देशातील कोट्यवधी नोकरदारांच्या भविष्य निर्वाह निधीचे व्यवस्थापन करणाऱ्या कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना म्हणजेच ईपीएफओला मोठा आर्थिक फटका बसलाय. रिलायन्स कॅपिटल लिमिटेडमध्ये केलेल्या गुंतवणुकीतील 1816.22 कोटी रुपये वसूल होण्याची शक्यता मावळलीय. कंपनीच्या दिवाळखोरी निवारण प्रक्रियेनंतर या थकबाकीची वसुली करण्यासाठी पुढील कायदेशीर मार्ग उपलब्ध नसल्याचे ईपीएफओच्या कायदेशीर सल्लागारांनी स्पष्ट केलंय. काय घडलंय नेमकं? याचा पीएफ खातेधारकांवर काय परिणाम होणार? सविस्तर जाणून घेऊया.
ईपीएफओने 2013 आणि 2014 या आर्थिक वर्षांत रिलायन्स कॅपिटलच्या सुरक्षित नॉन-कन्व्हर्टिबल डिबेंचर्समध्ये (NCD) 2500 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली होती. ही गुंतवणूक चार पोर्टफोलिओ व्यवस्थापकांच्या माध्यमातून करण्यात आली होती. कंपनीने ऑक्टोबर २०१९ पासून व्याज देणे बंद केले आणि पुढे मूळ रक्कम परत करण्याबाबतही थकबाकी निर्माण झाली. या गुंतवणुकीवर 808.67 कोटी रुपयांचे व्याज जमा झाले. त्यामुळे ईपीएफओचा एकूण दावा 3308.67 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला. या गुंतवणुकीबाबत केंद्र सरकारने 2021 मध्ये संसदेतही माहिती दिली होती.
रिलायन्स कॅपिटलविरोधात रिझर्व्ह बँकेने नोव्हेंबर 2021 मध्ये दिवाळखोरी निवारण प्रक्रिया सुरू केली. राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरण म्हणजेच एनसीएलटीने फेब्रुवारी 2024 मध्ये हिंदुजा समूहाशी संबंधित इंडसइंड इंटरनॅशनल होल्डिंग्जचा निवारण आराखडा मंजूर केला. मार्च 2025 मध्ये ही प्रक्रिया पूर्ण झाली. या प्रक्रियेत ईपीएफओल 1492.45 कोटी रुपये परत मिळाले. उर्वरित 1007.55 कोटी रुपये मूळ गुंतवणुकीतील आणि 808.67 कोटी रुपये व्याजाचे असे एकूण 1816.22 कोटी रुपये वसूल झालेले नाहीत.
दिवाळखोरी आणि नादारी संहिता म्हणजेच आयबीसी, 2016 मधील कलम 31 नुसार एनसीएलटीने मंजूर केलेला निवारण आराखडा संबंधित कंपनी आणि तिच्या कर्जदारांवर बंधनकारक असतो. आराखडा अंतिम झाल्यानंतर त्यात समाविष्ट नसलेल्या जुन्या दाव्यांसाठी स्वतंत्रपणे वसुलीची मागणी करणे कठीण होते. याच कायदेशीर तरतुदीमुळे ईपीएफओला उर्वरित रक्कम वसूल करण्यासाठी पुढील मार्ग नसल्याचे सल्लागारांनी म्हटले.
या प्रकरणामुळे कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक पीएफ खात्यातून 1816 कोटी रुपये कापले जाणार नाहीत. ही रक्कम ईपीएफओच्या गुंतवणुकीतून वसूल न झालेली आहे; प्रत्येक सदस्याच्या खात्यातील थेट कपात नाही. दरम्यान ऑगस्ट 2026 मध्ये सीबीआयने रिलायन्स कॅपिटल आणि माजी अध्यक्ष अनिल अंबानी यांच्याविरोधात कथित आर्थिक गैरव्यवहार आणि ईपीएफओला झालेल्या नुकसानीप्रकरणी गुन्हा दाखल केला. या आरोपांची चौकशी सुरू असून आरोप सिद्ध झालेले नाहीत. त्यामुळे या प्रकरणातून ईपीएफओच्या गुंतवणूक व्यवस्थापनातील जोखीम नियंत्रण आणि जबाबदारीबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.