'...तर ज्ञानेश कुमारांना मिळणार दिलासा', निवडणूक आयोगाच्या कलम 18 मध्ये नेमकं काय?; SC सुनावणीत नेमकं काय घडलं?
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार प्रकरणात निवडणूक आयोगाच्या कायद्यातील कलम १८ काय सांगते? कलम १६ मधील कायदेशीर संरक्षण, आयोगाचे प्रतिज्ञापत्र आणि सुप्रीम कोर्टातील सुनावणी समजून घ्या.
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या कार्यपद्धतीवरून सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकांमुळे निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. आयोगातील निर्णय एकतर्फी घेतले जात असल्याचा याचिकाकर्त्यांचा आरोप आहे. दरम्यान निवडणूक आयोगाने न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात हे आरोप फेटाळले आहेत. या प्रकरणात निवडणूक आयुक्त कायदा, 2023 मधील कलम 18 महत्त्वाचे ठरले आहे. काय आहे हे कलम? यामुळे ज्ञानेश कुमारांना कसे संरक्षण मिळू शकते? सविस्तर जाणून घेऊया.
ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधातील याचिकांमध्ये काय आरोप?
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या कार्यपद्धतीला आणि निवडणूक आयोगाच्या काही निर्णयांना आव्हान देणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. आयोगातील इतर निवडणूक आयुक्तांची संमती आवश्यक असलेल्या विषयांवरही एकतर्फी निर्णय घेतल्याचा आरोप याचिकांमध्ये करण्यात आला आहे. SIR प्रक्रियेशी संबंधित निर्णयांचाही या वादात समावेश आहे.
कलम 18 मध्ये नेमकं काय आहे?
मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्ती, सेवा अटी आणि कार्यकाळाशी संबंधित नियम कायद्यातील कलम 18 मध्ये आहेत. यातून निवडणूक आयोगाच्या कामकाजाची प्रक्रिया स्पष्ट होते. आयोगाला एकमताने आपल्या कामकाजाची पद्धत आणि आयुक्तांमधील जबाबदाऱ्यांचे वाटप ठरवता येते. शक्य तितके निर्णय एकमताने घेण्याची तरतूद यात आहे.
निवडणूक आयोगाने न्यायालयात काय सांगितले?
आयोगाने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात एकतर्फी निर्णय घेतल्याचे आरोप फेटाळले आहेत. SIR संदर्भातील महत्त्वाचे आदेश तीन सदस्यांच्या आयोगाने एकमताने मंजूर केले होते, असे आयोगाने म्हटले. तसेच अंतर्गत नोंदी किंवा माध्यमांतील वृत्तांच्या आधारे आयोगाच्या कामकाजाबाबत निष्कर्ष काढता येणार नाही, अशी भूमिकाही आयोगाने मांडली आहे.आयोगाचा युक्तिवादावर अजून न्यायालयाचा अंतिम निर्णय येणे बाकी आहे.
मग कायदेशीर संरक्षण कोणत्या कलमात?
मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्तांना त्यांच्या अधिकृत कर्तव्याच्या अनुषंगाने केलेल्या कृती किंवा वक्तव्यांसाठी दिवाणी अथवा फौजदारी न्यायालयीन कार्यवाहीपासून संरक्षण देणारी तरतूद कलम 16 मध्ये आहे. या संरक्षणाची घटनात्मक वैधता आव्हानित करणारी याचिकाही दाखल करण्यात आली आहे. कलम 16 संरक्षणाशी, तर कलम 18 आयोगाच्या निर्णयप्रक्रियेशी संबंधित आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात पुढे काय होणार?
आज झालेल्या सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांना आयोगाच्या प्रतिज्ञापत्रावर उत्तर देण्यासाठी दहा दिवसांची मुदत देण्यात आली. आयोगालाही अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी दहा दिवसांचा अवधी देण्यात आला. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 17 नोव्हेंबरला होणार आहे. पुढील सुनावणीत याचिकाकर्त्यांचे उत्तर आणि आयोगाची भूमिका पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
