Explainer: शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीसह भारतातील आणखी एक मोठा पक्ष BJP ला साथ देणार? 360 चं गणित कसं जुळणार?
मतदारसंघ फेररचना विधेयकावरून देशाच्या राजकारणात पुन्हा एकदा नव्या समीकरणांची चर्चा सुरू झाली आहे. एकीकडे या मतदारसंघ फेररचना विधेयकाला काँग्रेसचा विरोध आहे. तर दुसरीकडे पवारांच्या राष्ट्रवादी पाठोपाठ आता द्रमुकची देखील भूमिका वेगळी असल्याचं चित्र तयार झाले आहे.
Delimitation Bill : मतदारसंघ फेररचना विधेयकावरून देशाच्या राजकारणात पुन्हा एकदा मोठ्या घडामोडी घडणार आहेत. यामुळे नव्या समीकरणांची चर्चा सुरू झाली आहे. मतदारसंघ फेररचनेला काँग्रेसचा विरोध आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाने काही अटींवर पाठिंब्याची तयारी दर्शवली आहे. अशातच आता द्रमुकची देखील भूमिका वेगळी असल्याचं चित्र तयार झाले आहे.
द्रमुकच्या खासदार कनिमोळी यांच्या विधानानंतर द्रमुक फेररचना विधेयकाला पाठिंबा देणार याची चर्चा सुरू झाली आहे. तर सुप्रिया सुळे यांनीही काही अटींवर विधेयकाला पाठिंबा देण्याची तयारी दर्शवली आहे. विशेष म्हणजे द्रमुकने आधीच काँग्रेसची साथ सोडली. अशातच डिलिमिटेशनच्या मुद्द्यावर कोणाची काय भूमिका आहे? आणि केंद्र सरकारच्या विधेयकाला किती राजकीय पाठिंबा मिळणार?
काँग्रेसने केंद्र सरकारवर प्रस्तावित मतदारसंघ पुनर्रचना प्रक्रियेबाबत विरोधी पक्षांना अंधारात ठेवल्याचा आरोप केला आहे. आगामी संसदीय अधिवेशनात या मुद्द्यावरून मोठ्या संघर्षाचे संकेत दिले आहेत. काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी यावर तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे. द्रमुक आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस-शरद पवार (एनसीपी-एसपी) यांचा समावेश असलेली विरोधी पक्षांची भारत आघाडी या मुद्द्यावर एकजूट आहे. द्रमुकने अधिकृतपणे विरोधी आघाडी सोडली आहे.
सर्व पक्षांशी चर्चा करण्याची मागणी
सर्व राजकीय पक्षांशी चर्चा करून मतदारसंघ पुनर्रचनेचा प्रश्न सोडवायचा आहे, असे काँग्रेसचे म्हणणे आहे, परंतु सरकारने विरोधी पक्षांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला नाही किंवा आपल्या एनडीए मित्रपक्षांना कोणताही ठोस प्रस्ताव दिला नाही, असा आरोपही काँग्रेसने केला आहे. पक्ष मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या चार-सूत्री सूत्रावर ठाम आहे, ज्यामध्ये या प्रमुख मुद्द्यांचा समावेश आहे.
लोकसभेतील विद्यमान 543 जागा कायम ठेवणे. राज्यांनुसार जागांचे सध्याचे वितरण कायम ठेवणे. महिलांसाठी 182 जागा राखीव ठेवण्यात येत आहेत. या सर्व व्यवस्था 25 वर्षांसाठी गोठवा असा काँग्रेसचा 'चार-सूत्री फॉर्म्युला' आहे. द्रमुक आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस-सपा आघाडीसह भारतीय आघाडी या मागण्यांवर एकजूट आहे. लोकसभेच्या जागांच्या वाढीला विरोध करणाऱ्या आणि मतदारसंघ पुनर्रचनेमुळे होणाऱ्या संभाव्य नुकसानीपासून तामिळनाडूचे संरक्षण करू पाहणाऱ्या ठरावात द्रमुकचाही सहभाग होता असा जयराम रमेश यांनी दावा केला.
काँग्रेस स्वतः मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या विरोधात नाही, परंतु या प्रक्रियेमुळे कोणत्याही राज्याचे नुकसान होऊ नये, यासाठी व्यापक विचारविनिमय व्हावा अशी काँग्रेसची मागणी आहे. डिलिमिटेशनच्या प्रक्रियेला पूर्णपणे विरोध करण्याऐवजी त्यातील तरतुदी आणि सर्व राज्यांना मिळणारा न्याय यावर पक्षाची भूमिका अवलंबून असेल, असे संकेत द्रमुकच्या खासदार कनिमोळी विधानातून मिळत आहे.
शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीची अट काय आहे?
याआधी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षानेही डिलिमिटेशनच्या मुद्द्यावर सकारात्मक भूमिका मांडली आहे. खासदार सुप्रिया सुळे यांनी विधेयकाला पाठिंबा देण्याची संकेत दिलेत. मात्र, त्यासाठी दोन प्रमुख अटी ठेवल्या आहेत. देशातील सर्व राज्यांच्या लोकसभा जागांमध्ये समान 50 टक्के वाढ करण्यात यावी, आणि डिलिमिटेशनसोबतच महिला आरक्षणाची अंमलबजावणीही करण्यात यावी अशी असं सुप्रिया सुळेंनी म्हटल आहे. मात्र, अधिकृत विधेयकाची प्रत मिळाल्यानंतरच पक्ष अंतिम निर्णय घेणार असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलंय.
360 चं गणित कसं जुळणार?
दरम्यान, डिलिमिटेशन विधेयक मंजूर करण्यासाठी केंद्र सरकारला घटनादुरुस्तीच्या प्रक्रियेनुसार संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत दोन तृतीयांश बहुमताची आवश्यकता आहे. अशा परिस्थितीत द्रमुक आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षासारख्या पक्षांची भूमिका महत्त्वाची ठरू शकते. दोन्ही पक्षांनी पाठिंबा दिल्यास समर्थनात असलेल्या खासदारांची संख्या 349 वर पोहोचेल. यासोबतच आणखी 5 खासदारांचा पाठिंबा सरकारला असल्याचे बोलले जात आहे. म्हणजे एकूण 354 खासदार विधेयकाच्या बाजूने अनुकूल तर लोकसभेतील दोन तृतीयांश बहुमतासाठी 360 खासदार आवश्यक. म्हणजे एनडीएला आणखी 6 खासदारांची गरज आहे. द्रमुक आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्ष डिलिमिटेशन विधेयकाला समर्थन देईल का ? याविषयी राजकीय विश्लेषक देखील सकारात्मक आहेत. या दोन्ही पक्षांनी पाठिंबा दिला तरी सरकारला समर्थनासाठी लागणारे आकडे पूर्ण होत नाहीत . त्यामुळं आणखी 6 खासदारांची कशी जुळवाजुळव करणार हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
लोकसंख्येच्या आधारावर मतदारसंघांची पुनर्रचना झाली, तर दक्षिणेकडील राज्यांचं लोकसभेतील प्रतिनिधित्व कमी होण्याची भीती
मतदारसंघ फेररचना म्हणजेच डिलिमिटेशन या मुद्द्यावरून दक्षिण भारतातील राज्यांमध्ये सुरुवातीपासूनच चिंता व्यक्त केली जात आहे. लोकसंख्येच्या आधारावर मतदारसंघांची पुनर्रचना झाली, तर दक्षिणेकडील राज्यांचं लोकसभेतील प्रतिनिधित्व कमी होण्याची भीती व्यक्त केली जात होती. त्यामुळेच द्रमुकने या प्रक्रियेला स्पष्टपणे विरोध करत काँग्रेस आणि इंडिया आघाडीसोबत भूमिका घेतली होती. द्रमुकच्या या भूमिकेला राजकीय संदर्भही आहे. तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकीनंतर काँग्रेसने द्रमुकची साथ सोडत विजय यांच्या TVK सोबत आघाडी केली. त्यानंतर द्रमुकनेही काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील इंडिया आघाडीतून बाहेर पडण्याची घोषणा केली. त्यामुळे आता द्रमुक आणि काँग्रेस हे एकाच राजकीय आघाडीत नाहीत. अशा परिस्थितीत डिलिमिटेशनच्या मुद्द्यावर द्रमुकने स्वतंत्र भूमिका घेतली, तर त्यात आश्चर्याचं कारण नाही. उलट, काँग्रेसपासून दूर गेलेला द्रमुक आता राष्ट्रीय राजकारणात स्वतंत्र राजकीय समीकरणं उभी करण्याच्या प्रयत्नात असल्याचीही चर्चा आहे.