सर्व चाचण्या उत्तीर्ण पण डोळ्यांत तिरळेपणा म्हणून पोलीस भरतीतून बाहेर काढलं; SC चा निर्णय उमेदवारांच्या कामाचा!
डोळ्यांत तिरळेपणा असल्याचे कारण देत उत्तर प्रदेश पोलीस भरतीतून तरुणीला अपात्र ठरवले. KGMU च्या तपासणीत दृष्टी सामान्य आढळल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने नियुक्तीचे निर्देश दिले.
पोलीस भरतीसाठी देशभरात लाखो तरुण अनेक वर्षे मेहनत घेत असतात. मैदानी प्रशिक्षण, लेखी परीक्षेचा अभ्यास याची तयारी सुरु असते. पण डोळ्यांच्या तिरळेपणाचे कारण सांगून पोलीस भरतीतून बाहेर काढलं तर त्या उमेदवारावर काय परिणाम होईल? असाच एक प्रकार समोर आला असून हे प्रकरण थेट सुप्रीम कोर्टात गेलं? सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय पोलीस भरतीची तयारी करणाऱ्या उमेदवारासाठी महत्वाचा आहे. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
काय घडलंय नेमकं?
पोलीस भरतीची लेखी आणि शारीरिक चाचणी उत्तीर्ण होऊनही केवळ डोळ्यांत तिरळेपणा असल्याचे कारण देत एका तरुणीला नियुक्ती नाकारण्यात आली. मात्र सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणात हस्तक्षेप करत उत्तर प्रदेश सरकारला संबंधित तरुणीला नियुक्तीपत्र किंवा पुढील नियुक्ती प्रक्रियेचे पत्र देण्याचे निर्देश दिले आहेत. किंग जॉर्ज मेडिकल युनिव्हर्सिटी म्हणजेच केजीएमयूच्या तज्ज्ञ वैद्यकीय मंडळाने तिची दृष्टी सामान्य असल्याचे प्रमाणित केल्यानंतर न्यायालयाने हा निर्णय घेतला. न्यायमूर्ती अरविंद कुमार आणि न्यायमूर्ती विपुल एम. पांचोली यांच्या खंडपीठाने दिला. या निर्णयामुळे भरती प्रक्रियेतील वैद्यकीय तपासणीच्या निष्पक्षतेचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आलाय.
सर्व चाचण्या उत्तीर्ण पण...
अकांक्षा देवी या तरुणीने उत्तर प्रदेश पोलीस कॉन्स्टेबल भरती 2023 साठी अर्ज केला होता. कागदपत्र पडताळणी आणि शारीरिक पात्रता चाचणी तिने यशस्वीरीत्या पूर्ण केली. त्यानंतर वैद्यकीय तपासणीसाठी तिला बोलावण्यात आले. 22 एप्रिल 2025 रोजी झालेल्या तपासणीत डोळ्यांत तिरळेपणा असल्याचे सांगून तिला अपात्र ठरवण्यात आले. 25 एप्रिल रोजी विभागीय वैद्यकीय मंडळानेही तोच निष्कर्ष दिला. असे असले तरी तिला लेखी नकार आदेश देण्यात आला नव्हता.
सरकारी वैद्यकीय संस्थांकडून तपासणी
भरती मंडळाच्या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित करत अकांक्षा यांनी कानपूरमधील दोन वैद्यकीय तज्ज्ञांकडून स्वतंत्र तपासणी करून घेतली. या दोन्ही तपासण्यांमध्ये त्यांची दृष्टी आणि रंग ओळखण्याची क्षमता सामान्य असल्याचे नमूद करण्यात आले. त्यानंतर त्यांनी स्वतंत्र संस्थेकडून पुन्हा तपासणी करण्याची मागणी केली. मात्र, ही मागणी फेटाळण्यात आली. त्यांनी उच्च न्यायालयातही धाव घेतली; परंतु भरती प्रक्रिया पूर्ण झाल्याचे कारण देत याचिका फेटाळण्यात आली.
KGMU कडे तपासणी
या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने 15 सप्टेंबर 2026 रोजी महत्त्वाचा आदेश दिला. अकांक्षा यांची लखनऊ येथील किंग जॉर्ज मेडिकल युनिव्हर्सिटीमध्ये नेत्रतज्ज्ञांच्या स्वतंत्र मंडळाकडून तपासणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले. चार डॉक्टरांच्या पथकाने 8 ऑक्टोबर रोजी त्यांची तपासणी केली. वैद्यकीय अहवालानुसार, दोन्ही डोळ्यांची दृष्टी 6/6 होती. दृष्टी सामान्य असल्याचे मंडळाने प्रमाणित केले. अहवालात डोळ्यांच्या हालचाली आणि इतर तपासणीचे निष्कर्षही नोंदवण्यात आले.
उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द
केजीएमयूच्या तज्ज्ञ मंडळाचा अहवाल विचारात घेत सुप्रीम कोर्टाने अकांक्षा यांची बाजू मान्य केली. आधीच्या सर्व चाचण्या उत्तीर्ण झाल्यानंतर केवळ संशयास्पद वैद्यकीय निष्कर्षामुळे त्यांना नियुक्तीपासून वंचित ठेवण्यात आल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. त्यानुसार उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द करून अकांक्षा यांची अपील मंजूर करण्यात आली.
