ज्ञानेश कुमारांविरोधात आंदोलनं सुरु असतानाच नवा खुलासा! दोन निवडणूक आयुक्तांनी वरिष्ठ पॅनेल अधिकाऱ्याविरुद्ध केली होती तक्रार, RTI मधून खुलासा
निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी कॅबिनेट सचिव टी. व्ही. सोमनाथन यांना पत्र लिहून, उपनिवडणूक आयुक्त मनीष गर्ग यांच्या कार्यपद्धतीवर आक्षेप नोंदवला होता.
निवडणूक आयोगामधील अंतर्गत मतभेदावरुन देशात प्रश्न चिन्ह उपस्थित होत असतानाच एक नवी माहिती समोर आली आहे. 29 जुलै 2026 रोजी दोन निवडणूक आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंग संधू आणि डॉ. विवेक जोशी यांनीकॅबिनेट सचिव टी. व्ही. सोमनाथन यांना स्वतंत्र पत्रे लिहिली होती. या पत्रांत त्यांनी आयोगातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या कार्यपद्धतीवर आक्षेप नोंदवला आहे. तसंच याप्रकरणी योग्य ती कारवाई केली जावी मागणी केली आहे. 'माहितीचा अधिकार' (RTI) कायद्यांतर्गत समोर आलेल्या कागदपत्रांमधून हा खुलासा झाला आहे.
कॅबिनेट सचिवांना लिहिलेली ही पत्रे वरिष्ठ उपनिवडणूक आयुक्त मनीष गर्ग यांच्याशी संबंधित आहेत. त्यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमधील कामाच्या वाटपात बदल करणारा एक आदेश जारी केला होता. हे बदल आयोगाशी किंवा संबंधित अधिकाऱ्यांशी कोणतीही पूर्वचर्चा न करता करण्यात आले होते असा आरोप आयुक्तांनी केला आहे.
निवडणूक आयोगाच्या अंतर्गत असलेल्या मतभेदांबाबत प्रश्न उपस्थित होत असतानाच ही घटना समोर आली आहे. 'द इंडियन एक्सप्रेस'ने 23 सप्टेंबर रोजी दिलेल्या वृत्तानुसार, गेल्या 10 महिन्यांत दोन निवडणूक आयुक्तांनी मतदार यादीत नवीन मतदारांची नोंदणी करण्याच्या आणि नावे वगळण्याच्या प्रक्रियेवर 14 वेळा अधिकृतपणे आक्षेप नोंदवले होते. तसेच, मतदार डेटाबेसच्या विश्वासार्हतेबाबतच्या चिंतेमुळे त्यांनी कॅबिनेट सचिवांकडे धाव घेतली होती.
आपल्या पत्रात संधू यांनी म्हटले आहे की, उप निवडणूक आयुक्त भानू प्रकाश येटुरू यांच्या रजेदरम्यान, 28 जुलै रोजी गर्ग यांच्याकडे प्रशासन विभागाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपवण्यात आला. संपर्क अधिकारी म्हणून पदभार स्वीकारल्यानंतर काही तासांतच, गर्ग यांनी वरिष्ठ उप निवडणूक आयुक्त, उप निवडणूक आयुक्त, महासंचालक आणि समकक्ष अधिकाऱ्यांमधील कार्यवाटपात सुधारणा करणारा आदेश जारी केला. "आयोगाशी किंवा माझ्या (संधू यांच्याशी) कार्यवाटपाच्या सुधारित वाटपावर चर्चा न करता किंवा मला माहिती न देता" हा आदेश जारी करण्यात आला, असे संधू यांनी लिहिले आहे.
त्यांनी असा आरोप केला की, गर्ग यांनी स्वतःसाठी तसेच त्यांच्यापेक्षा वरिष्ठ किंवा त्यांच्या समकक्ष असलेल्या अधिकाऱ्यांसाठी कामाचे वाटप केले होते. त्यांनी असेही नमूद केले की, गर्ग जेव्हा उपनिवडणूक आयुक्त (प्रशासन) म्हणून कार्यरत होते, तेव्हाही अशाच प्रकारचे आदेश देण्यात आले होते.
संधू यांनी लिहिले, "आयोगाच्या पूर्वचर्चेशिवाय किंवा मंजुरीशिवाय अशी कृती करू नये, अशा स्पष्ट आणि वारंवार दिलेल्या तोंडी व लेखी सूचना संबंधित सर्व अधिकाऱ्यांना दिल्या गेल्या होत्या. तरीही असे घडले आहे." त्यांनी असा आरोप केला की, ही कृती उल्लंघन करणारी असून यासंदर्भात योग्य ती कारवाई केली जावी.
जोशी यांनीही आपल्या स्वतंत्र पत्रात अशाच प्रकारचे आक्षेप नोंदवले आहेत. त्यांनी म्हटले की, आयोगाशी कोणतीही चर्चा न करता किंवा त्यांना कोणतीही पूर्वसूचना न देता गर्ग यांनी कामाच्या वाटपाबाबतचा सुधारित आदेश जारी केला. जोशी यांनी असाही आरोप केला की, जेव्हा त्यांनी प्रशासन विभागाकडे संबंधित फाईल मागितली, तेव्हा त्यांना ती पाहू दिली गेली नाही. "इतकेच नव्हे, तर जेव्हा मी प्रशासन विभागाकडे संबंधित फाईलची मागणी केली, तेव्हा ती मला देण्यात आली नाही," असे जोशी यांनी पत्रात नमूद केले आहे. त्यांनीही आयोगाच्या पूर्वचर्चेशिवाय किंवा मंजुरीशिवाय अशा प्रकारची कृती न करण्याबाबतच्या वारंवार दिलेल्या सूचनांचा उल्लेख केला आणि हा प्रकार 2023 च्या कायद्याचे उल्लंघन असल्याचे म्हटले आहे.
माहिती अधिकारांतर्गत (RTI) मिळालेल्या उत्तरातून या पत्रांची दखल घेतल्यानंतर कोणतीही चौकशी किंवा काही कारवाई झाली का हे स्पष्ट झालेले नाही.
