SOCIAL MEDIA

Newsletter

PARTNER SITES
Select Language Select State

शिवसेना पक्ष-चिन्ह सुनावणी: सुप्रीम कोर्टात ठाकरे आणि शिंदेंच्या वकिलांचं एकमत, सिब्बलांच्या मुद्द्यावर म्हणाले, 'आम्हालाही...'

सुप्रीम कोर्टात शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाच्या सुनाणवीदरम्यान आज एकनाथ शिंदेंच्या वतीने वकील मनिंदर सिंग आणि ध्रुव मेहता यांनी युक्तिवाद केला.

Reported By Shivraj Yadav Written By Shivraj Yadav
Published: Oct 28, 2026, 10:15 PM IST | Updated: Oct 28, 2026, 10:21 PM IST
Image Credit: सुप्रीम कोर्टात ठाकरे आणि शिंदेंच्या वकिलांचं एकमत
Join

शिवसेना पक्ष -चिन्ह आणि आमदार अपात्रता प्रकरणी आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पार पडली. कोर्टात सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या खंडपीठासमोर एकनाथ शिंदेंचे वकील मनिंदर सिंग आणि ध्रुव मेहता यांनी युक्तिवाद केला. दरम्यान यावेळी ठाकरेंचे वकील कपिल सिब्बल यांनी शिवसेना प्रकरणाची सुनावणी लवकर संपवली पाहिजे अशी विनंती केली. यावर एकनाथ शिंदेंचे वकील ध्रुव मेहता देखील म्हणाले की आमची देखील तीच भूमिका आहे. यामुळे ठाकरे आणि शिंदेंच्या वकिलांचा एकमत होण्याचा दुर्मिळ क्षण पाहायला मिळाला.

मनिंदर सिंग यांनी युक्तिवाद करताना म्हटलं की, पक्षांतर्गत निवडणुका न घेण्याची अट केवळ राजकीय पक्षाच्या नोंदणीसाठी अर्ज करतानाच लागू होत नाही. नोंदणीला कोणतेही नाव दिले किंवा विविध कायदेशीर तरतुदींनुसार वेगवेगळा दर्जा दिला, तरी ही अट केवळ एकदाच पूर्ण करायची बाब नाही. ही अट पूर्ण करणे प्रत्येक राजकीय पक्षासाठी सातत्याने बंधनकारक आहे. त्यामुळे, हे प्रकरण कलम २९-अ च्या तरतुदींकडे निर्देश करते.

पक्षांतर्गत लोकशाहीचे पालन करणे हीदेखील सातत्याने पूर्ण करावयाची अट आहे; ती एकदाच पूर्ण करून संपणारी बाब नाही. निवडणूक चिन्हांचा आदेश हा राजकीय पक्षांच्या नोंदणीशी संबंधित बाबींशी निगडित आहे असंही त्यांनी म्हटलं.

पहिला मुद्दा असा की, या अटीचे सातत्याने पालन करणे आवश्यक आहे. दुसरा मुद्दा असा की, नियमांचे सातत्याने पालन न केल्यास नियमभंग होतो. नियमांचे पालन न करणे म्हणजे नियमभंग होय. राजकीय पक्षांनी पक्षांतर्गत लोकशाही टिकवण्यासाठी निवडणुका घेणे अपेक्षित आहे. संबंधित कायद्यांतर्गत नियमांनुसार अशा निवडणुका घेणे बंधनकारक असतानाही त्यांचे पालन केले जात नसेल, तर तो नियमभंग ठरतो असा मुद्दा त्यांनी मांडला.

लोकप्रतिनिधित्व कायद्याच्या कलम २९-अ अंतर्गत नोंदणी झालेल्या राजकीय पक्षांना निवडणूक आयोगासमोर संघटनात्मक रचनेच्या आधारे बहुमताची चाचणी घेण्याची मागणी करण्याचाही अधिकार प्राप्त होतो. मात्र, ज्या प्रकरणांमध्ये राजकीय पक्षांतर्गत निवडणुका वेळोवेळी घेतल्या जात नाहीत, अशा प्रत्येक प्रकरणात ही बाब विचारात घेतली पाहिजे, असा युक्तिवाद करण्यात आला.

ठाकरे विसरतात, चिन्ह निवडून आलेल्यांच्या टक्केवारीवर मिळतं. संघटनेसाठी तुम्ही कोणत्याही निवडणूक घेतलेल्या नव्हत्या असा युक्तिवाद त्यांनी केला. 

Add Zee News as a Preferred Source
TAGS:

About the Author

शिवराज यादव झी 24 तास डिजिटलमध्ये सीनिअर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. राज्यासह देश, विदेशातील चालू घडामोडींसह राजकीय, गुन्हेगारी विषयांवरील लिखाण ते करतात. हे लिखाण करताना ते सखोल पद्धतीने करण्याकडे कल असतो. वाचकाला बातमी अत्यंत सहजपणे समजावी यासाठी ती समजेल अशा पद्धतीने लिहितात. याशिवाय क्रीडा, मनोरंजन यांचीही आवड असल्याने त्या क्षेत्राशी संबंधित घडामोडींवरही लिखाण करतात.करिअरशिवराज यांनी 2009 मध्ये आपल्या पत्रकारितेतील करिअरला सुरुवात केली. सर्वात आधी Fotocorp संस्थेत कॅप्शन रायटर म्हणून काम केल्यानंतर पुढील 7 वर्ष त्यांनी टीव्हीमध्ये प्रदीर्घ अनुभव घेतला. लोकमतमधून ऑनलाइन पत्रकारितेला त्यांनी सुरुवात केली. त्यानंतर लोकसत्ता आणि सध्या झी 24 तास अशाप्रकारे त्यांच्याकडे 9 वर्षांचा अनुभव आहे.शैक्षणिक पार्श्वभूमीशिवराज यादव यांनी मुंबईतच आपलं शिक्षण पूर्ण केलं. मुंबई विद्यापीठ मान्यताप्राप्त एमडी कॉलेजमध्ये त्यांनी आर्टसमधून 12 वी उत्तीर्ण केली. यानंतर पुढील 3 वर्षं BMM मधून शिक्षण घेत पत्रकारितेत पदवी घेतली. यादरम्यान बातम्यांचं जग, त्याची समाजाला असणारी गरज आणि त्याचं महत्व याबद्दल चांगली समज निर्माण झाली.लेखन शैली आणि दृष्टीकोणशिवराज यांचं म्हणणं आहे की, प्रत्येक व्यक्तीला आपल्या आजुबाजूला तसंच देश, विदेशात नेमक्या कोणत्या घडामोडी घडत आहेत हे माहिती असलं पाहिजे. ही जबाबदारी माध्यमांवर जास्त असून, त्यांनी ती अवितरपणे पार पडली पाहिजे. प्रत्येक माहिती जशीच्या तशी वाचकांपर्यंत पोहोचवताना माध्यमांच्या खांद्यावर मोठी जबाबदारी असते.कोणत्या विषयांची सखोल जाणराजकीय घडामोडीचालू घडामोडीमनोरंजनक्रीडा

ZEENEWS TRENDING STORIES