आधार कार्ड हे व्यक्तीच्या ओळखीचा महत्त्वाचा पुरावा असले, तरी त्यावरील जन्मतारीख प्रत्येक वेळी निर्णायक मानता येणार नाही, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण दिल्ली उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. केवळ आधार कार्डवरील जन्मतारखेच्या आधारे महिला कर्मचाऱ्याला निवृत्तीचे वय पूर्ण झाल्याचे सांगत सेवेतून कमी करणाऱ्या कंपनीची याचिका न्यायालयाने फेटाळली. न्यायमूर्ती मनोज कुमार ओहरी यांनी 13 नोव्हेंबर 2026 रोजी हा निर्णय दिला. काय घडलंय नेमकं? या प्रकरणाचा तुम्हाला नोकरी करताना कसा फायदा होऊ शकतो? सविस्तर जाणून घेऊया.
जे. इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीतील रोसामा जॉय या महिला 1981 पासून काम करत होत्या. त्यांच्या आधार कार्डवर जन्मतारीख 20 मे 1959 अशी नमूद होती. मात्र कर्मचारी राज्य विमा महामंडळाच्या (ESIC) नोंदींमध्ये त्यांची जन्मतारीख 20 मे 1960 अशी होती. त्यामुळे त्यांच्या निवृत्तीच्या वयाबाबत वाद निर्माण झाला.
कंपनीतील निवृत्तीचे वय 58 वर्षे होते. आधार कार्डवरील जन्मतारखेनुसार रोसामा जॉय यांनी 20 मे 2017 रोजी वयाची 58 वर्षे पूर्ण केली, असा कंपनीचा दावा होता. त्यामुळे त्याच वर्षी त्यांना सेवेतून कमी करण्यात आले. मात्र, रोसामा जॉय यांनी हा निर्णय बेकायदेशीर असल्याचे सांगत कामगार न्यायालयात दाद मागितली.
कामगार न्यायालयात सुनावणीदरम्यान कंपनीने स्वतः 2010 मध्ये ESIC कडे रोसामा जॉय यांची जन्मतारीख 20 मे 1960 अशी नोंदवली होती, हे समोर आले. दुसरीकडे, आधार कार्ड कंपनीला मार्च 2017 मध्ये मिळाले होते. आधारवरील जन्मतारीख कोणत्या कागदपत्रांच्या आधारे नोंदवली, हे सिद्ध करण्यासाठी कंपनीने UIDAI चा कोणताही अधिकारी किंवा संबंधित पुरावा सादर केला नव्हता. त्यामुळे कामगार न्यायालयाने ESIC मधील आधीच्या नोंदी ग्राह्य धरल्या आणि कर्मचाऱ्याची सेवासमाप्ती बेकायदेशीर ठरवली.
कंपनीने कामगार न्यायालयाच्या निर्णयाला दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. पण न्यायालयाने कंपनीची याचिका फेटाळली. UIDAI च्या 20 डिसेंबर 2018 च्या कार्यालयीन ज्ञापनाचा संदर्भ दिला. आधारवरील जन्मतारीख ही संबंधित व्यक्तीने सादर केलेल्या कागदपत्रांवर किंवा स्वयंघोषणेवर आधारित असू शकते. आधार कायदा, 2016 मध्ये आधार क्रमांकाला ओळखीचा पुरावा म्हणून मान्यता आहे; मात्र तो स्वतःहून जन्मतारखेचा पुरावा ठरत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले.
कंपनीनेच 2010 मध्ये ESIC कडे जन्मतारीख 20 मे 1960 अशी नोंदवली होती. त्यामुळे नंतर आधार कार्डवरील वेगळी तारीख दाखवून कर्मचाऱ्याला एक वर्ष आधी सेवेतून कमी करता येणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले. कर्मचारी निवृत्तीच्या वयापर्यंत पोहोचली नसताना औद्योगिक विवाद कायदा, 1947 मधील कलम 25F चे पालन न करता सेवेतून कमी केल्याने ही कारवाई बेकायदेशीर ठरते, असेही कोर्टाने स्पष्ट केले. त्यामुळे कामगार न्यायालयाने दिलेले मागील वेतन आणि संबंधित लाभ देण्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाने कायम ठेवला. कंपनीला उर्वरित रक्कम चार आठवड्यांत देण्याचे निर्देशही देण्यात आले.