅट मालकांची दिशाभूल केली जात आहे का? आणि संभाव्य नवीन खरेदीदारांची फसवणूक केली जात आहे का? या सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमाने ई-लिलावादरम्यान घेतलेले मनमानी निर्णय कायदेशीर छाननीसमोर टिकू शकतील का? हा विषय गंभीर आहे, कारण दिल्ली उच्च न्यायालयाने NBCC ला नोटीस बजावून अधिकृत उत्तर मागितलं आहे. एनबीसीसी सार्वजनिक क्षेत्रातील प्रमुख कंपनी आहे.
हे प्रकरण सरोजिनी नगरमधील 'ॲव्हेन्यू टॉवर्स'च्या लिलावाशी संबंधित आहे. न्यायालयात खटला प्रलंबित असतानाही नवीन लिलाव प्रक्रिया सुरू करण्याबाबत प्रश्न उपस्थित केले गेले आहेत. तसंच दुसरीकडे सर्व काही नियमांनुसारच सुरू असल्याचा दावा केला जात आहे.
या संपूर्ण वादाच्या केंद्रस्थानी सर्वोच्च न्यायालयाचा एक महत्त्वाचा निकाल आहे. 'गोल्डन फूड प्रॉडक्ट्स इंडिया विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य' (Golden Food Products India v. State of Uttar Pradesh) या खटल्यात, सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते की, लिलाव प्रक्रियेचे स्वतःचे कायदेशीर महत्त्व आणि पावित्र्य असते.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, जर एखाद्या व्यक्तीने राखीव किमतीपेक्षा जास्त सर्वोच्च वैध बोली लावली असेल, तर ती बोली ठोस आणि न्याय्य कारणाशिवाय रद्द केली जाऊ शकत नाही.
न्यायालयाने अधिक स्पष्ट केले की, केवळ संबंधित प्राधिकरणाला अधिक किमतीची अपेक्षा होती, या कारणास्तव सर्वोच्च बोली नाकारता येणार नाही. या निकालाचा संदर्भ देत, दिल्ली उच्च न्यायालयात एनबीसीसीच्या (NBCC) निर्णयाला आव्हान देण्यात आले आहे. कारण याचिकाकर्त्यांनी लावलेल्या सर्वोच्च बोली कोणत्याही वैध कारणाशिवाय रद्द करण्यात आल्या होत्या.
दिल्ली में NBCC के फ्लैट्स पर बड़ी खबर, NBCC ने शुरू की एवेन्यू टावर की नीलामी, अभी दिल्ली हाईकोर्ट में पेंडिंग है केस, HC ने NBCC से किया है जवाब-तलब #NBCC #NBCCFlats #AvenueTower #Delhi #DelhiHighCourt | #ZeeNews @himaninaithani @SinghArvind03 https://t.co/2RKXQIuS6U
— Zee News (@ZeeNews) November 16, 2026
प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन, दिल्ली उच्च न्यायालयाने एनबीसीसी (NBCC) आणि केंद्र सरकारला नोटीस बजावून दोन आठवड्यांच्या आत त्यांचं म्हणणं मांडण्यास सांगितलं आहे. या प्रकरणातील पुढील सुनावणी 12 जानेवारी 2027 रोजी निश्चित करण्यात आली आहे.
मात्र, एक गुंतागुंत निर्माण झाली ती म्हणते, हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असतानाही, एनबीसीसीने 6 नोव्हेंबर 2026 रोजी एक अधिसूचना जारी करून 'ॲव्हेन्यू टॉवर्स' (Avenue Towers) मधील फ्लॅट्सच्या ई-लिलावासाठी नवीन अर्ज मागवले. या 49 युनिट्समध्ये अशा फ्लॅट्सचाही समावेश आहे, ज्यांच्यासाठी यापूर्वीचा लिलाव 28 ऑक्टोबर रोजी रद्द करण्यात आला होता.
आता प्रश्न हा निर्माण होतो की, विक्रीच्या नवीन दस्तऐवजांमधील कलम 6.5 मध्ये मालमत्तेबाबत कोणत्याही न्यायालयात कोणताही खटला प्रलंबित नाही असा दावा करण्यात आला आहे. परंतु, त्याचवेळी उच्च न्यायालयात तीन याचिकाकर्त्यांनी दाखल केलेली याचिका सुनावणीसाठी प्रलंबित आहे आणि न्यायालयाने या प्रकरणी नोटीसही जारी केली आहे.
या परिस्थितीमुळे संभाव्य खरेदीदारांसमोर कायदेशीर अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. ज्या मालमत्तांबाबत वाद सुरू आहे, त्यांसाठी बोली लावू इच्छिणाऱ्यांना ही मालमत्ता सध्या न्यायालयीन प्रक्रियेचा विषय असल्याचे सांगितले जात नाहीये.
याव्यतिरिक्त, या नवीन लिलावासाठी एनबीसीसी (NBCC) ने राखीव किमतीत सुमारे 10 टक्क्यांनी वाढ केली आहे, जी पूर्वी प्रति चौरस फूट 37,161 रुपये होती, ती आता 40,877 रुपये प्रति चौरस फूट इतकी करण्यात आली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे उल्लंघन करून, एनबीसीसीने लिलाव प्रक्रियेच्या विश्वासार्हतेशी तडजोड केली आहे का? आणि न्यायालयात खटला प्रलंबित असतानाही, "सर्व काही व्यवस्थित आहे" असा दावा करून संभाव्य खरेदीदारांची दिशाभूल केली जात आहे का?
खरेदीदारांचं म्हणणं आहे की, लिलाव प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्याचा एनबीसीसी (NBCC) चा निर्णय 'नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे' (Principles of Natural Justice) उल्लंघन करतो, कारण सर्व संबंधित पक्षांना आपली बाजू मांडण्याची समान संधी देण्यात आली नव्हती.
कोणतेही सबळ कारण दिल्याशिवाय सर्वोच्च बोली (highest bid) रद्द करता येणार नाही.
उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालाचा संदर्भ दिला आहे.
एनबीसीसीने खरेदीदारांचा विश्वासघात केला आहे का?
एनबीसीसीने दिल्लीतील 'ॲव्हेन्यू टॉवर' (Avenue Tower) साठी लिलाव प्रक्रिया पुन्हा सुरू केली आहे.
खरेदीदारांनी या निर्णयाला 'नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे' उल्लंघन असल्याचे म्हटले आहे.
एनबीसीसीने खरेदीदारांचे म्हणणे ऐकून न घेताच लिलाव प्रक्रिया सुरू केली.