लोखंड शोधण्यासाठी 1539 एकरांवरील जंगल कापणार? महाराष्ट्र शासनाने दिलेल्या 'त्या' परवानगीमुळे एकच खळबळ

1539 एकर जमिनीवर जंगलतोड होण्याची भीती

महाराष्ट्रातील 1539 एकर जमिनीवर जंगलतोड होण्याची भीती व्यक्त केली जातेय. भीमाशंकर येथील वृक्षतोडीवरून राज्यात वाद सुरू असतानाच एक निर्णय चर्चेत आला आहे. हे प्रकरण काय ते समजून घेऊयात... (फोटो प्रातिनिधिक, सोशल मीडियावरुन साभार)

जंगलांवरही नव्या खाण प्रकल्पाचे सावट

भीमाशंकर येथील वृक्षतोडीवरून राज्यात वाद सुरू असतानाच गडचिरोलीच्या घनदाट जंगलांवरही नव्या खाण प्रकल्पाचे सावट निर्माण झाले आहे. (सर्व फोटो प्रातिनिधिक)

सर्वेक्षण आणि भूगर्भीय छिद्रणाची परवानगी

एटापल्ली तालुक्यातील वेलमागड परिसरातील सुमारे 623 हेक्टर (1539.47 एकर) वनक्षेत्रात लोहखनिजाचा शोध घेण्यासाठी ओम साईराम कंपनीला सर्वेक्षण आणि भूगर्भीय तपासणीसाठी ड्रिलिंगची परवानगी राज्य शासनाने दिली. त्यामुळे भविष्यात मोठ्या प्रमाणावर जंगलतोड होण्याची भीती पर्यावरणप्रेमींनी व्यक्त केली आहे. (सर्व फोटो प्रातिनिधिक)

कामाला तत्त्वतः मान्यता

वेलमागड वनक्षेत्रात लोहखनिजाचे साठे शोधण्यासाठी 78 ठिकाणी भूगर्भीय छिद्रण करण्यात येणार आहे. केंद्रीय पर्यावरण, वने व हवामान बदल मंत्रालयाच्या नागपूर प्रादेशिक कार्यालयाने 25 जून 2025 रोजी या कामाला तत्त्वतः मान्यता दिली होती. त्यानंतर 29 जानेवारी 2026 रोजी अंतिम मंजुरी मिळाली. (सर्व फोटो प्रातिनिधिक)

खाण प्रकल्पाचा प्रस्ताव पुढे येण्याची शक्यता

आता राज्य शासनाचीही परवानगी मिळाल्याने वर्षभरात सर्वेक्षण पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. सध्या ही परवानगी केवळ खनिज साठ्यांच्या शोधापुरती मर्यादित आहे. मात्र, लोहखनिजाचे साठे व्यावसायिक उत्खननासाठी योग्य असल्याचे निष्पन्न झाल्यास खाण प्रकल्पाचा प्रस्ताव पुढे येण्याची शक्यता आहे. त्यातून रस्ते, वाहतूक आणि अन्य पायाभूत सुविधांसाठी वनक्षेत्राचा वापर वाढू शकतो. (सर्व फोटो प्रातिनिधिक)

चुनखडी उत्खननाचे नियोजन

दरम्यान, सूरजागड परिसरातही खाणविस्ताराचे नियोजन सुरू आहे. पाच कंपन्यांना मिळून सुमारे 4107 हेक्टर क्षेत्राचे खाणपट्टे देण्यात आले आहेत. याशिवाय अहेरी तालुक्यातील देवलमरी-काटेपल्ली येथे 537.54 हेक्टर क्षेत्रात चुनखडी उत्खननाचे नियोजन आहे. याचा फटकाही जंगलांना बसणार आहे. (सर्व फोटो प्रातिनिधिक)

खनिज उत्खननाला वेग

गडचिरोलीला पोलाद उद्योगाचे केंद्र बनवण्याच्या प्रयत्नांत खनिज उत्खननाला वेग दिला जात असला, तरी ताडगाव-वाटेली, मरपल्ली-जिजगाव, दमकोंडावाही आणि झेंडेपारसह विविध भागांतही खाणविकासाच्या हालचाली सुरू आहेत. मात्र यामुळे मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड होण्याची भीती व्यक्त केली जातेय. (सर्व फोटो प्रातिनिधिक)

उपजीविकेचे काय होणार?

औद्योगिक विकासाच्या या प्रक्रियेत वन्यजीवांचे अधिवास, जैवविविधता आणि आदिवासींच्या उपजीविकेचे काय होणार, हा प्रश्न नव्या परवानगीमुळे पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. (सर्व फोटो प्रातिनिधिक)

ग्रामस्थांचा विरोध दुर्लक्षित?

वेलमागड परिसरातील प्रस्तावित खाणीला स्थानिक गावकऱ्यांनी यापूर्वीच विरोध दर्शवला आहे. जंगल आणि जमीन हीच आदिवासींच्या उपजीविकेची प्रमुख साधने असताना खाण प्रकल्पामुळे त्यांच्या पारंपरिक जीवनपद्धतीवर परिणाम होण्याची भीती आहे. त्यामुळे ग्रामस्थांचा विरोध असतानाही खाणविकासाच्या दिशेने सुरू असलेल्या प्रशासकीय हालचालींवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. (सर्व फोटो प्रातिनिधिक)