बिल्कीस बानो बलात्कार प्रकरणातील दोन दोषींच्या जन्मठेपेला स्थगिती; सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय, जामीन मंजूर
बिल्किस बानो बलात्कार प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने दोन दोषींना जामीन मंजूर केला आहे. 17 वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगवास भोगल्याच्या कारणावरून सुप्रीम कोर्टाने दोन दोषींच्या जन्मठेपेच्या शिक्षेला स्थगिती दिली आहे.
बिल्किस बानो बलात्कार प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने दोन दोषींना जामीन मंजूर केला आहे. 17 वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगवास भोगल्याच्या कारणावरून सुप्रीम कोर्टाने दोन दोषींच्या जन्मठेपेच्या शिक्षेला स्थगिती दिली आहे. न्यायमूर्ती एम.एम. सुंदरेश आणि न्यायमूर्ती प्रसन्ना बी. वराळे यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. दोघांपैकी एक दोषी गंभीर शारीरिक अपंगत्वाने ग्रस्त असल्याची कोर्टाची नोंद करण्यात आली. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या 2017 मधील दोषसिद्धी आणि शिक्षेच्या निर्णयाला दोघांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. जामिनाच्या अटी संबंधित ट्रायल कोर्ट निश्चित करणार आहे.
सुप्रीम कोर्टाने 2002 च्या बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार आणि हत्या प्रकरणातील दोन दोषींच्या जन्मठेपेच्या शिक्षेला स्थगिती दिली असून, त्यांना सशर्त जामीन मंजूर केला आहे. बिपिनचंद कन्हैयालाल जोशी आणि प्रदीप रमनलाल मोडिया यांनी त्यांना दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा कायम ठेवणाऱ्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या 2017 च्या आदेशाला आव्हान देत सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. या अर्जांवर सुनावणी करून त्यांना सशर्त जामीन देण्याचा आदेश दिला.
आपल्या आदेशात खंडपीठाने नमूद केले की, हे दोन्ही व्यक्ती 17 वर्षांहून अधिक काळ कारावासात आहेत. तसेच, त्यापैकी एक व्यक्ती गंभीर शारीरिक अपंगत्वाने ग्रस्त असल्याचेही न्यायालयाने लक्षात घेतले. दोषींच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की, घटनेनंतर सुमारे तीन वर्षांनी त्यांना अटक करण्यात आली होती, परंतु त्यानंतर त्यांनी 17 वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगात घालवला आहे.
शिक्षेला स्थगिती देण्याबाबतच्या अर्जांवर सुनावणी करताना, न्यायालयाने त्यांच्या अटकेच्या आणि दीर्घकाळ कारावासात राहण्याच्या परिस्थितीचाही विचार केला. त्यानंतर, सत्र न्यायालयाने घातलेल्या अटी व शर्थींच्या अधीन राहून या दोघांना जामिनावर मुक्त करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले.
हे दोघेही त्या 11 जणांपैकी होते, ज्यांना ऑगस्ट 2022 मध्ये गुजरात सरकारने मुदतीपूर्वी मुक्त केले होते. या निर्णयावर मोठ्या प्रमाणावर टीका झाली होती आणि सर्वोच्च न्यायालयात याला आव्हान देण्यात आले होते. जानेवारी 2024मध्ये, सुप्रीम कोर्टाने गुजरात सरकारचे शिक्षेत सवलत देण्याचे आदेश रद्द केले. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, अशी सवलत देण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही. न्यायालयाने सर्व 11 दोषींना शरण येण्याचे आणि पुन्हा कारागृहात परतण्याचे निर्देश दिले.
2002 च्या गुजरात दंगलीदरम्यान बिल्किस बानोवर सामूहिक बलात्कार करण्यात आला होता, तर तिच्या कुटुंबातील सात सदस्यांची हत्या करण्यात आली होती. यामध्ये तिच्या तीन वर्षांच्या मुलीचाही समावेश होता. हल्ल्याच्या वेळी ती गर्भवती होती.