• हिन्दीEnglishमराठीবাংলাதமிழ்മലയാളംગુજરાતીతెలుగుಕನ್ನಡଓଡ଼ିଶାZ BharatPHHBusinessWION
  • facebookyoutubetwitterwhatsapp
Zee News Marathi
  • न्यूज
  • व्हिडीओ
  • फोटो
  • व्हिडिओ रील्स
  • शहर

Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • LIVE टीवी
  • महाराष्ट्र
  • भारत
  • विश्व
  • स्पोर्ट्स
  • मनोरंजन
  • लाइफस्टाइल
  • हेल्थ
  • धर्म
  • कामाची बातमी
  • करिअर
  • झी न्यूज मराठी
  • /भारत
  • /आधार कार्डवरील जन्मतारीख ग्राह्य धरून नोकरीवरून काढलं;हायकोर्टाने कंपनीला झापलं, नेमकं काय घडलं?

आधार कार्डवरील जन्मतारीख ग्राह्य धरून नोकरीवरून काढलं;हायकोर्टाने कंपनीला झापलं, नेमकं काय घडलं?

आधार कार्डावरील जन्मतारीख अंतिम पुरावा मानता येणार नाही, असे दिल्ली उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. रोसामा जॉय यांच्या प्रकरणात कंपनीची याचिका का फेटाळली? जाणून घ्या.

Reported ByPravin Dabholkar
Published: Nov 20, 2026, 09:06 IST|Updated: Nov 20, 2026, 09:25 IST
joinshare
आधार कार्डवरील जन्मतारीख ग्राह्य धरून नोकरीवरून काढलं;हायकोर्टाने कंपनीला झापलं, नेमकं काय घडलं?
Image Credit: आधार कार्ड जन्मतारखेचा पुरावा

About the Author

Pravin Dabholkar

Pravin Dabholkar

प्रविण दाभोळकर हे झी 24 तास डिजिटलमध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत असून मीडिया क्षेत्रातील 16 वर्षांहून अधिक अनुभव असलेले पत्रकार आहेत. शिक्षण, करिअर, रोजगार, सरकारी योजना, गुंतवणूक, अर्थकारण, सार्वजनिक धोरणे आणि राजकीय घडामोडी यांसारख्या विषयांवर त्यांचे विशेष प्रभुत्व आहे. वाचक-केंद्रित पत्रकारिता, तथ्याधारित माहिती आणि सोप्या, स्पष्ट भाषेत गुंतागुंतीचे विषय समजावून सांगणे हे त्यांच्या लेखनाचे प्रमुख वैशिष्ट्य आहे.करियरची सुरुवातवयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून पत्रकारितेच्या क्षेत्रात प्रवेश केला. कारकिर्दीच्या सुरुवातीच्या काळात त्यांनी वृत्तसंकलन, रिपोर्टिंग आणि लेखन यामध्ये महत्त्वाचा अनुभव मिळवला. त्यानंतर प्रिंट, टेलिव्हिजन आणि डिजिटल मीडिया या तिन्ही माध्यमांमध्ये विविध जबाबदाऱ्या सांभाळत त्यांनी पत्रकारितेचा व्यापक अनुभव संपादन केला. बदलत्या मीडिया विश्वाशी जुळवून घेत त्यांनी डिजिटल पत्रकारितेमध्ये स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली आहे.शैक्षणिक पार्श्वभूमीशैक्षणिकदृष्ट्या त्यांनी मुंबईतील एम.डी. महाविद्यालयातून पदवी शिक्षण पूर्ण केले. त्यानंतर मुंबई विद्यापीठातून समाजशास्त्र (Masters in Sociology) विषयात पदव्युत्तर शिक्षण घेतले. पुढे साठ्ये महाविद्यालयातून मराठी पत्रकारितेमध्ये मास्टर्स ऑफ कम्युनिकेशन अँड जर्नालिझम ही पदवी संपादन केली. या शैक्षणिक पार्श्वभूमीमुळे सामाजिक प्रश्नांची सखोल समज, वस्तुनिष्ठ विश्लेषण आणि जबाबदार पत्रकारिता यांचा मजबूत पाया त्यांना लाभला आहे.लेखन शैली आणि दृष्टीकोनसंशोधनात्मक लेखन, सखोल विश्लेषण आणि फीचर स्टोरीज याकडे त्यांचा विशेष कल आहे. सामान्य वाचकांपर्यंत महत्त्वाच्या पण दुर्लक्षित राहिलेल्या कथा पोहोचवणे, गुंतागुंतीच्या विषयांचे सोप्या भाषेत विश्लेषण करणे आणि अचूक माहिती सादर करणे यासाठी ते ओळखले जातात. त्यांच्या लेखनात तथ्यांची पडताळणी, संदर्भांची अचूकता आणि वाचकांसाठी उपयुक्त माहिती यांना नेहमीच प्राधान्य दिले जाते.व्हिडीओ कंटेटझी 24 तास सोशल मीडियासाठी ते फिटनेस, सरकारी योजना, तसेच इतर महत्वाच्या बातम्यांसाठी व्हिडीओ बनवतात. यातून लेखनासोबतच व्हिडीओच्या माध्यमातून पोहोचण्यास मदत होते.विशेष ज्ञानाची क्षेत्रेह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरीज, शिक्षण, करिअर मार्गदर्शन, रोजगार, सरकारी योजना, सामाजिक प्रश्न, गुंतवणूक आणि सार्वजनिक हिताच्या विषयांवरील लेखन हे त्यांचे विशेष अभ्यासाचे क्षेत्र आहे. वाचकांना केवळ बातमी नव्हे, तर त्या बातमीचा परिणाम, पार्श्वभूमी आणि उपयोग समजून देण्यावर त्यांचा भर असतो.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज
  • फोटो
  • व्हिडीओ
आता PF मधूनही दरमहा मिळणार पैसे! EPFO चा मोठा निर्णय; निवृत्तीनंतर एकरकमी पैसे काढण्याची गरज नाही?

आता PF मधूनही दरमहा मिळणार पैसे! EPFO चा मोठा निर्णय; निवृत्तीनंतर एकरकमी पैसे काढण्याची गरज नाही?

2

ठाणे महापालिकेतील स्थायी समितीची सभासदांची नावे जाहीर, कोणाला मिळाली संधी?

3

बिहारमधून नाशिकमध्ये आले, यादव आडनाव बदलून जाधव केलं; पण एका मोबाईलने सगळा संसार मोडला; ओढणीने गळा आवळून...

4

भयंकर! नातवाने आजीचा जीव घेतला; मृतेदह गोणीत भरून धरणात फेकला, कारण ऐकून पोलिसही हादरले

5

यशस्वी जयस्वालने गौतम गंभीरला टाकलं मागे, न्यूझीलंड टेस्टमध्ये दुसऱ्या दिवशी मोठा कारनामा

logo
  • contact us
  • privacy policy
  • legal
  • investor info
  • advertise with us
© 1998-2026 Indiadotcom Digital Private Limited, All Rights Reserved.

आधार कार्ड हे व्यक्तीच्या ओळखीचा महत्त्वाचा पुरावा असले, तरी त्यावरील जन्मतारीख प्रत्येक वेळी निर्णायक मानता येणार नाही, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण दिल्ली उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. केवळ आधार कार्डवरील जन्मतारखेच्या आधारे महिला कर्मचाऱ्याला निवृत्तीचे वय पूर्ण झाल्याचे सांगत सेवेतून कमी करणाऱ्या कंपनीची याचिका न्यायालयाने फेटाळली. न्यायमूर्ती मनोज कुमार ओहरी यांनी 13 नोव्हेंबर 2026 रोजी हा निर्णय दिला. काय घडलंय नेमकं? या प्रकरणाचा तुम्हाला नोकरी करताना कसा फायदा होऊ शकतो? सविस्तर जाणून घेऊया.

नोंदींमध्ये जन्मतारखेचा फरक

जे. इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीतील रोसामा जॉय या महिला 1981 पासून काम करत होत्या. त्यांच्या आधार कार्डवर जन्मतारीख 20 मे 1959 अशी नमूद होती. मात्र कर्मचारी राज्य विमा महामंडळाच्या (ESIC) नोंदींमध्ये त्यांची जन्मतारीख 20 मे 1960 अशी होती. त्यामुळे त्यांच्या निवृत्तीच्या वयाबाबत वाद निर्माण झाला.

2017 मध्ये कंपनीने सेवेतून कमी केले

कंपनीतील निवृत्तीचे वय 58 वर्षे होते. आधार कार्डवरील जन्मतारखेनुसार रोसामा जॉय यांनी 20 मे 2017 रोजी वयाची 58 वर्षे पूर्ण केली, असा कंपनीचा दावा होता. त्यामुळे त्याच वर्षी त्यांना सेवेतून कमी करण्यात आले. मात्र, रोसामा जॉय यांनी हा निर्णय बेकायदेशीर असल्याचे सांगत कामगार न्यायालयात दाद मागितली.

कामगार न्यायालयाने ESIC नोंदींना प्राधान्य दिले

कामगार न्यायालयात सुनावणीदरम्यान कंपनीने स्वतः 2010 मध्ये ESIC कडे रोसामा जॉय यांची जन्मतारीख 20 मे 1960 अशी नोंदवली होती, हे समोर आले. दुसरीकडे, आधार कार्ड कंपनीला मार्च 2017 मध्ये मिळाले होते. आधारवरील जन्मतारीख कोणत्या कागदपत्रांच्या आधारे नोंदवली, हे सिद्ध करण्यासाठी कंपनीने UIDAI चा कोणताही अधिकारी किंवा संबंधित पुरावा सादर केला नव्हता. त्यामुळे कामगार न्यायालयाने ESIC मधील आधीच्या नोंदी ग्राह्य धरल्या आणि कर्मचाऱ्याची सेवासमाप्ती बेकायदेशीर ठरवली.

दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून दाखला

कंपनीने कामगार न्यायालयाच्या निर्णयाला दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. पण न्यायालयाने कंपनीची याचिका फेटाळली. UIDAI च्या 20 डिसेंबर 2018 च्या कार्यालयीन ज्ञापनाचा संदर्भ दिला. आधारवरील जन्मतारीख ही संबंधित व्यक्तीने सादर केलेल्या कागदपत्रांवर किंवा स्वयंघोषणेवर आधारित असू शकते. आधार कायदा, 2016 मध्ये आधार क्रमांकाला ओळखीचा पुरावा म्हणून मान्यता आहे; मात्र तो स्वतःहून जन्मतारखेचा पुरावा ठरत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले.

कंपनीला कर्मचाऱ्याचे वेतन आणि लाभ देण्याचे निर्देश

कंपनीनेच 2010 मध्ये ESIC कडे जन्मतारीख 20 मे 1960 अशी नोंदवली होती. त्यामुळे नंतर आधार कार्डवरील वेगळी तारीख दाखवून कर्मचाऱ्याला एक वर्ष आधी सेवेतून कमी करता येणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले. कर्मचारी निवृत्तीच्या वयापर्यंत पोहोचली नसताना औद्योगिक विवाद कायदा, 1947 मधील कलम 25F चे पालन न करता सेवेतून कमी केल्याने ही कारवाई बेकायदेशीर ठरते, असेही कोर्टाने स्पष्ट केले. त्यामुळे कामगार न्यायालयाने दिलेले मागील वेतन आणि संबंधित लाभ देण्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाने कायम ठेवला. कंपनीला उर्वरित रक्कम चार आठवड्यांत देण्याचे निर्देशही देण्यात आले.

Add Zee News as a Preferred Source
TAGS:
india
Marathi News
News in Marathi