सर्वोच्च न्यायालयाचा OBC आरक्षणासंदर्भात मोठा निर्णय; केंद्र सरकारला दिला धक्का

ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सुप्रीम कोर्टने केंद्र सरकारला एक मोठा धक्का दिला आहे. केंद्र सरकारने दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावली आहे. कोर्टाने 11 मार्च रोजी दिलेला 'क्रिमी लेयर' निश्चित करण्याच्या निकषांसंदर्भातील निर्णय कायम ठेवला आहे. या प्रकरणामध्ये याचिका फेटाळून लावताना, ओबीसी प्रवर्गातील 'क्रिमी लेयर' ठरवण्यासाठी पालकांचे वेतन आणि शेतीतून मिळणारे उत्पन्न हा एकमेव किंवा मुख्य आधार असू शकत नाही, असं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलंय.

त्या उमेदवारांच्या नियुक्तीचे निर्देश

सुप्रीम कोर्टाने क्रिमी लेयरचे निकष हे प्रामुख्याने सामाजिक स्थितीवर आधारित असायला हवेत, केवळ कुटुंबाच्या एकूण उत्पन्नावर नाही असं निरिक्षक नोंदवलं आहे. 11 मार्च रोजी याच प्रकरणामध्ये सुप्रीम कोर्टाने नागरी सेवा परीक्षा उत्तीर्ण होऊनही नियुक्ती न मिळालेल्या आयएएस, आयपीएस, आयआरएसच्या उमेदवारांच्या नियुक्तीचे निर्देश केंद्र सरकारला दिले आहेत. कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाकडून चुकीच्या पद्धतीने नियुक्ती होत असल्याचा दावा करत रोखण्यात आलेल्या उमेदवारांना दिलासा मिळाला आहे.

या लोकांना मोठा दिलासा

खरं तर सुप्रीम कोर्टाने हा निर्णय 11 मार्च रोजी दिला होता. केंद्र सरकारने या नियमाच्या अंमलबजावणीसाठी वेळ मागितली होती आणि पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती, परंतु न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने ती फेटाळून लावली आहे. या निर्णयामुळे पीएसयू (PSU) म्हणजेच सरकारच्या मालकीच्या कंपन्या, बँका आणि खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांच्या मुलांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून क्रिमी लेयरच्या चुकीच्या व्याख्येमुळे आरक्षणापासून वंचित राहिलेल्या ओबीसी उमेदवारांना या निकालामुळे न्याय मिळाला असल्याचं सांगितलं जात आहे.

मूळ निर्णयात सुप्रीम कोर्टाने काय म्हटले होते?

'युनियन ऑफ इंडिया विरुद्ध रोहित नाथन' खटल्यात ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सुप्रीम कोर्टाने ऐतिहासिक निर्णय दिला होता. कोर्टाने स्पष्ट केले होते की, 8 सप्टेंबर 1993 च्या मूळ कार्यालयीन नियमांनुसार, ओबीसी उमेदवाराचा 'क्रिमी लेयर' हा प्रामुख्याने त्याच्या पालकांच्या पदाच्या आणि नोकरीच्या सामाजिक स्थितीवर ठरवला गेला पाहिजे. केवळ कुटुंबाच्या एकूण उत्पन्नाच्या आधारे आरक्षण नाकारता येणार नाही. 1993 च्या मूळ नियमावलीनुसार, जेव्हा क्रिमी लेयरसाठी वार्षिक उत्पन्न तपासले जाते, तेव्हा पालकांचे वेतन आणि शेतीचे उत्पन्न यातून पूर्णपणे वगळणे आवश्यक आहे. व्यवसाय, मालमत्ता अशा केवळ इतर स्त्रोतांचे उत्पन्न विचारात घ्यावे, असं कोर्टाने म्हटलं होतं.

हा भेदभावच; सुप्रीम कोर्टाचं निरिक्षण

कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाने (डीओपीटी) 14 ऑक्टोबर 2004 रोजी एक स्पष्टीकरण पत्रक जारी केलं होतं ज्यामध्ये सार्वजनिक उपक्रम (PSUs), सरकारी बँका आणि खाजगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा समावेश चुकीच्या पद्धतीने 'क्रिमी लेयर' निश्चित करण्यासाठी केला जात होता. न्यायालयाने 2004 च्या या पत्रातील 'पॅरा 9' अवैध आणि बेकायदेशीर ठरवला. या परिच्छेदातील तरतूद 1993 च्या मूळ नियमांना डावलू शकत नाही, असं कोर्टाने स्पष्ट केलेलं. सरकारी अधिकाऱ्यांच्या मुलांना मिळणारे लाभ आणि सार्वजनिक उपक्रम (पीएसयू) किंवा बँकांमधील समतुल्य पदांवर असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या मुलांना मिळणारे लाभ यात मोठा फरक केला जात होता. नोकरीची समतुल्यतानिश्चित न करता, पीएसयू आणि खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांच्या मुलांना केवळ वेतनावरून क्रिमी लेयरमध्ये टाकणे हे घटनेच्या कलम 14, 15 आणि 16 चे उल्लंघन असून हा एक प्रकारचा 'भेदभाव' असल्याचं कोर्टाने स्पष्ट केले.