महाराष्ट्रात गुटख्याच्या विक्रीवर बंदी आहे, मग फटाक्यांच्या विक्रीवरही अशीच बंदी का घालू नये? असा महत्त्वाचा मुद्दा मुंबई उच्च न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान उपस्थित करण्यात आला. दिवाळीत मुंबईत 300 हून अधिक आगीच्या घटना, वाढते वायू प्रदूषण आणि ध्वनिप्रदूषण यांची न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली. फटाक्यांच्या वापरावर सध्याचे निर्बंध असूनही त्यांचे उल्लंघन होत असेल, तर अधिक कठोर निर्णय घ्यावा लागेल, असे न्यायालयाने सुनावले. फटाके विक्री प्रश्नी मुंबई हायकोर्टात नेमकं काय घडलं? सविस्तर जाणून घेऊया.
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील संजीव गोर्वधनकर यांनी न्यायालयात फटाक्यांच्या विक्रीवर संपूर्ण महाराष्ट्रात बंदी घालण्याची मागणी केली. महाराष्ट्रात गुटख्याच्या विक्रीवर बंदी लागू आहे. त्याच धर्तीवर सार्वजनिक आरोग्याचा विचार करून फटाक्यांच्या विक्रीवरही बंदी घालण्याचा विचार करावा, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. फटाक्यांमुळे होणारे प्रदूषण आणि आरोग्यावरील परिणाम लक्षात घेता केवळ वापरावर नियंत्रण ठेवणे पुरेसे नसल्याचे त्यांनी मांडले.
दिवाळीदरम्यान मुंबईत फटाक्यांमुळे सुमारे 350 आगीच्या घटना घडल्याची माहिती न्यायालयाला देण्यात आली. ही संख्या चिंताजनक असल्याचे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले. फटाक्यांमुळे केवळ धूर आणि आवाज निर्माण होत नाही, तर इमारती, वाहने आणि नागरिकांच्या सुरक्षिततेलाही धोका निर्माण होतो. फटाके फोडण्याच्या वैयक्तिक आनंदासाठी इतरांच्या जीविताला आणि मालमत्तेला धोका निर्माण करणे योग्य नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने मुंबईत फटाके फोडण्यावर व्यापक बंदी घालण्याचा पर्याय सुचवला. नागरिकांनी नियमांचे पालन केले नाही, तर सार्वजनिक ठिकाणी किंवा घराजवळ फटाके फोडण्याऐवजी केवळ निश्चित केलेल्या मैदानांवर सामूहिक आतषबाजीला मर्यादित वेळेसाठी परवानगी देण्याचा विचार होऊ शकतो. परदेशातील काही ठिकाणी अशा पद्धतीने आतषबाजी केली जाते, याचाही संदर्भ न्यायालयाने दिला.
राज्य सरकारच्या वतीने बाजू मांडताना सरकारी वकील ज्योती चव्हाण यांनी दिवाळीदरम्यान पोलिसांनी केलेल्या कारवाईची माहिती दिली. जवळपास 500 गुन्हे दाखल करण्यात आले असून नियमभंग करणाऱ्यांना इशारे देण्यात आले आणि 20 लाख रुपयांपेक्षा अधिक किमतीचे फटाके जप्त करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र, संपूर्ण महाराष्ट्रात फटाक्यांवर बंदी घालणे हा योग्य पर्याय नसल्याचे राज्य सरकारच्या वतीने मांडण्यात आले.
फटाक्यांच्या विक्रीवर बंदी, सामूहिक आतषबाजीसाठी स्वतंत्र ठिकाणे आणि सध्याच्या निर्बंधांची प्रभावी अंमलबजावणी अशा विविध पर्यायांवर सुनावणीदरम्यान चर्चा झाली. न्यायालयाने प्रदूषणामुळे ज्येष्ठ नागरिक, लहान मुले आणि आजारी व्यक्तींना होणाऱ्या त्रासाचाही उल्लेख केला. प्रत्येक नागरिकाला घरात एअर प्युरिफायर लावणे शक्य नाही, असे निरीक्षणही खंडपीठाने नोंदवले. या प्रकरणात न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवलाय. त्यामुळे महाराष्ट्रात फटाक्यांच्या विक्रीवर बंदी येणार की केवळ वापरावर अधिक कठोर निर्बंध लागू होणार, हे अंतिम आदेशानंतरच स्पष्ट होणार आहे.