• हिन्दीEnglishमराठीবাংলাதமிழ்മലയാളംગુજરાતીతెలుగుಕನ್ನಡଓଡ଼ିଶାZ BharatPHHBusinessWION
  • facebookyoutubetwitterwhatsapp
Zee News Marathi
  • न्यूज
  • व्हिडीओ
  • फोटो
  • व्हिडिओ रील्स
  • शहर

Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • LIVE टीवी
  • महाराष्ट्र
  • भारत
  • विश्व
  • स्पोर्ट्स
  • मनोरंजन
  • लाइफस्टाइल
  • हेल्थ
  • धर्म
  • कामाची बातमी
  • करिअर
  • झी न्यूज मराठी
  • /भारत
  • /बिल्कीस बानो बलात्कार प्रकरणातील दोन दोषींच्या जन्मठेपेला स्थगिती; सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय, जामीन मंजूर

बिल्कीस बानो बलात्कार प्रकरणातील दोन दोषींच्या जन्मठेपेला स्थगिती; सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय, जामीन मंजूर

बिल्किस बानो बलात्कार प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने दोन दोषींना जामीन मंजूर केला आहे. 17 वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगवास भोगल्याच्या कारणावरून सुप्रीम कोर्टाने दोन दोषींच्या जन्मठेपेच्या शिक्षेला स्थगिती दिली आहे.

Reported ByShivraj Yadav
Published: Nov 16, 2026, 03:02 PM IST|Updated: Nov 16, 2026, 03:06 PM IST
joinshare
बिल्कीस बानो बलात्कार प्रकरणातील दोन दोषींच्या जन्मठेपेला स्थगिती; सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय, जामीन मंजूर
Image Credit: बिल्कीस बानो बलात्कार प्रकरणातील दोन दोषींच्या जन्मठेपेला स्थगिती

About the Author

Shivraj Yadav

Shivraj Yadav

शिवराज यादव झी 24 तास डिजिटलमध्ये सीनिअर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. राज्यासह देश, विदेशातील चालू घडामोडींसह राजकीय, गुन्हेगारी विषयांवरील लिखाण ते करतात. हे लिखाण करताना ते सखोल पद्धतीने करण्याकडे कल असतो. वाचकाला बातमी अत्यंत सहजपणे समजावी यासाठी ती समजेल अशा पद्धतीने लिहितात. याशिवाय क्रीडा, मनोरंजन यांचीही आवड असल्याने त्या क्षेत्राशी संबंधित घडामोडींवरही लिखाण करतात.करिअरशिवराज यांनी 2009 मध्ये आपल्या पत्रकारितेतील करिअरला सुरुवात केली. सर्वात आधी Fotocorp संस्थेत कॅप्शन रायटर म्हणून काम केल्यानंतर पुढील 7 वर्ष त्यांनी टीव्हीमध्ये प्रदीर्घ अनुभव घेतला. लोकमतमधून ऑनलाइन पत्रकारितेला त्यांनी सुरुवात केली. त्यानंतर लोकसत्ता आणि सध्या झी 24 तास अशाप्रकारे त्यांच्याकडे 9 वर्षांचा अनुभव आहे.शैक्षणिक पार्श्वभूमीशिवराज यादव यांनी मुंबईतच आपलं शिक्षण पूर्ण केलं. मुंबई विद्यापीठ मान्यताप्राप्त एमडी कॉलेजमध्ये त्यांनी आर्टसमधून 12 वी उत्तीर्ण केली. यानंतर पुढील 3 वर्षं BMM मधून शिक्षण घेत पत्रकारितेत पदवी घेतली. यादरम्यान बातम्यांचं जग, त्याची समाजाला असणारी गरज आणि त्याचं महत्व याबद्दल चांगली समज निर्माण झाली.लेखन शैली आणि दृष्टीकोणशिवराज यांचं म्हणणं आहे की, प्रत्येक व्यक्तीला आपल्या आजुबाजूला तसंच देश, विदेशात नेमक्या कोणत्या घडामोडी घडत आहेत हे माहिती असलं पाहिजे. ही जबाबदारी माध्यमांवर जास्त असून, त्यांनी ती अवितरपणे पार पडली पाहिजे. प्रत्येक माहिती जशीच्या तशी वाचकांपर्यंत पोहोचवताना माध्यमांच्या खांद्यावर मोठी जबाबदारी असते.कोणत्या विषयांची सखोल जाणराजकीय घडामोडीचालू घडामोडीमनोरंजनक्रीडा
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज
  • फोटो
  • व्हिडीओ
बिल्कीस बानो बलात्कार प्रकरणातील दोन दोषींच्या जन्मठेपेला स्थगिती; सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय, जामीन मंजूर

बिल्कीस बानो बलात्कार प्रकरणातील दोन दोषींच्या जन्मठेपेला स्थगिती; सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय, जामीन मंजूर

2

दुसऱ्यांना ICC अध्यक्ष झाल्यानंतर जय शहांना किती मिळणार पगार? नेटवर्थ किती? जाणून घ्या!

3

रात्रीच्या अंधारात एसटीतून दोन विद्यार्थिनींना...; चालक, वाहकाची नोकरी गेली; थेट परिवहनमंत्र्यांकडून निलंबनाचे आदेश

4

2027 मध्ये सोन्याची किंमत किती असणार? बाबा वेंगाच्या धक्कादायक भविष्यवाणीने डोकं गरगरेल

5

'कितीही बुलेटप्रूफ केबिन...', अमिताभ बच्चन यांना जीवे मारण्याची धमकी; मुंबईत 200 जण पोहचल्याचा दावा! शीख समुदायाबद्दलचा हा वाद काय? धमकावणारा गोल्डी ढिल्लोन आहे कोण?

logo
  • contact us
  • privacy policy
  • legal
  • investor info
  • advertise with us
© 1998-2026 Indiadotcom Digital Private Limited, All Rights Reserved.

बिल्किस बानो बलात्कार प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने दोन दोषींना जामीन मंजूर केला आहे. 17 वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगवास भोगल्याच्या कारणावरून सुप्रीम कोर्टाने दोन दोषींच्या जन्मठेपेच्या शिक्षेला स्थगिती दिली आहे.  न्यायमूर्ती एम.एम. सुंदरेश आणि न्यायमूर्ती प्रसन्ना बी. वराळे यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. दोघांपैकी एक दोषी गंभीर शारीरिक अपंगत्वाने ग्रस्त असल्याची कोर्टाची नोंद करण्यात आली. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या 2017 मधील दोषसिद्धी आणि शिक्षेच्या निर्णयाला दोघांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. जामिनाच्या अटी संबंधित ट्रायल कोर्ट निश्चित करणार आहे. 
 

Add Zee News as a Preferred Source
TAGS:
Supreme court