भारतीय लष्कराच्या पदोन्नती व्यवस्थेत मोठा बदल होणारेय. लष्करातील ब्रिगेडियर हे पद रद्द करून कर्नल पदावरील अधिकाऱ्यांना थेट मेजर जनरल पदावर बढती देण्यात येणार आहे. हा बदल प्रत्यक्षात आल्यास यामुळे लष्करी अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीचा मार्ग अधिक सुलभ होऊ शकतो. तसेच नागरी सेवांमधील अधिकाऱ्यांच्या तुलनेत लष्करी अधिकाऱ्यांना वरिष्ठ वेतनस्तर गाठण्यासाठी लागणारा कालावधी कमी होणार आहे.
भारतीय लष्कर ब्रिगेडियर हे पद रद्द करण्याची शिफारस करण्याच्या तयारीत आहे. सध्याची पदोन्नतीची रचना ही कर्नलनंतर ब्रिगेडियर आणि त्यानंतर मेजर जनरल अशी आहे. प्रस्ताव मंजूर झाल्यास कर्नल पदावरील पात्र अधिकाऱ्यांना थेट मेजर जनरल पदावर बढती मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. ही शिफारस संरक्षण मंत्रालयामार्फत आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाकडे पाठवली जाणार आहे.
लष्करातील अधिकारी पदांची रचना पिरॅमिडसारखी आहे. कनिष्ठ आणि मध्यम स्तरावर अधिक पदे आहेत; मात्र वरिष्ठ पदांची संख्या तुलनेने कमी आहे. त्यामुळे अनेक अधिकाऱ्यांना पुढील पदावर बढती मिळण्यासाठी दीर्घकाळ प्रतीक्षा करावी लागते. म्हणजेच मेजर जनरलशी संबंधित वेतनस्तर गाठण्यासाठी लष्करी अधिकाऱ्यांना साधारण 32 ते 33 वर्षे लागतात. त्याच वेतनस्तरावर नागरी सेवांमधील आयएएस, आयपीएस आणि वनसेवेचे अधिकारी 16 ते 18 वर्षांत पोहोचतात. ही तफावत कमी करणे हा प्रस्तावामागील एक उद्देश असल्याचे सांगितले जात आहे.
ब्रिगेडियर पद रद्द करण्याची कल्पना नवीन नाही. 2018 मध्ये तत्कालीन लष्करप्रमुख जनरल बिपिन रावत यांच्या कार्यकाळात झालेल्या कॅडर अभ्यासातही या शक्यतेवर विचार करण्यात आला होता. मात्र, त्यावेळी हा प्रस्ताव प्रत्यक्षात लागू झाला नव्हता. आता ही शिफारस औपचारिकपणे पुढे नेण्याची तयारी झालीय. या महिन्यात किंवा पुढील महिन्यात शिफारस पाठवली जाणार आहे.
सध्या ब्रिगेडियर सांभाळत असलेली ब्रिगेडची कमान मेजर जनरलकडे दिली जाऊ शकते. मेजर जनरल यांच्याकडे डिव्हिजन स्तरावरील जबाबदाऱ्याही कायम राहतील. नियमित अधिकाऱ्यांसाठी मेजर जनरल हे निवृत्तीच्या वेळी मिळणारे किमान पद ठरविले जाऊ शकते. असे असले करी या बदलामुळे प्रत्यक्ष कमांड व्यवस्था कशी असेल?, हे अंतिम आराखडा स्पष्ट झाल्यानंतरच समजू शकणार आहे.
ब्रिगेडियरच्या समकक्ष पदे नौदलात कमोडोर आणि हवाई दलात एअर कमोडोर अशी आहेत. त्यामुळे लष्करातील प्रस्ताव स्वीकारल्यास या दोन्ही दलांच्या पदरचनेवरही परिणाम होऊ शकतो. विद्यमान पदांवरील अधिकाऱ्यांचे समायोजन, जबाबदाऱ्यांचे वाटप आणि तिन्ही दलांमधील समन्वय ही अंमलबजावणीतील महत्त्वाची आव्हाने असणार आहेत. असे असले तरी आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाला शिफारसी मिळाल्यानंतर आणि सरकारचा निर्णय झाल्यानंतरच या बदलाचे भवितव्य स्पष्ट होणार आहे.