Explained: कॅन्सरच्या औषधांवर 1000 टक्क्यांहून अधिक नफा? सर्वोच्च न्यायालयाचा संताप; ‘ही लूट योग्य कशी ठरवणार? केंद्र आणि रुग्णालयांना सवाल

कर्करोगाच्या औषधांसह वैद्यकीय साहित्याच्या किंमती आणि त्यावर आकारल्या जाणाऱ्या नफ्याच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि खासगी रुग्णालयांबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. औषधांच्या खरेदी किमती आणि रुग्णांकडून वसूल केल्या जाणाऱ्या रकमेत मोठी तफावत असल्यास ती कशी समर्थनीय ठरू शकते, असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. औषधांच्या किमतीतील प्रचंड तफावत, सरकारी किंमत नियंत्रण धोरण आणि रुग्णांवर पडणारा आर्थिक भार यावर न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केले.

11 हजारांचे इंजेक्शन रुग्णाला 1.30 लाखांना!

सुनावणीदरम्यान एका केमोथेरपी इंजेक्शनचे उदाहरण देण्यात आले. वितरकाला सुमारे 11 हजार रुपयांना मिळणारे इंजेक्शन एका नामांकित खासगी रुग्णालयात रुग्णाला 1 लाख 30 हजार रुपये आकारून देण्यात आल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. औषधाच्या मूळ किमतीत आणि रुग्णाला आकारल्या जाणाऱ्या रकमेत एवढी मोठी तफावत कशी असू शकते? असा प्रश्न खंडपीठाने उपस्थित केला.

कर्करोगासारख्या गंभीर आजारावर उपचार घेणाऱ्या रुग्णांची परिस्थिती अत्यंत कठीण असते. अशा वेळी रुग्ण किंवा त्याच्या कुटुंबीयांकडे औषधांच्या किमतीवर घासाघीस करण्याचा पर्याय नसतो. उपचारांची गरज असल्याने त्यांना सांगितलेली किंमत देण्याशिवाय पर्याय राहत नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.

15 रुपयांची सलाइन ड्रिप लाइन 250 रुपयांना?

औषधांबरोबरच वैद्यकीय वापरातील साहित्याच्या किमतीवरही न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केले. सुमारे 15 रुपयांना मिळणारी सलाइन ड्रिप लाइन रुग्णाला 250 रुपयांना दिली जात असल्याचे उदाहरण न्यायालयाने दिले. एखाद्या वस्तूची खरेदी किंमत 10 रुपये असताना तिच्यावर 100 रुपयांची कमाल किरकोळ किंमत (MRP) छापण्याची परवानगी का दिली जाते? असा सवालही न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांनी उपस्थित केला.

रुग्णांच्या गरजेचा गैरफायदा घेऊन वैद्यकीय साहित्याच्या किमती वाढवल्या जात असतील, तर त्यावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी कोणाची, हा मुद्दाही या सुनावणीमुळे चर्चेत आला आहे.

केंद्र सरकारच्या किंमत नियंत्रण धोरणावर प्रश्नचिन्ह

कर्करोगाच्या औषधांच्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र सरकार कोणती पावले उचलत आहे? असा सवाल न्यायालयाने केला. सरकारच्या विद्यमान धोरणामुळे औषधांच्या किमतीतील मोठी तफावत रोखली जात नसेल, तर त्या धोरणाच्या परिणामकारकतेचा फेरविचार करण्याची गरज असल्याचे न्यायालयाच्या निरीक्षणातून स्पष्ट झाले.

केंद्र सरकारच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी बाजू मांडली. औषधांच्या किमती नियंत्रित करण्यासाठी सरकार सातत्याने उपाययोजना करत असल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र, धोरण प्रभावी असेल तर 11 हजार रुपयांना मिळणाऱ्या इंजेक्शनसाठी रुग्णालय 1 लाख 30 हजार रुपये कसे आकारू शकते? असा सवाल न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांनी केला.

औषध उद्योगाच्या संशोधनाचा मुद्दाही उपस्थित

सरकारच्या वतीने बाजू मांडताना भारतात औषधे जगातील अनेक देशांच्या तुलनेत कमी किमतीत उपलब्ध असल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला. तसेच औषधनिर्मिती उद्योगाला संशोधन आणि नवीन औषधांच्या विकासासाठी मोठा खर्च करावा लागतो. त्यामुळे औषधांच्या किमती ठरवताना या बाबींचाही विचार करणे आवश्यक असल्याचे सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले.

यावर न्यायमूर्ती मेहता यांनी भारतीय औषधनिर्मिती कंपन्यांनी गेल्या 30 वर्षांत शोधलेल्या पाच नवीन औषधी रेणूंची (New Molecules) माहिती देऊ शकता का, असा प्रश्न उपस्थित केला.
या प्रश्नातून औषधांच्या किमतींचे समर्थन करताना संशोधन आणि नवीन औषधांच्या निर्मितीबाबतचे दावे कितपत ठोस आहेत, याची पडताळणी करण्याची गरज न्यायालयाने अधोरेखित केली.

90 टक्के औषधे किंमत नियंत्रणाच्या कक्षेबाहेर?

कर्करोगावरील औषधांच्या किमती आणि त्यावरील नफ्याच्या मर्यादेचा मुद्दाही सुनावणीदरम्यान उपस्थित झाला. औषधांच्या नफ्यावर 30 टक्क्यांची मर्यादा ठेवण्याबाबतच्या दाव्यांनंतरही बाजारातील सुमारे 90 टक्के औषधे औषध किंमत नियंत्रण आदेशाच्या (DPCO) कक्षेबाहेर असल्याचा मुद्दा मांडण्यात आला.
DPCO म्हणजे केंद्र सरकारच्या औषधांच्या किमती नियंत्रित करण्यासाठीच्या व्यवस्थेशी संबंधित आदेश. या व्यवस्थेअंतर्गत काही औषधांच्या कमाल किमती निश्चित केल्या जातात. मात्र, अनेक औषधे या नियंत्रणाबाहेर असतील, तर त्यांच्या किमती आणि रुग्णांकडून आकारले जाणारे शुल्क यावर प्रभावी नियंत्रण कसे ठेवायचे, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

खासगी रुग्णालयांची बाजू काय?

खासगी रुग्णालयांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी बाजू मांडली. रुग्णालयांना अत्याधुनिक पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी आणि त्या टिकवून ठेवण्यासाठी मोठा खर्च करावा लागतो. रुग्णांना 24 तास सेवा देण्यासाठी मनुष्यबळ, उपकरणे आणि इतर सुविधांवरही मोठा खर्च होत असल्याचा युक्तिवाद त्यांनी केला. मात्र, रुग्णालयांच्या खर्चाचा आधार घेऊन औषधे आणि वैद्यकीय साहित्याच्या किमतीत मोठी वाढ करणे योग्य ठरू शकते का? असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला.

रुग्णालये इतर सेवांमधून उत्पन्न मिळवू शकतात. मात्र, औषधे आणि उपचारांच्या नावाखाली रुग्णांवर अवाजवी आर्थिक भार टाकण्याचे समर्थन करता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केल्याचे वृत्तात नमूद आहे.

रुग्णांच्या हक्कांचा प्रश्न ऐरणीवर

कर्करोगाच्या उपचारांसाठी अनेक रुग्णांना दीर्घकाळ औषधे घ्यावी लागतात. शस्त्रक्रिया, केमोथेरपी, तपासण्या आणि रुग्णालयातील उपचारांचा खर्चही मोठा असतो. अशा परिस्थितीत औषधांच्या किमतीत मोठी तफावत असल्यास रुग्णांच्या कुटुंबांवर गंभीर आर्थिक संकट ओढवू शकते. त्यामुळे औषधांच्या किमती पारदर्शक असाव्यात, रुग्णांना औषधांच्या वास्तविक किमतीची माहिती मिळावी आणि अवाजवी आकारणी रोखण्यासाठी प्रभावी यंत्रणा असावी, अशी मागणी या विषयाच्या केंद्रस्थानी आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय राखीव

या प्रकरणात केंद्र सरकार आणि खासगी रुग्णालयांची बाजू ऐकल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला आहे. मात्र, औषधांच्या किमतीवरील नियंत्रण, रुग्णालयांकडून होणारी आकारणी आणि औषध उद्योगाच्या नफ्याची मर्यादा याबाबत न्यायालय पुढे काय भूमिका घेते, याकडे लक्ष लागले आहे.