देशात आर्थिक प्रगती होत असताना नागरिकांनी बचतीची सवयही कायम ठेवावी, असे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलंय. ‘खा, प्या आणि मज्जा करा’ ही भारतीय संस्कृती नाही, असे सांगत त्यांनी केंद्रीय मंत्र्यांना आणि सरकारी सचिवांना बचतीला प्रोत्साहन दिले. केंद्रीय मंत्रिपरिषदेच्या बैठकीत मोदी यांनी हा मुद्दा मांडला. गरिबीतून बाहेर पडलेल्या कुटुंबांनी अनियंत्रित खर्चामुळे पुन्हा आर्थिक संकटात जाऊ नये, ही त्यामागची चिंता असल्याचे बैठकीतील सूत्रांनी सांगितले. या बैठकीत नशामुक्त भारताचे उद्दिष्ट आणि नक्षलवादाचा धोका पुन्हा निर्माण होऊ न देण्यावरही चर्चा झाली. काय म्हणाले पंतप्रधान मोदी? सविस्तर जाणून घेऊया.
पंतप्रधान मोदी यांनी केंद्रीय मंत्र्यांना आणि सरकारी सचिवांना नागरिकांमध्ये बचतीची सवय वाढवण्यासाठी प्रयत्न करण्यास सांगितले. केवळ उत्पन्न वाढणे पुरेसे नसून मिळालेल्या पैशांचे योग्य नियोजन आणि अनावश्यक खर्चावर नियंत्रणही महत्त्वाचे आहे, असा या आवाहनाचा आशय आहे.
2011 ते 2023 या काळात भारताने गरिबी कमी करण्याच्या बाबतीत वेगाने प्रगती केल्याचा उल्लेख मोदी यांनी बैठकीत केला. जवळपास 50 कोटी लोक गरिबीतून बाहेर आले असून ही कामगिरी सरकार, प्रशासकीय अधिकारी, उद्योग क्षेत्र आणि सामान्य नागरिकांच्या एकत्रित प्रयत्नांमुळे शक्य झाल्याचे त्यांनी सांगितले.
गरिबी कमी करण्यासाठी आणि नक्षलवादाचा प्रभाव संपवण्यासाठी सामूहिक प्रयत्न यशस्वी ठरले, तर अमली पदार्थांच्या व्यसनाविरोधातही देश एकत्रितपणे लढू शकतो, असे मोदी यांनी बैठकीत सांगितले. तरुण पिढीला व्यसनांपासून वाचवणे अत्यंत आवश्यक असून नशामुक्त भारत हे प्रत्येक नागरिकाचे वैयक्तिक ध्येय बनले पाहिजे, असे आवाहन त्यांनी केले.
भारताने 31 मार्च 2026 रोजी नक्षलवादाच्या प्रभावातून मुक्त होण्याचा महत्त्वाचा टप्पा गाठल्याचे केंद्र सरकारने जाहीर केले आहे. मात्र, हा धोका पुन्हा निर्माण होऊ नये यासाठी सातत्याने प्रयत्न करण्याची गरज बैठकीत अधोरेखित करण्यात आली. यावेळी केंद्रीय गृहसचिव गोविंद मोहन यांनी ‘नक्षलमुक्त भारत’ या विषयावर सादरीकरण केले.
या बैठकीत वित्त, ग्रामीण विकास, पंचायतराज, गृहनिर्माण आणि मत्स्यव्यवसाय यांसह विविध मंत्रालयांतील 11 सचिवांनी सादरीकरण केले. गरिबी कमी करण्यासाठी सरकारकडून राबवण्यात आलेले प्रयत्न आणि विविध विभागांचे योगदान यावर माहिती देण्यात आली. याशिवाय सायबर गुन्हे आणि ऑनलाइन आर्थिक फसवणूक रोखण्यासाठी सुरू असलेल्या उपाययोजनांचाही आढावा घेण्यात आला.